प्रभावविहीन न्याय समिति : जिल्लाभार जम्मा १२ उजुरी

मंसिर १०, २०७५ सोमबार १७:३:३६ | राजु लामिछाने

रुकुम पूर्व – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनमा न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारका सीमा स्पष्ट ताकेको पनि छ । तर न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरमै न्याय निरुपण गर्छन् भन्ने कुराको जानकारी नहुँदा न्यायिक समितिहरु प्रभावहिन बनेका छन् ।

ऐनमा परिकल्पना गरिएको न्यायिक समितिको काम कर्तव्य नबुझेर न्यायिक समितिप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण नहुँदा न्यायिक समिति प्रभावहिन भएका हुन् । रुकुम पूर्वका तीन स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समिति गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी हुँदा जम्मा १२ ओटा मात्रै उजुरी परेका छन् । स्थानीय तहको चुनावपछि न्यायिक समिति गठन भएको एक वर्ष बढी हुँदा पनि अहिलेसम्म तीन वटै तहका न्यायिक समितिमा जम्मा १२ वटा उजुरी परेका हुन् ।

सिस्ने, भूमे र पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका मध्य भूमे गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा भने एउटा पनि उजुरी परेको छैन । सिस्ने गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ७ उजुरी परेका छन् भने पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकामा ५ उजुरी परेका छन् । सिस्ने गाउँपालिकामा परेका ७ उजुरीमध्ये अहिलेसम्म २ वटा मात्रै मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । बाँकी ५ वटा उजुरी उपर कुनै कारबाही सुरु हुन सकेको छैन ।

पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकामा परेका ५ वटै उजुरी फर्स्याेट भएका छन् । सबै उजुरी कुटपिट र भाडा नतिरेको सम्बन्धिका उजुरी थिए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८, को दफा ४७ को २ (ग)मा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट पती–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेदसहित ११ वटा मुद्दामा मेलमिलापकै माध्यमबाट न्याय निरुपण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐन अनुसार न्यायिक समितिका विभिन्न १३ वटा क्षेत्राधिकार छन् ।

भूमे गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक मनकुमारी बुढा विष्टले वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको मेलमिलाप केन्द्रले नै धेरै कुरा मिलाउने हुँदा न्यायिक समितिका एउटा पनि उजुरी नपरेको बताउनुभयो । न्यायिक समितिले नै छलफल गर्ने र फैसला गर्ने गरी न्यायिक समितिमा उजुरी नआए पनि वडासम्म भने बेला बेला उजुरी आइरहने गरेको उहाँको भनाई छ ।

पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका न्यायिक समितिकी संयोजक ओमकुमारी शाही मल्लका अनुसार गाउँपालिकावासीलाई न्यायिक समितिका काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा जानकारी गराइरहेपनि त्यो नपुग्दो छ ।

भौगोलिक विकटताले पनि सर्वसाधारणहरु न्यायिक समितिसम्म उजुरीका लागि नआउने गरेको अनुभव उहाँको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

न्यायिक समितिलाई धेरै अधिकार दिएर सक्रिय बनाउन खोजे पनि जिल्लाका न्यायिक समिति खासै सक्रिय हुन नसकेको देखिन्छ । पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नं. १४ का नामेन्द्र सुनारले स्थानीय सरकारमा न्यायिक समिति गठन भएको र त्यसले गर्ने काम र अधिकारका विषयमा नागरिकसामु नपुगेका कारण न्यायिक समिति सक्रिय नभएको बताउनुभयो । स्थानीय सरकार र न्यायिक समितिले त्यस्तो वातावारण बनाउनुपर्ने भनाई उहाँको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

राजु लामिछाने

राजु लामिछाने रुकुमका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्