वीरगञ्ज नाका हुँदै सात महिनामा एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँको पे...
फागुन १३, २०८१ मंगलबार
काठमाण्डौ – सरकारले डिजिटल प्रविधिको पहुँच बढाउने उदेश्यसहित विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । डिजिटल प्रविधिबाट सरकारी सेवा प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने गरी विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा सार्वजनिक भएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र ई–गभर्नेन्स बोर्डले तयार गरेको मस्यौदामा सरकारी सेवालाई डिजिटल माध्ययमवाट छरितो बनाउने, डेटा व्यवस्थापनलाई सुधार गर्ने, साईबर सुरक्षा प्रवद्र्घन गर्ने र सूचना प्रविधिको उपयोगलाई सहज बनाउने उल्लेख छ ।
यसैगरी नागरिकलाई सरकारी सेवा पाउन बारम्बार पेश गर्नुपर्ने झन्झट हटाउने गरी एक पटक मात्र सिद्घान्त अपनाइने, उच्च गतिको ईन्टरनेट सेवा विस्तार गरी सबै नागरिकलाई डिजिटल सेवामा सहज पहुँच दिने, ईन्टरनेट सुविधा नपुगेका ठाउँमा सरकारी सेवाको पहुँच बढाउन डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गरिने मस्यौदामा भनिएको छ ।
यसबाट सार्वजनिक सेवा चुस्त, पारदर्शी बन्नुका साथै डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । ईगभर्नेन्स बोर्डले सात दिनभित्र मस्यौदामा राय सुझाव दिन अनुरोध गरेको छ ।
गएको वैशाखमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बिद्युतीय सुशासन आयोगको बैठकले विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यस सम्बन्धी मस्यौदा परिमार्जनका लागि समिति पनि गठन गरेको छ ।
विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा :
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।