स्थानीय तहबाट धमाधम रोजगारी : सूचीकरण भएकामध्ये विपन्नलाई प्राथमिकता

जेठ २१, २०७६ मंगलबार १३:१८:२७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – ‘कामका लागि पारिश्रमिक´ कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहले बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिन सुरु गरेका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको क्षेत्र गुल्मीको धुर्कोटले औपचारिक रुपमै कार्यक्रम गरेर यसको सुरुवात गरिसकेको छ । त्यस्तै बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिकाले पनि सोमबारदेखि ९५ जना युवालाई रोजगारी दिएको छ । गाउँपालिकाले २२ दिनका लागि रोजगारी दिएको हो ।

अरु स्थानीय तहले पनि बेरोजगारको सूचीमा दर्ता भएकालाई छनोट गरेर असार मसान्त भित्रमा ३० दिने रोजगारी दिइसक्नुपर्ने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहालले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहमा पैसा पठाइसकेका छौं, कार्यविधि पनि पठाएका छौं, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता पनि गरिसकेको छौं, त्यसैले यो आर्थिक वर्षका लागि सबै स्थानीय तहले धमाधम काम गरिरहेका छन् ।’

यो आर्थिक वर्षमा ३० दिनको रोजगारी दिन सरकारले स्थानीय तहमा रकम पठाइसकेको छ । यस आधारमा असारसम्ममा सबै स्थानीय तहले बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएकालाई छनौट गरी रोजगारी दिनुपर्ने हुन्छ ।

जेठको अन्तिम हुन लागेकाले केही स्थानीय तहले रोजगारी दिइसकेका छन् भने बिभिन्न स्थानीय तहले रोजगारमुलक आयोजना तथा कामदार छनौटको काम गरिरहेका छन् ।

सरकारले चालु वर्षको बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ५ लाखलाई रोजगार दिने भनिएको थियो । बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार यही आर्थिक वर्षभित्र १ लाख भन्दा बढीलाई ३० दिन बराबरको रोजगारी दिन लागिएको हो ।

बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सरकारले २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा पठाएको छ ।

सबै स्थानीय तहले न्यूनतम पाँच लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान पाएका छन् । सरकारले प्रत्येक परिवारका एकजना सदस्यलाई एक वर्षमा कम्तीमा सय दिन रोजगारी उपलब्ध गराउने र रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

यस आर्थिक वर्षमा सय दिन रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकिएकाले एक महिनाको लागि मात्रै रोजगारी दिने गरी बजेट पठाइएको हो ।

विपन्न र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई प्राथमिकता

स्थानीय तहले कामका लागि पारिश्रमिक कार्यक्रमका लागि बेरोजगार व्यक्ति छनोट गर्दा विपन्न र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई प्राथमिकता दिने छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअनुसार कृषि उत्पादनले वर्षमा ३ महिना खान नपुग्ने कृषिमा आश्रित परिवारको सदस्य तथा बसोबासका लागि आफ्नै घर नभएकाहरु प्राथमिकतामा पर्छन् ।

बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएकामध्ये एकल महिला घरमूली भएको परिवारका सदस्य, दलित अल्पसंख्यक वा लोपोन्मुख परिवारको सदस्य, वार्षिक न्यूनतम रोजगारी बापत प्राप्त हुने पारिश्रमिक भन्दा कम नगद आय भएको परिवारको सदस्य, कोही पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएको, शहीद परिवार तथा वेपत्ता परिवारको सदस्य, महिला र अरु बेरोजगार व्यक्ति प्राथमिकतामा पर्ने पनि कार्यक्रमले जनाएको छ ।

कामका लागि पारिश्रमिक कार्यक्रमको लागि सडक निर्माण तथा मर्मत , कृषि तथा सिँचाई, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाई, शिक्षा, वन तथा जलाधार, पर्यटन र अरु स्थानीय आवश्यकताअनुसारका श्रमप्रधान आयोजनाहरु छनौट गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिअनुसार एउटा आयोजनाको लागत ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ । र आयोजनाले कूल लागतको कम्तिमा ७० प्रतिशत रकम श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सबै स्थानीय तह र प्रदेशमा रोजगार संयोजक

चैत १ गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म बेरोजगारको सूचीकरण गरिएको छ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भैसकेको छ । ७२८ जना रोजगार संयोजक छनौट भई काममा खटिसकेका छन् ।

२५ वटा स्थानीय तहमा तत्काललाई स्थानीय तहले आफ्ना कर्मचारीमध्येबाटै एकजनालाई रोजगार संयोजकको जिम्मा दिइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ । यस्तै हरेक प्रदेशमा पनि प्रदेश रोजगार संयोजक तोकेर प्रदेश स्तरमा कार्यक्रमको समन्वय र व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको छ ।

थप रोजगारीको सम्भावना

सरकारले स्थानीय स्तरमै हुने रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष र आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यही कुरालाई जोड दिइएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि त आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीका क्षेत्र बढाउने सरकारको योजना छ ।

सरकारको लक्ष्य र योजनाअनुसार स्थानीय स्तरमै रोजगारी सुनिश्चित हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ठहर छ । स्थानीय स्तरमा हुने आयोजनामा श्रमिकको ज्यालामा खर्च हुने गरेको पुँजीगत रकमको करिब १५ प्रतिशतलाई बढाई २० प्रतिशत पुर्याउँदा थप २ लाख ४६ हजार जनालाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न सकिने आँकलन गरिएको छ ।

यस्तै श्रम मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा करीब ८५ हजार र सीपमुलक तालिम सञ्चालन गरेर करिब ६० हजार जनालाई थप रोजगारी दिन सकिने सम्भावना छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्