प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडमा प्रदेश र पालिकाको हिस्सा बढाउने तयारी

पुष २९, २०८१ सोमबार ९:३७:२१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – प्राकृतिक स्रोतको सलामी रकम अर्थात रोयल्टी वापतको राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेश र पालिकाको हिस्सा बढाउने तयारी शुरू भएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले ‘प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकनको तयारी भइरहेको जनाएको हो ।

अहिले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँट गर्दा सङ्घीय सरकारले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र पालिका समान २५ प्रतिशत राजस्व पाउँछन् ।

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार पर्वतारोहरणको रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई ४९ प्रतिशत, प्रदेशलाई २२ दशमलव पाँच प्रतिशत र पालिकालाई २८ दशमलव पाँच प्रतिशत पुर्‍याउन लागिएको छ ।

त्यस्तै, विद्युतको रोयल्टी सङ्घीय सरकारलाई ४५ दशमलव पाँच, प्रदेशलाई २३ र पालिकालाई ३१ दशमलव पाँच प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस अघि सबै रोयल्टी बाँडफाँडको अनुपात उस्तै भए पनि अब फरक बनाउन लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपातलाई आयोगले हरेक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने र सरकारलाई सिफारिश गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस २९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्