उद्योगमा लाइन नकाट्ने विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय
मंसिर १२, २०८१ बुधबार
सुर्खेत – भेरीगंगा नगरपालिकाका केही जनप्रतिनिधिहरुले नगरसभाप्रति असुन्तष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरुले फेरि नगरसभा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । नीति विधि विपरित वडा स्तरबाट आएका योजनाहरुलाई समावेश नगराई बजेट कार्यान्वयन गर्ने समयमा आफूखुशी वितरण गर्ने गरी योजना तयार गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । भेरीगंगाका वडा नम्बर ५, ९,१०, ११ र १३ वडाका २८ जना जनप्रतिनिधिहरुले असन्तुष्ट जनाएका हुन् । बुधबार उनीहरुले वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
उनीहरुले बहुमतका आधारमा आफ्ना नजिकका योजनाहरुलाई लिएको र नागरिकको भावना विपरित एक मुष्ट बजेट ल्याएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले एकलौटी ढंगबाट नगरसभा घोषणा गरेको जनाएका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरित, निरंकुश तथा तानाशाही ढंगले घोषणा गरेकाले फेरि नगरसभा गराउनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
उनीहरुले बहुमतको आधारमा दम्भमा सत्ता पक्षले आफ्नो प्रस्ताव एकलौटी रुपमा पारित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले नगरसभाको निर्णय पुस्तिकामा नगरसभाका सदस्यहरुको उपस्थित मात्र गराई पारित भए भनिएका निर्णयहरु निर्णय पुस्तिकामा लिखित रुपमा नलेखिएकोले पुनः नगरसभा गर्नुपर्ने माग राखेको बताएका छन् ।
वडा नम्बर १३ वडा अध्यक्ष टिकाराम सुवेदीले बस्तीबाट आएका योजनाहरुलाई नल्याई बहुमतको आडमा नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले एकमुष्ट रुपमा बजेट ल्याएकाले फेरि संशोधनसहित नगरसभा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।