काठमाण्डौ - पालिकामा अनुभवी जनशक्तिको अभाव हुँदा न्यायिक समितिको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन्।

‘पालिकाको न्यायिक समितिको प्रभावकारी सञ्चालन’ सम्बन्धमा नेपाल ल सोसाइटी र एसिया फाउण्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै जनप्रतिनिधिहरुले अनुभवी जनशक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको गुनासो गरेका हुन् ।

बाग्लुङ जिल्ला गलकोट नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समितिकी संयोजक रेनुका काउचाले अनुभवी कर्मचारीको अभाव, नयाँ संरचना र जनप्रतिनिधि पनि नयाँ हुँदा न्यायिक समितिको काम प्रभावित भएकाे बताउनुभयो । 

उहाँले न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरु मेलमिलाप केन्द्रमा सिफारिस गर्नुपर्ने र केन्द्रले निवेदन मिलाएर फेरि न्यायिक समितिमा पठाउँदा काम गर्न असहज भइरहेको बताउनुभयो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त पौडेलले न्यायिक समितिलाई कानुनी कार्यविधिका विषयमा पूर्ण जानकारी नहुने भएकाले कानुन जानेको कर्मचारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलले पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र मेयर, उपमेयर फरक राजनीतिक दलको प्रतिनिधि भएका ठाउँमा न्यायिक सम्पादनमा एक अर्काले असहयोग गर्ने गरेकाले समस्या आउने गरेको बताउनुभयो । 

संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले पालिकामा न्यायिक समिति निर्माण गर्ने विषय संविधानमै उल्लेख भएकाेले न्यायिक समितिले काम गर्न कानून पर्खनुपर्ने अवस्था नरहने बताउनुभयो ।

उहाँले स्थानीय तहलाई न्यायिक समितिको अधिकार दिएर के गर्न खोजेको हो भन्ने कुरामा संविधान प्रस्ट भएकाले न्यायिक समितिले आफ्नो ढंगले काम गर्न सक्ने बताउनुभयो ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधानको उद्देश्य न्याय गर्नु भएकाले न्याय समितिको व्यवस्थापन सजिलो नभएको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधार, अनुभव, संरचना र ऐन कानुनकाे अभावमा न्याय समितिको व्यस्थापन गर्न कठिन भएको बताउनुभयो ।