कर्मचारीको तलब समायोजनको फैसला पुनरावलोकन गर्न सरकारले सर्वोच्चमा दियो निवेदन

भदौ ११, २०८१ मंगलबार १५:१६:० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब समायोजनको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि तलब समायोजन गर्न दिएको परमादेशलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारले निवेदन दिएको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकारले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन आज दर्ता गरिएको छ ।

मर्यादाक्रममा समान रहेका सैनिक र प्रहरी अधिकारीको भन्दा निजामतीका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको तलब कम भएको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले समान गराउन भनेको थियो । तर यो परमादेश कार्यान्वयन गर्दा तत्काल राज्यको ढुकुटीमा ठूलो आर्थिक भार थपिने भएपछि सरकार पुनरावलोकनमा गएको हो ।

‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक बजेट संसद्बाट पारित भइसकेको सन्दर्भमा यसै आर्थिक वर्षको शुरू अर्थात् साउनदेखि नै तलब समायोजन गर्नू भन्ने आदेश परिपालना गर्न संवैधानिक रूपमा सम्भव नरहेको व्यहोरा निवेदन गर्दछु’, निवेदनमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले गएको असार १० गते निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको तलब बढाउने गरी समायोजन गर्नु भनी फैसला सुनाएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्