११ वटा एयरलाइन्सले हवाई भाडादरको विवरण बुझाए
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डौ – सरकारले पूर्व पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्गमा १२ वटा नयाँ शहर विकास गर्दैछ । नयाँ शहरको काम गर्ने योजना २०६५/०६६ देखि नै बनेको हो । तर अघिल्लो वर्षदेखि मात्र नयाँ शहरमा केही काम सुरु भएको छ ।
पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे, बाग्लुङको बुर्तिवाङ, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई नयाँ शहरका रुपमा विकास गर्न लागिएको हो ।
अघिल्लो वर्षदेखि यी नयाँ शहरमा काम पनि सुरु भएको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमै पछि थप भएका सुर्खेतको भेरीगंगा र प्यूठानको भिंग्रीमा पनि शहर बस्दैछ । धमाधम काम हुने हो भने अबको १० देखि १२ वर्षभित्र मध्यपहाडी लोकमार्गमा मात्रै १२ वटा नयाँ शहर बन्नेछन् ।
अरु पनि नयाँ शहर थपिँदै
हुलाकी लोकमार्ग तथा तराई मधेसमा १५ वटा शहर बनाउने सरकारको योजना छ ।
झापाको गौरीगञ्ज, मोरङको रंगेली, बाराको गढीमाई, सर्लाहीको इश्वरपुर र ब्रह्मपुरी, सप्तरीको शम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा र मनरा, रौतहटको मौलापुर र कटरिया, बर्दियाको राजापुर, नवलपरासीको बर्दघाट, दाङको गढवा, कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको भजनीमा पनि शहर विकास हुनेछन् ।
वित्तीय एवं भौतिक प्रगति
गएको आर्थिक वर्षमा नयाँ शहर तथा स्मार्ट सिटीका लागि २ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । मुख्य १० नयाँ शहरमध्ये कर्णालीको राकममा भौतिक प्रगति नै भएको छैन ।
बुर्तिवाङ्गको ९ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति छ । डुम्रेको १७, साँफेबगरको २२ चौरजहारीको २४ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति छ । खुर्कोटको २८, पाटनको ३१, वसन्तपुरको ३६, फिदिमको ४१ र बैरेनी गल्छीको ४३ प्रतिशत प्रगति तथ्याङकले देखाउँछ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पछि थप भएका भिंग्रीको ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुँदा भेरीगंगाको कुनै प्रगति छैन ।
यी हुन् स्मार्ट सिटी
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार धनकुटा, सिरहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, काभ्रेको बनेपा, धुलिखेल, पनौती, बाराको निजगढ, चितवनको भरतपुर, स्याङजाको वालिङ्ग, गोरखाको पालुङटार, दाङको तुल्सीपुर, दैलेखको दुल्लु, डढेलधुराको अमरगढी, कैलालीको टिकापुर र रुपन्देहीको लुम्बिनीमा स्मार्ट सिटी बन्नेछन् ।
यी स्मार्ट सिटीमा आधुनिक पूर्वाधार, सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, मनोरञ्जन पार्क, खुला क्षेत्र, खेलकुद मैदान जस्ता संरचना बन्नेछन् । नयाँ शहर तथा स्मार्ट सिटी सुविधा सम्पन्न र व्यवस्थित बन्ने सरकारको पनि दाबी छ ।
१० नयाँ शहरमा १० लाख जनसंख्या अट्ने
पुराना शहरमा थपिंदो जनसंख्याको चाप घटाउन सरकारले नयाँ शहर बिस्तार गर्न लागेको हो । एउटा शहरमा १ लाख हुनेगरी मुख्य १० वटा नयाँ शहरमा झण्डै १० लाख जनसंख्या अटाउने सरकारको योजना छ ।
जहाँ भौतिक पूर्वाधार सडक, खानेपानी, अस्पताल, स्कुल, आवास लगाइत विभिन्न संघसंस्थाका भवन पनि बन्नेछन् । जमिनको उपलब्धता, आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, बस्तीको स्थिति, जनसंख्या, यातायात सुगमता लगायतका आधारमा २० वर्षे गुरुयोजना प्रतिवेदन तयार गरी शहर विकासको काम थालिएको हो । गुरुयोजना अनुसार काम भए सन् २०३० अर्थात् अबको १२ वर्ष २०८७ सालसम्ममा १० नयाँ शहर बन्नेछन् ।
अवधारणा अनुसार बन्लान् नयाँ र स्मार्ट सिटी ?
नयाँ शहरमा व्यवस्थित र आधुनिक संरचना सहितको भवन बन्ने सरकारको दाबी छ । सम्वन्धित पालिकाले भवन संहिता र मापदण्डलाई लागू गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै स्मार्ट सिटीमा भौतिक संरचनासहित बजार, सञ्चार, सेवासुविधा अत्याधुनिक भएको मानिन्छ । नयाँ बन्ने शहर या स्मार्ट सिटी व्यवस्थित किन हुनुपर्छ भन्ने त २०७२ सालको भूकम्पपछि धेरैले भोगिसकेका छौँ ।
यो पुस्ताले भोगेको ठूलो भूकम्प र अहिले पनि आइरहेका परकम्पले निरन्तर संरचना व्यवस्थित हुनुपर्नेमा घच्घचाइरहेको छ । भूकम्प मात्रै होइन, शहरमा बाढीले पनि क्षति गरेको छ । यसपाली पनि बाढीको निरन्तरता दोहोरियो । त्यसैले प्राकृतिक प्रकोप र मानवनिर्मित संरचनाले जोखिम बढ्दै गएको छ ।
कति ठूला घर बनाउने, आकार प्रकार कस्ता हुने, भवनको क्षमता, खुला ठाउँ, खोलाको निकास सबै पक्षलाई ध्यान दिएर नयाँ शहरलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, भौगर्भिक प्रकोप विज्ञ श्रीकमल द्धिवेदी । संरचना सुरक्षित बनाउन अधिकारप्राप्त पालिका यसका लागि मुख्य जिम्मेवार छन् भने प्रदेश र केन्द्र सरकारले आवश्यक दायित्व बहन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
विपद्लाई बेवास्ता नगरौँ
असार अन्तिम हप्ता आएको बाढीले काठमाण्डौका बाग्मती, नख्खुलगायतका खोला आसपासका बासिन्दालाई आधा रातमै उठेर भाग्न बाध्य बनायो । पोहोर भक्तपुरको हनुमन्ते खोला बस्तीमा पसेपछि स्थानीय बासिन्दाको यस्तै बिचल्ली भएको थियो । काठमाण्डौ उपत्यकामा पछिल्ला वर्ष खोलामा आउने बाढीले बस्तीलाई नै क्षति गर्न थालेको छ । काठमाण्डौसहित शहरका रुपमा विकास भएका नेपालगञ्ज, बुटवल, भैरहवा, विराटनगरमा पनि बाढी र डुबानको समस्या छ ।
बस्ती व्यवस्थित नहुँदा पुराना शहरले विपद्का अनेक समस्या भोग्नुपरेको छ । यी समस्या अब बन्ने नयाँ शहरमा पनि दोहोरिंदैनन् भन्न सकिंदैन । भौगर्भिक प्रकोप विज्ञ द्धिवेदीका अनुसार अहिले पुराना शहरमा जे जस्ता गल्ती देखिएको छ, अब विकास हुने नयाँ शहरले यस्ता गल्ती गर्नुहुँदैन, खोलालाई आफ्नै धारमा बग्न दिनुपर्छ । शहर बसाल्ने भूधरातलको अध्ययन हुनुपर्छ । ‘सुनामी बाहेक विश्वमा देखिएका धेरैजसो प्रकोप नेपालले भोग्दै आएको छ, ती प्रकोपबाट सुरक्षित हुन पूर्वतयारी र जोखिम नक्साङ्कनमा मुख्य ध्यान दिनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारको ध्यान प्रकोपतर्फ छैन
बन्दै गरेका नयाँ शहर सुरक्षित अनि व्यवस्थित बनाउन सरकारको तयारी भने पर्याप्त छैन । ती शहर पनि नदी खोलाको किनार तथा भौगोलिक रुपमा जोखिम क्षेत्रमा छन् । जहाँ भूकम्प सहित बाढी, पहिरो, डुबान जस्ता बहुप्रकोपले क्षति गर्न सक्छ । नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका इञ्जिनियर शशिकुमार यादवका अनुसार विपद्लाई सामना गर्ने ठ्याक्कै योजना छैन, तर सुरक्षित बनाउने आवश्यक प्रयास भने भैरहेको छ ।
नदी किनारमा नयाँ सहर बसाउन अलि विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ । मानव बस्तीका लागि जोखिमपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र पनि छन् । १० वटा मुख्य नयाँ शहरको विकासका लागि मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँको अनुमान गरिएको छ । तर त्योभन्दा बढी पनि लाग्न सक्नेछ । नयाँ शहर पूर्ण सुरक्षित बनाउन अनुमानित बजेटमा रकम पनि थप गर्नुपर्ने इञ्जिनियर यादवले बताउनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
उज्यालोमा कार्यरत मदन पौड्याल राजनीति, प्रशासन र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। पौड्यालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दख्खल छ।