सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग हुँदा उत्पादन क्षमता र र...
माघ २८, २०८१ सोमबार
देशकै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारको पश्चिम गेट अगाडि रहेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बग्गीखानाको परिसरमा मोटरसाइकल र स्कुटरको चाङ देखिन्छ । कुनै नयाँ छन्, कुनै पुराना । कुनैमा नम्बर प्लेट देखिन्छ त कुनैमा देखिँदैन । नम्बर प्लेट भए पनि प्रष्ट छैनन् । केहीका सिट च्यातिएका छन्, केहीका हेडलाइट फुटेका छन् । केहीका पार्टपुर्जा छैनन् । यसरी थुपारिएका गाडीमा घाँस उम्रिसकेको छ । मोटरसाइकल र स्कुटरलाई यसरी बेवारिसे अवस्थामा किन राखिएको हो त ?
‘कारबाहीका क्रममा समातिएका मोटरसाइकलका सम्बन्धित धनी नुखलेको अवस्थामा लिलामी प्रक्रियामा लगिन्छ । गाडीधनी खुलेर पनि लिन आएनन् भने लिलामी प्रक्रियामा लैजान मिल्दैन’, काठमाण्डौ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवम् प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयबहादुर राउत भन्नुहुन्छ, ‘गाडीधनीले लिन नआउँदा यसरी राख्नुपरेको हो ।’
प्रहरीको कारबाहीमा समातिएका तर पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म नवीकरण नगराएका मोटरसाइकल धनी सितिमिती मोटरसाइकल लिन जाँदैनन् । किनकि उनीहरूले तिर्नुपर्ने कर र जरीवाना बढ्दै गएको हुन्छ । मोटरसाइकल पनि पुरानो हुँदै जान्छ र बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी सम्बन्धित मोटरसाइकल धनी लिन नआएपछि कार्यालय परिसरमा पुराना गाडीको चाङ देखिएको प्रहरी उपरीक्षक राउत बताउनुहुन्छ ।
कुनै पनि गाडी प्रयोगकर्ताले हरेक वर्ष यातायात कार्यालयमा कर बुझाउनुपर्छ । गाडीको प्रकार, क्षमता र प्रयोगको प्रयोजन अनुसार सबै करको दर फरक फरक हुन्छ । पहिले यस्तो कर सङ्घीय सरकारले उठाउँथ्यो । देशमा सङ्घीयता आएपछि गाडीको करको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार मातहत छ । प्रदेश अनुसार एउटै किसिमको गाडीको करको दर फरक हुनसक्छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार बागमती प्रदेशमा १ सय २५ सीसीसम्मको मोटरसाइकल र स्कुटरको वार्षिक कर २ हजार ८ सय रुपैयाँ छ । यस्तै १ हजार सीसीसम्मको कार, जीप, भ्यान र माइक्रो बसको वार्षिक कर २१ हजार रुपैयाँ छ ।
समयमै कर नतिरेमा जरीवाना तिर्नुपर्छ । प्रहरीले समातेका मोटरसाइकल र गाडीको पहिचान हुँदा पनि कर र जरीवाना दोहोरो/तेहोरो तिर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित धनी लिन जाँदैन । त्यसैले प्रहरी कारबाहीमा समातिएका मोटरसाइकल र स्कुटर बेवारिसे अवस्थामा त्यत्तिकै राखिएका हुन्छन् । यो समस्या काठमाण्डौ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको मात्रै होइन, देशैभरका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको अवस्था यस्तै छ ।
‘यसरी बेवारिसे भएका गाडीले कार्यालय कुरुप बनाउने मात्रै होइन सङ्क्रामक रोगसमेत बढाएको छ’, प्रहरी उपरीक्षक राउत भन्नुहुन्छ, ‘पुराना गाडीले कार्यालय फोहोर देखिएको छ, डेङ्गी हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ । साथै गाडीका पाटपुर्जा बिग्रिएका छन्, यसकै कारण मुसासमेत लागेका छन् ।’
काठमाण्डौ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार काठमाण्डौ उपत्यकामा मात्रै २ हजारभन्दा बढी मोटरसाइकल र स्कुटर बेवारिसे अवस्थामा राखिएका छन् । प्रहरीले समातेका मोटरसाइकल या गाडी तीन महिनासम्म सम्बन्धित धनी लिन नआउँदा राज्यले लिलामी गर्न सक्ने कानून आवश्यक रहेको प्रहरीको भनाइ छ । कानूनको अभावकै कारण पनि प्रहरी कार्यालयमा थुप्रिएका गाडीको लिलामी हुन नसकेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवम् प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दिनेशकुमार आचार्य बताउनुहुन्छ ।
‘यस्ता गाडी या मोटरसाइकललाई कति समयसम्म लिन नआउँदा के गर्ने भन्ने कानूनमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘केही परिचय खुल्ने आधार भए यातायात कार्यालयमा बुझाउछौँ, के कारबाही गर्ने भन्ने पाटो उसकै हुन्छ । कानूनी प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म हामीले गाडीलाई सुरक्षित रूपमा राखिदिनुपर्छ । अहिलेसम्म जसोतसो मिलाएर कार्यालय परिसरमै राखिरहेका छौं ।’
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
विकाश चापागाईँ उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ।