काठमाडौं - केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ९ महिने कार्यकाल पूरा गरेको छ । गएको वर्ष मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाबाट बहुमत हात पार्दै फागुन ३ गते ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले ९ महिने कार्यकाल पूरा गरेको हो । 

तर यो ९ महिने कार्यकालमा सरकार विगतको सरकारको निरन्तरताभन्दा फरक नदेखिएको सत्तापक्षकै नेताहरु बताउँछन् । संविधान अनुसार अहिले तीन तहको सरकार छ । संघीय व्यवस्था अंगिकार गर्दै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार गरी तीन प्रकारको सरकार सञ्चालनमा रहेको छ ।  

सात प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ प्रदेशमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको एकलौटी सरकार छ । अधिकांश स्थानीय तहमा पनि उसैको बर्चश्व छ । तर यति हुँदा पनि यो ९ महिनाको अवधिमा सरकारले जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न भने  असमर्थ देखिन्छ । 

समाजमा बलात्कार, हत्या जस्ता घटना नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । बलात्कारपछि ज्यान गुमाएकी कन्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्नलाई १ सय १९ दिन भइसक्दा पनि प्रहरी प्रशासनले पत्तो लगाउन सकेको छैन । सरकार नै दोषीको संरक्षणमा लागेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । न्यायका लागि भन्दै निर्मलाका बाबु आमा अनसनमा बसेको पनि एक हप्ता बितिसकेको छ ।  

मन्त्रीको सपथ खाँदै गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सडकका खाल्डाखुल्डी तत्काल पुर्ने बताउनु भएको थियो । तर सरकारको ९ महिने कार्यकाल पूरा भइसक्दा पनि संघीय राजधानी काठमाडौंकै सडकका खाल्डाखुल्डी अझै पनि उस्तै छन् ।  

यातायातमा सिन्डिकेट हटाएको भनेर नागरिकको समेत प्रशंसा बटुलेको सरकारले त्यसलाई व्यवहारमा भने लागू गर्न असफल बन्यो । यातायातमा यात्रा गर्न अहिले पनि यात्रुले उस्तै सास्ती व्यहोरिरहनु परेको छ । सिन्डिकेट हटाएको भनेर चर्चा गरेको सरकारले दसैँको मुखैमा उल्टै यातायातको भाडा बृद्धि गरेर व्यवसायीलाई नै पोस्ने काम गरेको आरोप लागेको छ । 

स्थानीय तहले हरेक कुरामा कर लगाउन थालेपछि त्यसको पनि चौतर्फी आलोचना भयो । अहिले वाईडबडी विमान खरिदका बारेमा पनि चर्को विवाद देखिएको छ । विमान खरिद गरिएको हो वा भाडामा ल्याइएको हो भन्ने विषयले अहिले चर्चा पाएको छ । 

यो ९ महिने अवधिमा चुनावको बेला घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका कुरा आम नागरिकले आभास गर्न सक्ने काम हुन सकेका छैन ।  

आफैंले थालेको कामबाट पछि हट्यो सरकार

जनजीविकाको सवालमा सरकारबाट हुनुपर्ने सामान्य काम समेत हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसी बताउनुहुन्छ । यातायातको सिन्डिकेट तोड्नेदेखि खराब काम गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भनेर सरकारले सुरुवाती दिनमा थालेको कामले जनसरोकारका काममा केही प्रगति होला भनेर आशा गरेका नागरिक एकाएक सरकार त्यसबाट पछि फर्केपछि निराश बनेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

अहिले ती काम ओझेलमा परेको हो कि भन्ने आभास हुन लागेको छ । दुई तिहाई समर्थन प्राप्त सरकारलाई जनजीविकाको सवालमा काम गर्न के ले रोक्यो ? किन आफैंले चुनावका बेला गरेका घोषणाहरु यो सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन ? यो सबै भिजनसँग जोडिएको मिसन, मिसनप्रतिको प्रतिबद्धता र कुनै कुराप्रति ‛अनेस्ट′ नहुँदाको परिणाम रहेको केसी बताउनुहुन्छ । 

दुई तिहाईको रापमा रहेको सरकारले देशवासीको चाहना, अपेक्षा पूरा गर्न त सकेन नै सरकारले नै गर्छु भनेर शुरु गरेको कामलाई पनि अगाडि बढाउन नसक्नुले सरकार कति लाचारी छ भन्ने देखाइदिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

सरकारले एनजीओ र आइएनजीओलाई शुद्धिकरण गर्ने भन्यो, अनियमितता गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भन्यो, सिन्डिकेट हटाउने कुरो गर्यो, तर अन्त्यमा सबैबाट फिर्ता भयो । सुन काण्डको कुरो पनि थियो । त्यो आखिर हराएर गयो । 

‘त्यसैले गर्छौं चाहिँ भन्ने तर काममा शून्य । यो सबै काम कारबाहीलाई हेर्दा यो सरकारसँग आशा गर्ने कुनै ठाउँ नै रहेन । आफैले गर्छु भनेको काम गर्दैन भने अरु के कुरामा आश गर्नु ?’  विश्लेषक केसीले प्रश्न गर्नुभयो ।   

सरकार चलाई रहेको पार्टीभित्रकै ठूला नेता नै सरकारले काम गर्न नसकिरहेको बताउनुले यो सरकारसँग ठूलो आशा राख्नु निरर्थक रहने केसी बताउनुहुन्छ । 
यस्तै सरकारले औचित्यहीन विदेश भ्रमणहरु नियन्त्रण गरेको बताइरहे पनि जाने क्रम भने रोक्न सकेको छैन । सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा जान करोडौं रुपैयाँ रकम निकासा गर्नुले यसको पुष्टी गर्छ  । 

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण तयारीमा मात्रै करिब ८ करोड ७ लाख खर्च भयो । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको चीन भ्रमणमा करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले सरकारको मितव्ययितालाई छर्लङ्ग पारिदिएको छ ।  

यसबीचमा भएका केही राम्र काम

सरकारले काम गर्दै नगरेको भने होइन । सरकारले यो नौ महिने अवधिमा मलेसियासँग श्रम सम्झौता गर्यो । विभिन्न देशका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्ने काम गर्यो ।

लामो समयदेखि रिक्त रहेको भारतको राजदूतमा पूर्व मन्त्री एवं कानुनविद् निलाम्बर आचार्यलाई सिफारिस गरेको छ । यस्तै मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डे, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) का लागि कृष्णप्रसाद ढकाल र इजरायलको लागि डा. अञ्जान शाक्यलाई राजदूत सिफारिस गरेको छ । डा.शाक्य ओलीको ‘साली’ नाता पर्ने भएकैले सिफारिसमा परेको भनेर केहीले आलोचना पनि गरेका छन् ।  

यस्तै स्थानीय तहका लागि नमूना कानुन तयार पार्यो भने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिका बनाउन सफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार  विष्णु रिमालले बताउनु भयो ।

यो अवधिमा विदेश सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार ल्याइएको भन्दै छिमेकसँगको सम्बन्ध पनि सन्तुलित पार्न सरकार सफल बनेको उहाँले बताउनुभयो । लुम्बिनी क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माणको काम धमाधम भइरहेको र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई पनि तिव्रता दिइएको छ । 

मुग्लिङ नारायणगढ सडक कालोपत्रे गर्ने काम पनि यही सरकारको कार्यकालमा सकिएको, कलंकी कोटेश्वर खण्ड विस्तार गरिएको पनि रिमालले बताउनुभयो ।अध्यागमन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका लागू गरिएको, पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्दा हुने गरेको चुहावट नियन्त्रण गर्न भारतबाट आउने सबै पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्ने ट्यांकरहरूमा लकिङ प्रणाली लागू गर्न सफल भएको छ ।  

यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न सफल भएको, १० वर्ष अघिदेखि विराटनगरमा रहँदै आएको भारतीय विशेष सुरक्षा क्याम्प सरकारको पहलमा हटाइएको, प्रधानमन्त्रीको दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू भारत र चीनको भ्रमणबाट छिमेक–सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुर्याउनु सरकारको उपलब्धि रहेको रिमालले बताउनुभयो । 

यस्तै भूकम्पका कारण क्षति पुगेको धरहराको पुननिर्माणको काम पनि अहिले अघि बढेको छ । धरहरा निर्माणका लागि अहिले जग खन्ने, सम्याउने लगाएतका काम धमाधम भैरहेको छ । यो पनि सरकारको सक्रियताले नै अगाडि बढेको रिमालले बताउनुभयो । 

अब सरकारको योजना

यो अवधिमा सरकारले जति काम गर्न सक्नु पथ्र्यो, त्यो भने गर्न नसकेकै हो । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको काम पनि चुस्त बन्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली आफैले सबै मन्त्रालयको अनुगमन थाल्नु भएको छ ।

त्यसका लागि सफ्टवेयर तथा मोबाइल एप नै तयार पारिएको छ । अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यक्षमा बसेर सबै मन्त्रालयको अनुगमन कम्प्युटर र मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत गर्न थाल्नु भएको रिमालले बताउनु भयो । 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पहिलो चौमासिकमा मन्त्रालयले के कस्ता काम गरे भनेर बुधबारदेखि सबै मन्त्रालयका मन्त्रीसँग मन्त्रालयको प्रगति विबरण लिने काम भएको रिमाल बताउनु हुन्छ । चौमासिक प्रगति विवरणका साथै अहिलेसम्मको कामको पनि समिक्षा हुने उहाँले बताउनुभयो । 

सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिबहरुलाइ राखेर प्रगति विबरण लिने काम हुने छ । प्रत्येक मन्त्रालयले कुन महिनामा के गर्ने भनेका थिए ? गर्ने भनेको काम के भयो ? भनेर प्रगति विवरण लिने काम हुन्छ ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा मन्त्रालयगत प्रस्तुतीकरण र कार्ययोजनाको ड्राफ्ट यसअघि नै तयार भैसकेको छ । हरेक महिना कुन मन्त्रालयले के काम गर्ने भनेर पहिले नै पूर्व योजना कार्यविधिहरू तय छन् । 

ती काम के भइरहेको छ ? कहाँ पुग्यो काम भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रगति विबरण हेर्नुहुने रिमालले बताउनुभयो । ‘अब सरकारले तीब्र गतिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नीतिगत तथा विभिन्न ऐन नीयम बनाउने कुराहरु धेरै गर्न पर्ने थियो । हामीले अधिकांश नीतिगत कुराहरु टुंगो लगाइसकेका छौँ,’ रिमालले भन्नुभयो, ‘अब विकासका कामले तिब्रता पाउने छ ।’

आशा गर्नुको विकल्प छैन

सरकारले यो अवधिमा केही आशलाग्दा काम पनि गरिरहेको छ । यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरि लुम्बिनी क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणको धेरै काम सकाएको छ ।  

यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ । सरकारले रेल मार्ग निर्माणका लागि देशका विभिन्न पाँच ठाउँमा सम्भाव्यता अध्ययन पनि सकेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र कामदार नठगिउन भनेर मलेसियासँग सरकारीस्तरमै श्रम सम्झौता भएको छ ।  

काठमाडौं निजगढ फास्टट्र्याकको ट्रयाक खोल्ने काम सकिएको र अब डीपीआर बनाउने काम अघि बढेको छ । मुग्लिन नारायणगढ सडकखण्ड विस्तार कार्यले पूर्णता पाएको छ । भूकम्पमा ढलेको धरहरा उठाउन धमाधम काम सुरु भएको छ । यसले सरकार प्रति नागरिकमा आशा पनि जगाएको छ ।

सरकारले अहिले बल्ल ९ महिना सकाएको छ । पाँच वर्षे म्याण्डेड पाएको सरकारको अझै ४ वर्ष ३ महिना कार्यावधि बाँकी नै छ । 

कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले पनि नेकपा नेतृत्वको सरकारले विताएको नौ महिना पूर्ण समय नभए पनि यो नौ महिने कार्यकालमा सफलताको संकेत भने नदेखिएको बताउनुभयो ।

सरकारले राम्रा कार्यक्रमहरु लिएर आउँछ, नारावादी मात्रै बन्दैन अब व्यवहारवादी पनि बन्छ भनेर आशा गर्नु बाहेक नागरिकसँग अरु केही उपाय नरहेको घिमिरे बताउनुहुन्छ ।