धनुषा - सर्वोच्च अदालतले सागरनाथ वन परियोजना सम्बन्धमा अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिन आदेश दिएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा करिब दुई महिनासम्म चलेको निरन्तर बहसपछि बुधबार प्रदेशको हकमा आदेश दिएको प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले जानकारी दिनुभएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले ‘सबैलाई बधाई, ऐतिहासिक सफलताका लागि लगभग २ महिना देखि संवैधानिक इजलासमा चलेको निरन्तर बहस पश्चात्त सवैधानिक इजलासले संघीयता, प्रदेशको हकमा आदेश जारी गरेको भन्ने कुरा आफ्नो ट्वीट मार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।

सर्वोच्चको यो निर्णयले संघीय सरकारबाट सागरनाथ वनमा प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा  गरिएको हस्तक्षेप रोकिएको उहाँको दाबी छ । सर्वोच्चको प्रमुख न्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासबाट उक्त आदेश जारी गरिएको हो ।

प्रदेश-२ सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट गएकाे साउन १६ गते संघीय सरकारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले वन क्षेत्र आफ्नो मातहतमा रहे पनि संघ सरकारले आफूखुसी राष्ट्रिय वनको रूपमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई कम्पनीमा परिणत गरेर क्षेत्राधिकार हनन गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

त्यस मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंंहदरबार काठमाण्डौलाई प्रदेश-२ सरकारले विपक्षी बनाएको थियो ।