खोला किनारको २० मिटर मापदण्डको फैसलामा सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने

मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार ६:२०:१८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – काठमाण्डौ उपत्यकाको खोला किनारको थप २० मिटरको मापदण्ड विवादसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले फैसलाविरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनमा अनुमति दिएपछि पुनः सुनुवाइ हुने भएको हो ।

सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशले यसअघि फैसला सुनाएकाले अब तीन न्यायाधीश वा त्यस भन्दा माथिको इजलासले यसमा बहस सुनेर फैसला सुनाउनेछ ।

यसअघि, न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

सर्वोच्चले नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन र संरक्षण समेत गर्न भनेको थियो । सर्वोच्चले यो फैसला सुनाए लगत्तै मापदण्डभित्र पर्ने जग्गाको बिक्री वितरण र धितोसमेत रोक्का हुन थालेको थियो ।

अदालतको आदेशका कारण सरकारको पनि आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पूनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्