गाेरखा - गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग प्रदेशको विकासका थुप्रै योजना छन्, ती योजना निश्चित अवधिभित्र पूरा गरिसक्ने जोश, जाँगर पनि छ । तर प्रदेश सरकार गठन भएको ८ महिना पूरा भैसक्दा पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले देखिनेगरी कुनै काम गर्न पाएको छैन ।

अहिले नेपालले अपनाएको शासन व्यवस्थाको अर्को विकल्प नभएको ठान्ने गुरुङ संघीय सरकारका कारण धमाधम काम थाल्न अप्ठ्यारो परिरहेको बताउनुहुन्छ । केही समय पहिले आफ्नै पहलमा देशभरका मुख्यमन्त्रीहरुको पोखरामा भेला गरेर संघीय सरकारले असहयोग गरेको टिप्पणी गर्ने गुरुङ अहिले भने संघीय सरकारप्रति अलि नरम देखिनुभएको छ ।

संघीय सरकारलाई जेठो दाइको रुपमा चित्रित गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, जेठो भएपछि माइलो र कान्छो भाइलाई मिलाएर लैजान सक्नुपर्‍यो । पोखरा भेलापछि प्रधानमन्त्री ओली र मुख्यमन्त्रीहरुको दूरी बढेको अनुमान भैरहेका बेला मंसिर अन्तिम साता उनीहरुबीच भेटघाट हुने तय भएको छ । यही पृष्ठभूमिमा गोरखाका उज्यालो सहकर्मी किरण लोहनीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङसँग गर्नुभएको कुराकानी :

अहिले गण्डकी प्रदेश सरकार के गर्दैछ ?

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौँ । कार्यालयहरु स्थापना गर्ने काम प्रारम्भ भएको छ । कार्यविधिहरु निर्माण गर्ने काम धमाधम भैरहेको छ । सडक, सिंचाइ र होमस्टेसम्बन्धी योजनाहरुको सम्झौता गर्ने चरणमा छौँ । प्रदेशको आवधिक योजना निर्माणको काम पनि थाल्दैछौँ, त्यसका लागि छिट्टै विज्ञहरुको भेला गर्दैछौँ । त्यसको गृहकार्यमा जुटिसकेका छौँ ।

कर्मचारी र अन्य जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेको काम गरिरहेका छौँ । हाम्रो प्रदेशलाई पहिलो डिजिटलाइज प्रदेशको रुपमा स्थापित गर्ने अभियानमा छौँ, त्यसका लागि ई–गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुसँग कुराकानी गरिरहेको छु ।

यो वर्ष ऐन कानुनहरु निर्माण गरिसक्ने, प्रदेशको गौरवका योजनाहरुका लागि जग्गा प्राप्ति र डीपीआरसम्मको काम पनि यही वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ । फागुनभरिमा आवश्यक सबै कानुन तयार पारिसक्ने लक्ष्य हो । पाँच वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशका बासिन्दाले महसुस गर्न सक्ने खालका केही काम गरिसक्ने लक्ष्य छ । 

प्रदेश सरकारको यति धेरै काम भैरहेको रहेछ, तर तपार्इँलगायत सरकारका मन्त्रीहरु सानातिना उद्घाटन, शिलान्यासको काममा व्यस्त भैरहेको देखिन्छ नि ? मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु काम नपाएर फुर्सदिला भएझैँ लाग्छ त ?

बाहिरतिर निस्कनु पर्ने काम त अहिले पनि होइन, म कम बाहिर निस्किएको छु । भोलि ठूला परियोजनाको काम सुरु भएपछि त फिल्ड भिजिट गर्नैपर्छ । नेपालमा सबभन्दा ठूलो समस्या के छ भने, सरकार आउँछ, नीति बनाउँछ, वजेट बनाउँछ र योजना अघि सार्छ तर त्यसको कार्यान्वयन एकदम फितलो छ । पूँजीगत खर्च निकै कम हुन्छ हाम्रो देशमा । भएको खर्चमा पनि अनियमितता हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ, भएको काममा पनि गुणस्तर पाइँदैन, समयमा काम सकिँदैन । त्यसलाई रोक्न मुख्यमन्त्रीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले मुख्यमन्त्रीको एउटा ‘वार रुम’ बनाउने भनेका छौँ । यो एउटा यस्तो कोठा हुनेछ, जहाँ प्रदेशभरका सबै विकासका कामको निगरानी गर्न सकिन्छ ।

सबै मन्त्रालयको काम हेर्न सक्नेगरी इन्टरनेटलगायत जडान गरेका हुन्छौँ । भएका कामको गुणस्तर जाँच्न सकिन्छ, भएन भने फिल्डमै पनि जान्छौँ, काम नगर्नेलाई त्यहीँ फायर गर्छौँ । बाँकी सबै काम गर्न म पोखरामै बस्न पाए राम्रो हुन्थ्यो तर धेरै चाप आउँछ । कार्यक्रमको महत्व हेरेर कतिपय कार्यक्रममा त जानै पर्छ । अनावश्यक रुपमा सानोतिनो काममा, उद्घाटन, वत्ति बाल्ने काममा मेरो समय गैरहेको छ, त्यो सरकारका लागि र प्रदेशका जनताका लागि पनि लाभदायक छैन ।

स्कुल, क्याम्पसका वार्षिकोत्सवमा मलाई किन डाक्नु परेको छ, स्थानीय तहका साथीहरु अरु मान्छेहरु बोलाए भैहाल्यो पनि भन्छु । त्यसका कार्यक्रमले अतिरिक्त तामझाम र व्ययभार पनि बढाएको छ । तर सामाजिक सम्बन्धहरुबाट म बाहिर निस्कनँ सकेको छैन । सानातिना काममा पनि मलाई नबोलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ । 

यीबाहेक प्रदेश सरकारलाई फटाफट काम गर्नका लागि अरु अप्ठ्यारा र उल्झनहरु के–के छन् ?

अहिलेको संघीय सरकार पनि कुनै न कुनै रुपमा २ सय ५० वर्षदेखि सञ्चालित छ । उसको आफ्नै काम गर्ने पद्धति छ, परम्परा छ, नयाँ पद्धति विकास गरिराख्नु परेन । नयाँ परिस्थितिअनुसार काम गर्ने शैली बदले भैहाल्यो । संघीय सरकारलाई सेना प्रहरी, प्रशासन, निजामती कुनै कुराको कमी छैन ।

स्थानीय तह पनि २०१८ सालमा राजा महेन्द्रले १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला बनाएपछि पहिलेको गाउँ पञ्चायत, गाविस, नगर पञ्चायत, नगरपालिका वा जिल्ला पञ्चायत, जिविसको रुपमा थियो होला । अधिकार फरक होला, परिवेश फरक होला, राजनीतिक प्रणाली फरक होला तर तिनीहरु ५७ वर्षदेखि कुनै न कुनै रुपमा संगठित थिए । तर प्रदेश सरकार बिल्कुलै नयाँ संरचना हो । प्रदेश सरकार बनेको झण्डै ९ महिना हुँदैछ । यस अवधिमा हामीले शून्यबाट सुरु गरेका छौँ ।

हामीसँग एउटा कानुन पनि छैन, आफैले कानुन बनाउनु पर्नेछ । सरकार स्थापना गर्ने बेलामा संघीय सरकारले काजमा खटाएका बाहेक आफ्नो एउटै कर्मचारी थिएनन्, अहिले बल्ल संघ सरकारले तिमीहरुको कर्मचारी संख्या यति हो भनेपछि कर्मचारी आउन थालेका छन् । मुख्यमन्त्रीले सपथ खाने दिनमा एउटा कानुन पनि थिएन, बजेट र स्रोतको नाममा आफ्नो भनेको एक पैसा थिएन, आफ्नै प्रहरी प्रशासन अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन । आफ्नो नामको वा आफ्नो स्वामित्वको एउटा भवन छैन, एक कोठा पनि छैन । अहिले हमीले सबै काम चलाउको रुपमा गरिरहेका छौँ । 

यस्तो परिस्थितिबाट गुज्रिरहँदा संघीय सरकारले बजेट पठायो, त्यसलाई आफ्नो प्रदेशको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार हामीले विनियोजन गरेका छौँ । पहिलो पटक हामीले आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेट बनायौँ । सबै पहिलो पटक गर्नु परेको छ, त्यसकारण प्रदेश सरकारले जनताको नजिक रहेर धेरै काम गर्नुपथ्र्यो । खै त अहिलेसम्म काम भन्ने कुरा सरकार गठन भएको ८/९ महिनामै गरिहाल्ने बेला भएकै छैन । हामीलाई चाहिने जति कर्मचारी अझै छैनन्, कानुन बनिसकेको छैन, संघीय सरकारले बनाउनु पर्ने कतिपय कानुन नबनाउँदा वा पुरानो कानूनमा संशोधन नगर्दा हामीलाई प्रदेशलाई चाहिने कानुन निर्माणको ढोका खुल्न सकेको छैन ।

जिल्ला–जिल्लामा कार्यालय स्थापनाको काम हाम्रो आवश्यकता र चाहना अनुसार हुन सकेको छैन । थोरै भए पनि बल्लबल्ल कार्यालयहरु खुल्न थालेको छ, बल्लबल्ल कर्मचारीहरु आउन थालेका छन् । अब बल्ल हाम्रो काम सुरु हुँदैछ । हरेक कुरा विधि र नियमअनुसार चल्नु पर्‍यो, यो लोकतन्त्र हो व्यक्तिको सनकको भरमा चल्नु भएन । हतारो गरेर लतारोमा पनि पर्नु भएन, फेरि सुतेर पनि बस्नु भएन । त्यसैले कस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ हामी । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सरकारहरु केही न केही नयाँ काम गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर उत्साहित चाहिँ छन् । 

नयाँ व्यवस्था र पुराना कर्मचारीको मानसिकताबीचमा अहिले ठूलो अन्तरद्वन्द्व छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न राम्रोसँग गरेको छैन अहिलेसम्म । त्यसको जिम्मेवारी लिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कामै गरेन भन्छु म । उसको कामको समीक्षा हुनुपर्छ । आजको दिनसम्म के हेरेर बसेको ? संविधानले २०७४ साल चैत २८ गतेभित्रै कार्यालय र कर्मचारीको बाँडफाँड र व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने भन्छ । केपी वलीको अहिलेको सरकारनै चैत २८ आसपास बन्यो, उसले त्यो कुरा गर्न सम्भव नै थिएन । सिद्धान्तको कुरा एउटा भो, त्यसको व्यवहारिक पक्ष अर्को भो । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार क्षेत्रबारेको अलमलका कारण पनि काममा अप्ठ्यारो परेको हो ? स्थानीय सरकारहरुले त प्रदेशले हाम्रो अधिकार मिच्यो भन्न थालेका छन् नि ?

सबै संघीय सरकारलाई दोष लगाउने ठाउँ पनि छैन । नेपालका राजनीतिक दलहरु र चुनावी अर्थात संक्रमणकालीन सरकारले केही काम गरिदिनुपर्थ्यो । जसरी चुनाव गराउने कुरामा उनीहरुले सहमति गरे, नयाँ व्यवस्थामा जानुभन्दा अगाडि अर्थात नयाँ सरकार बन्नुभन्दा अघि नै कर्मचारीहरुको बाँडफाँड गरिसकेको हुनुपर्थ्यो, स्रोत साधन र कार्यालयहरुको बाँडफाँड गरिसकेको हुनुपर्थ्र्यो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कस्तो–कस्तो योजना र कार्यक्रम रहने भनेर पहिले नै छिनोफानो हुनुपर्थ्यो ।

स्रोतको छिनोफानो, कर्मचारीको व्यवस्थापन जस्ता काम तीन तहको सरकार गठन नहुँदै गर्नुपथ्र्यो । यो त कस्तो भयो भने, एउटा बाउको तीनवटा छोरा थिए तर बा आमा जीवित हुँदै छोराहरुको अंशवण्डाको कुरा भएन । उनीहरु हुँदैमा भद्रभलादमी जुटाएर अंशवण्डा गरिदिएको भए जेठो, माइलो, कान्छोले बराबरी अंश पाउँथे । अहिलेको स्थिति कस्तो भयो भने बाउआमा बितिसकेपछि दाइले अंशवण्डा गरिदिने भन्दा जेठो दाइ पनि एउटा अंशियार, उसैलाई जिम्मा दिइयो । एउटा अंशियारले आफूसहित भाइहरुलाई अंश दिँदा राम्रो राम्रो खेत आफूले राख्छ नि, अरुलाई दिने सम्भावना रहन्छ र ? अरुलाई त अन्याय भइहाल्छ नि । अहिले हाम्रो भएको त्यही हो । 

यहाँले भनेजस्तै जेठो अर्थात संघ सरकारले माइलो अर्थात प्रदेशलाई अधिकार दिएन भनिरहेका बेला कान्छो अर्थात स्थानीय सरकार चाहिँ प्रदेशले हेपेको कुरा गरिरहेको छ नि ?

संविधानले भनेअनुसार संघीय सरकारले बाँडफाँडको कुरा गरिदिएको भए सायद यो अवस्था आउने थिएन । ढिलो गरिदिएका कारण र संविधानले दिएका कतिपय अधिकार तोडमोड गरिदिएको भनेर पनि आलोचना भएको छ ।

राजनीतिक प्रणाली र संरचनाका हिसावले हामी नयाँ छौँ, नयाँ काम पुरानो मेसिनले गर्नुपर्दा जे समस्या हुन्छ, अहिले हामीले त्यही समस्या व्यहोरिरहेका छौँ । एउटा पुरानो व्यवस्थाले निर्माण गरेको कर्मचारी नयाँ व्यवस्था अनुसार काम गर्न अभ्यस्त भएको छैन । पहिले नै गरिसक्नु पर्ने काम अहिले एकै पटक गर्नुपर्दा संघीय सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ । उसले पनि आफ्नो नियमित काम गर्नुपर्‍यो । संघीय सरकारले काम गरेन भनेर आलोचना गर्ने ठाउँ पनि छैन, अहिले उसलाई कामको बोझ छ । 

र, अर्को कुरा स्थानीय तहले प्रदेशले हामीलाई अन्याय गर्‍यो भन्ने ठाउँ एक प्रतिशत पनि छैन । किनभने जिल्लाको हकमा जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, मालपोत, हुलाक, निर्वाचन, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय खारेज गरेको निर्णय भयो । खारेज भएको कार्यालय प्रदेश सरकारले आफ्नो खुसीले लिएको होइन नि, यो त संघीय सरकारले निर्णय गरेको हो । एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले जिल्लाभरको कार्यालय हाम्रो हुनुपर्‍यो भन्ने कुरा कसरी सम्भव हुन्छ ? त्यो त जिल्लाभरिको काम हेर्ने कार्यालय हो । एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई जिल्लाभरको काम हेर्ने अधिकार छ र ?

जुन कार्यालय खारेज भए, उनीहरुको सम्पत्ति राष्ट्रको सम्पत्ति थियो, संघीय सरकारले त्यसलाई प्रदेश सरकार मातहत रहने भन्यो । स्थानीय तहलाई वडा कार्यालय वा अन्य कामको लागि भवन चाहिए त्यसलाई समन्वय समितिमार्फत मिलाउन सकिन्छ । 

स्थानीय तहले आफ्नो हैसियत नबुझेर यस्ता कुरा उठाइरहेका छन् । कुवामा बसेर समुन्द्रको कुरा गर्न भएन नि ? त्रिभुवन विश्वविद्यालय गण्डकी प्रदेशलाई दिनुपर्छ भनेर मैले भन्न सुहाउँछ र ? त्यसकारण यस्ता कुरामा कुनै दम छैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने हामी स्वतन्त्र सरकार होइन । नेपालकै सार्वभौकिता र भौगोलिक अखण्डताभित्र बनेको एउटा स्वायत्त इकाई मात्रै हो । त्यो स्वतन्त्र छैन, स्वायत्त मात्रै हो ।  कतिपय स्थानीय तहले हामी स्वतन्त्र हौँ, हामीले प्रदेश र संघको कुरा सुन्नु पर्दैन भनेको पनि म सुन्छु ।

म मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले म प्रधानमन्त्री भन्दा ठूलो हूँ, मलाई प्रधानमन्त्रीले केही गर्न पाउँदैन भन्न मिल्छ र ? कतिपय हाम्रा कानुनहरु संघ सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मा संघ सरकारले दिएको छ । उसले नगरेसम्म हामीले कुरेर बस्नु पर्ने अवस्था छ । जस्तो संघीय प्रहरी ऐन बनेपछि मात्रै प्रदेशले आफ्नो कानुन बनाउनु पर्छ, त्यसको लागि कुरेर बस्नु पर्ने अवस्था छ ।

हामीले ढुंगा, गिटी बालुवाको ठेक्का, मनोरञ्जन कर, प्राकृतिक स्रोत साधनको कुराका लागि सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधन ऐन ल्याएको छ । कतिपय स्थानीय तहले आ–आफ्नै सुरले शुल्क उठाएका पनि छन् नि, यो स्वतन्त्रता उहाँहरुलाई छैन । 

तपाईँहरुले संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी गर्नुभएको रहेछ ? कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत सारा काम बाँकी छ, प्रहरी ऐन नै किन चाहिएको ? सीडीओ, प्रहरी चलाएर फूर्तिफार्ति गर्ने हतारो हो यो ?

संघीय शासन प्रणालीमा प्रहरी दुई प्रकारका हुन्छन्, संघीय र प्रदेश प्रहरी । अझ हाम्रो संविधानले त नगरपालिकाहरुले नगर प्रहरी वा सामुदायिक प्रहरी गठन गर्न सक्छ पनि भनेको छ । नेपाल प्रहरीको दुई वटा सेक्सन हुन्छ, एउटा संघीय प्रहरी र अर्को प्रदेश प्रहरीको संगठन हुन्छ ।

हाम्रो अहिलेको विद्यमान प्रहरी ऐन संशोधन गरेर नयाँ संविधान अनुसार प्रदेशको ऐन बनाउने ढोका खोल्नुपर्‍यो । प्रदेश प्रहरी किन जरुरी छ भने सिंगो देशको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मा चाहिँ संघीय सरकारको हो । आ–आफ्नो प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा, दैनिक शासन प्रशासन जिम्मा चाहिँ प्रदेश सरकारको हो । प्रदेश प्रहरी भएन भने त हाम्रो दैनिक काम चल्दैन नि । त्यसैले हामीलाई चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेश प्रहरी चाहियो । जिल्लामै संघीय प्रहरीको पनि इकाई हुन्छ ।

संघसँग जोडिएका धेरै आपराधिक कुरा हुन्छन्, एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशसँग जोडिएको सञ्जालको कुरा होला, सिमाना रक्षाको कुरा होला, सिमाना सिमानाको झगडाको कुरा होला । यस्ता कुरामा संघीय प्रहरीको एक खालको कार्यक्षेत्र हुन्छ, प्रदेश प्रहरीको काम भनेको प्रदेशमा आइपर्ने प्रदेश सुरक्षासँग जोडिएका सबै कुराहरु गर्ने हो । एउटा सरकारको मातहतमा प्रहरी भएन भने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हैसियत भएन भने त्यो सरकार सरकार जस्तो हुँदैन ।

आफूसँग वफादार कर्मचारी भएन भने त्यो सरकार कुशल ढंगले सञ्चालन हुनै सक्दैन । त्यसकारण हामीलाई हाम्रो प्रहरी चाहियो । गर्नै पर्ने छ भने किन ढिला गर्ने ? के कारण रोकियो यो ? 

कतिपयले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।  के भन्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा प्रदेश सरकार अहिलेसम्म अभ्यासमा छैन । हामीले ८-९ महिनाको अभ्यासमा जनताले प्रत्यक्ष देख्नेगरी काम गर्न सकेका छैनौँ, प्रदेश सरकारले खानेपानी ल्याइदियो भन्ने त छैन नि । मैले यति किलोमिटर सडक पिच गरिसकेँ भनेर देखाउन त पाएको छैन नि । सिंगो जिल्लाहरुको विकासको मुख्य जिम्मा भनेको अब प्रदेश सरकारको हो । संघ सरकारले अब नागरिकता वितरण गर्ने, हुलाकको काम गर्ने जस्ता केही काम बाहेक उसको त कुनै अड्डा नै छैन जिल्लामा ।

अबको एक दुई वर्षमा बल्ल मानिसहरुले बुझ्छन् कि विकासको काम गर्ने भनेको त प्रदेश सरकारले पो रहेछ भनेर । स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्रका स–साना विकासका काम त गर्न सक्छन्, एउटा पालिका र अर्को पालिका जोड्ने सडक कसले बनाइदिन्छ ? त्यसको लागि प्रदेश सरकार चाहियो । स्थानीय तहको क्षमता, भूगोल, बजेट अधिकारको आफ्नो सीमा छ । प्रदेश सरकारको त्योभन्दा निकै धेरै अधिकार छ ।

नेपालको धेरै जसो योजना नै मझौला खालको हुन्छन्, त्यस्ता सबैजसो मझौला योजना कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई छ । प्रदेश सरकारको काम अब बल्ल देखिने बेला भएको छ । दुनियाँमा कतै नभएको अभ्यास बरु हाम्रो देशमा भएको छ । केही देश बाहेक विश्वका धेरैजसो संघीय देशमा दुई तहको मात्रै सरकार छ । हामीले ३ तहको सरकारको प्रबन्ध गर्‍यौँ, उनीहरुको लागि पनि हाम्रो अभ्यास सिकाईको विषय हुनसक्छ । 

संघीयता खर्चिलो भएकाले यो लामो समय टिक्दैन भन्ने तर्क पनि आउन थालेका छन् नि ? 

निश्चित हो, सुरुका दिनहरुमा खर्च अलि बढी हुन सक्छ । तर उसले आम्दानी पनि त उत्तिकै धेरै गर्न सक्छ नि । हिजो एक करोड कर उठ्ने ठाउँमा अब २० करोड कर उठ्न सक्छ । स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने क्षमता राख्छ उसले । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैले आम्दानी बढाउने उपायहरु अपनाउँछन् । उसले १० गुणा खर्च गर्‍यो भने एक सय गुणा आम्दानी बढाउन सक्छ । एकात्मक प्रणालीमा त्यो सम्भव थिएन । धेरै स्थानीय तहले कर उठाउने काम सुरु गरिसके । म स्विट्जरल्याण्डको उदाहरण दिन चाहन्छु ।

स्विट्जरल्याण्ड संसारकै पहिलो संघीय मुलुक हो, जनसंख्या र भूगोलको  हिसावले हाम्रो देशभन्दा तेब्बर सानो हो । तर त्यहाँ २० प्रान्त र ६ उप–प्रान्त छन् । हाम्रो ७ वटा प्रदेश सरकार हुँदा हामी भन्दा सानो मुलुकको २० वटा त्यस्तै सरकार छ ।  उसको तुलनामा हाम्रो त ६० वटा प्रदेश सरकार हुनुपर्ने हो । तर उसले खर्च धान्न नसकेर गरिबीले प्याँप्याँ भएको त छैन । आम्दानीको हिसावले राम्रै देश छ । यस्तो हैसियत हुन्छ क्या, संघीय व्यवस्थामा ।

एउटा जिल्लाभरका साविकका गाविसले खर्च गर्ने बजेट र अहिले त्यही जिल्लाको स्थानीय तहले गर्ने खर्च तुलना गरौँ न । तथ्याङ्क विश्लेषण गरौँ, उडन्ते कुरा गरेर हुन्न । कहिलेकाहीँ हामी बिरामी हुन्छौँ, त्यस्तो बेला उपचार गर्न पैसा खर्च गर्ने कि नगर्ने ? हाम्रो देश पनि बिरामी पर्‍यो भनेर उपचारका लागि  संघीय व्यवस्था अपनाएको हो । कतिलाई यो नयाँ लागेको छ, कतिलाई मन पनि परेको छैन । त्यही भएर यस्ता कुरा आएका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग छिट्टै भेटघाट गर्ने कुरा छ, उहाँलाई के भन्ने योजना बनाउनु भएको छ ?

संघीय शासन प्रणाली भनेको सार्वभौमिक र नागरिक अधिकारहरु बाँडफाँड गरिएको प्रणाली हो । विभिन्न तहका सरकार हुन्छन्, ती तहका सरकारहरुका बीचमा संवैधानिक अधिकारहरुको बाँडफाँड भएको वयवस्था हो, स्रोतको बाँडफाँड भएको व्यवस्था हो ।

त्यसकारण हिजोको एकात्मक सरकारका प्रधानमन्त्रीको मानसिकताले आजको प्रधानमन्त्री चल्नु हुँदैन । आजको प्रधानमन्त्रीको दिल खुल्ला हुनुपर्‍यो कि हामी सबै मिलेर गर्ने हो । मुलुक बनाउने मेरो जति दायित्व छ, बराबरी नभए पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको पनि उत्तिकै दायित्व छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्‍यो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि त्यो कुरा बुझ्नु प्र‍यो । त्यसो भयो भने मात्र हामी एकतावद्ध भएर यो मुलुकलाई १०-१५ वर्षमा जुरुक्कै उठाउँन सक्छौँ । किनभने हामीले उपयुक्त प्रणाली अपनाएका छौँ, उपयुक्त वयवस्था अपनाएका छौँ, उपयुक्त संरचनामा गएका छौँ । यसको अर्को विकल्प छैन ।