छिमेकी राष्ट्र भारतसँग जलस्रोतसम्बन्धी बेलाबेलामा हुने गरेका सन्धि सम्झौताहरूले नेपालको राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पार्ने गरेको थियो जुन अध्यावधि कायमै छ ।

मातृकाप्रसाद कोइरालाले कोशी र वीपी कोइरालाले गण्डक गरी दुई छुट्टाछुट्टै सम्झौता भएका थिए । त्यसमा रहेका कमीजोरीहरूलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर दशकौँदेखि वामपन्थीहरूले राजनीति गर्दै आएका थिए । उनीहरूले नेकालाई भारतसँग झुकेर सन्धि–सम्झौता गरेको, राष्ट्रियतालाई तिलाञ्जली दिएको, भारतको दलाल गरेको जस्ता आरोपहरू लगाउँदै, आलोचना गर्दै आएका थिए । जसले गर्दा नेपालमा कांग्रेस विरोधी जनमत तयार गर्न सजिलो भएको थियो । 

वि.सं.२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि भएको पहिलो आमनिर्वाचनबाट नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहन पुग्यो । संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी दलको भूमिका पनि उत्तीकै महत्वपूर्ण हुने भएको हुँदा उसले सोही अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास गर्‍यो । मनमोहन अधिकारीले सरकारलाई जलस्रोत हाम्रो सन्दर्भमा पेट्रोल जत्तिकै महत्वपूर्ण स्रोत र विषय भएकोले त्यस सम्बन्धमा विचार पु्‍र्‍याएर नेपालको जलस्रोत विकास गर्ने सम्बन्धमा कम्तीमा पनि सार्क राष्ट्रहरूलाई समावेश गराउनेतर्फ क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिनु भएको थियो (गोरखापत्र, वि.सं.२०४८ मङ्सिर १९) । तर उक्त सुझावलाई कुनै महत्व नदिई प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट भारत भ्रमणका क्रममा टनकपुर सन्धि गरियो । 

वि.सं.२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकारको गठन भएपछि टनकपुर विवादलाई समाधान गर्ने र नेपाल भारतबीच समानान्तर पारस्पारिक हितमा आपसी सम्बन्धलाई गाढा र सुमधुर कसरी बनाउने भन्ने जिम्मेवारी उहाँमाथि नै आएको थियो । तथापि भारत भ्रमण गरेका बेला जलस्रोतको उपयोगको मामिलामा महाकाली नदीको स्तर निर्धारण गर्नमा कसरत गर्दै टनकपुर सम्झौता सम्बन्धी विवाद नटुङ्ग्याएसम्म महाकाली प्याकेज डिल अगाडि नबढाउने विचार प्रस्तुत गर्नु भएको थियो (शिवाकोटी, वि.सं.२०५८, पृ. २३९) । तर सरकारको कार्यकाल छोटो भएकोले त्यस बारेमा कुनै काम हुन सकेन । त्यसपछि गठन भएको सरकारले अगाडि वढाएको महाकालीको एकीकृत विकास सम्बन्धी अवधारणालाई एमालेले पनि सहमति जनायो । 
 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण गएका बेला एमालेको सहमति पाएर मिति २०५२-१०-१५ दुई देशका प्रधानमन्त्री स्तरमा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । सन्धिमा हस्ताक्षर भइसकेपछि जुनसुकै उद्देश्यले भए पनि त्यसको जस लिन होडबाजी चलिरहदा एमालेले सन्धिका विविध पक्षबारे गहिरो अध्ययन र विश्लेषण बिना नै स्वागत गर्न पुग्यो ।विगतमा भएका त्यस खालका सन्धि सम्झौताको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने पार्टीले सन्धिको स्वागत र समर्थन गरेपछि त्यो विषय मुलुकका लागि चर्चा, छलफल र बहसको विषय बन्न पुग्यो ।

अर्कोतर्फ विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू सन्धिको आलोचना र विरोध गर्दै सडकमा ओर्लिन थालेपछि एमालेभित्र पनि सन्धिका विषयमा एउटै मत रहेन सकेन । सुरुमा महाकाली सन्धि जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बोकेको भए पनि केहीले कुनै हालतमा सन्धि पास गर्नु हुँदैन भन्ने, केहीले सन्धि पास गर्नुपर्छ तर सुधारको ग्यारेष्टी हुनुपर्छ भन्ने र केहीले सुधार गरेर वा त्रुटी हटाएरमात्र सन्धि पारित गरिनु पर्छ भन्ने मत राख्नथाले । फलत: सन्धिका बारे थप अध्ययन र विश्लेषण नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने दवाव बद्दै जादा के.पी.ओलीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाउने निर्णय गर्‍यो (नेकपा एमाले, वि.सं.२०५४ फागुन, पृ. १२५) । माथि उल्लेख गरिएका मतहरूमध्ये मनमोहन अधिकारी सुधार गरेर त्रुटी हटाएरमात्र सन्धि पारित गरिनु पर्छ भन्ने अडानमा रहेनु भएको थियो ।

केपी ओलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजना समेतको महाकाली नदिको हकहित र विकास सम्बन्धी सन्धिलाई हेर्ने दृष्टिकोणको सवालमा तत्कालीन एमालेभित्र दुईवटा फरक दृष्टिकोणहरू देखापरे । त्यतिमात्र होइन प्रतिवेदन तयार पार्न गठन भएको कार्यदलका सात सदस्यमध्ये चार सदस्यले सन्धि पास गर्न नहुने भनि धारणसमेत प्रस्तुत गरे । यसरी हेर्दा एउटा पक्षले महाकाली सन्धिलाई राष्ट्रिय हितको पक्षमा र अर्को पक्षले राष्ट्रघाति रहेको भन्ने पक्षमा निष्कर्ष निकाल्यो । एमाले सत्तामा जाने पार्टी हो भन्ने नाममा भारतलाई खुशी पार्न सकिएन भने सरकार सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्दछ भन्ने भित्री आसयले घर गर्न थाल्योे (श्रेष्ठ, वि.सं.२०५५, पृ. १२२) ।

त्यसरी एउटै पार्टीभित्र एउटै विषयमा ठीक विपरित निष्कर्ष निकाल्नुको अर्थ पार्टीभित्र दृष्टिकोणमा विभाजन रहेको छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । सोही कुराको झलक पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको २९औं बैठकमा पनि देखियो । राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरी एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरी यथास्थितीमा नै सन्धि अनुमोदन गर्नु पर्छ भन्ने र सन्धिलाई राष्ट्रिय हित अनुकुल सुधार नगरी अनुमोदन गर्नु हुन्न भन्ने पक्षबीच स्पष्ट रुपमा दुई भागमा विभाजित हुनपुग्यो (मिश्र, वि.सं.२०५८, पृ. ३४२) ।

महाकाली सन्धिलाई पास गर्ने वा नगर्ने भन्दै ६ दिनसम्म लगातर बैठक चल्यो । बैठक लम्बिदै गएर कुनै टुङ्गोमा पुग्न नसकेका बेला दबाब दिने उद्देश्यले केपी ओलीले ‘सन्धिमा सहमति गर्दाताका हस्ताक्षर गर्न महासचिव र आफू भाङ् खाएर गएका थियौँ ? भनेर सन्धिमा थप सुधारको अडानमा रहेका नेताहरूलाई चुनौती दिनु भएको थियो (बुधबार साप्ताहिक, वि.सं.२०५३ आश्विन ९) । तथापि अन्तिम निर्णयका लागि मतदान नै गर्नु पर्‍यो ।

पहिलो पटक खुला मतदान हुँदा सन्धिका पक्ष र विपक्षमा १७-१७ मत पर्‍यो । त्यही दिन दोस्रो पटक गोप्य मतदान हुँदा पक्ष र विपक्षमा १७-१६ भई बहुमतले अथवा १ मतको अन्तरले सन्धि अनुमोदन गर्ने निर्णय भयो (मैनाली, वि.सं.२०७० जेठ ११)। त्यसपछि एक थरिले आफूहरूले जितेको महसुस गरे भने अर्का थरिले हारेको अनुभव गर्न थाले । त्यसरी जुन खालको शैली र प्रक्रिया अपनाएर एकै दिनमा पटकपटक मतदान गराएर जसरी पनि सन्धि पास गराउने पक्षको बहुमत पुर्‍याउने खेल खेलियो, त्यस खालको प्रक्रियाबाट मनमोहन अधिकारी असन्तुष्ट हुनु भएको थियो । सन्धिको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र उठेका अन्तरिक विवादलाई समाधन गर्नु भन्दा सन्धि अनुमोदन गरेर भारतलाई खुशी पार्ने अभियानमा पार्टी नेतृत्व लाग्यो । पार्टीको आफ्नो भविश्य भन्दा विदेशीको स्वार्थमा लाग्नु नेतृत्वको कमजोरी थियो । जुन पछिल्ला दिनमा पार्टी विभाजनको एउटा कारण बन्न पुग्यो ।

पार्टीले महाकाली सन्धिका बारेमा अन्तिम निर्णय लिने समयतिर दम र ज्वरोका कारण बिरामी भएर मनमोहन अधिकारी अस्पतालमा भर्ना हुनु भएको थियो । उहाँ बिरामी परि उपचारका क्रममा रहेको कुरालाई सन्धि पास गराउन सजिलो होस् भनी अस्पताल भर्ना भएको भनी टिप्पणी हुने गरेका थिए । तर वास्तवमा त्यस्तो थिएन । पञ्चायती शासनकालमै फोक्सो एउटाले मात्र काम गरेको छाती टाउकोमा सिकायत रहेको भन्दै उहाँको स्वास्थ्यका बारेमा सार्वजनिक रुपमा नै चर्चा हुने गरेको थियो (मैनाली, मिति अनु., पृ. १२६) ।

दमका दीर्घरोगी भएका कारण बेलाबेला स्वास्थ्य समस्या व्यहोर्दै आउनु भएको थियो । महाकाली सन्धिका बारेमा सदन र एमालेको केन्द्रीय कमिटीभित्र भएको छलफलमा भाग लिन नपाए पनि उपचार कक्षबाटै सन्धि यथावत रुपमा पारित गर्नुहुन्न भन्दै आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नु भएको थियो । उहाँले ‘यथावत रुपमा महाकाली सन्धि पास गरेर मर्ने बेलामा आफू कलङ्कित हुन नचाहेको बरु उक्त सन्धि पारित गर्ने हो भने कोशी, गण्डकी र टनकपुर सन्धिलाई असमान सन्धि भन्दै आएको प्रति पहिले आत्मालोचना गर्नुपर्छ र त्यसपछिमात्र सो सन्धि पास गर्नु पर्छ’ भन्दै असहमति प्रकट गर्नु भएको थियो (युगसम्बाद साप्ताहिक, वि.सं.२०५३ असोज १५) ।तर मतदान गर्नुपर्ने स्थिति आउँदा उहाँको प्रतिनिधित्व गर्दै वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य देवराज घिमिरेले उहाँको विचारभन्दा विपरित सन्धि गर्नुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । जुन व्यवहारबाट उहाँ झनै रुष्ट बन्नु भएको थियो । तर पार्टीको अध्यक्ष हुनुका नाताले नकारात्मक टिप्पणीलाई सार्वजनिक गर्नु भएन ।

मनमोहन अधिकारी स्टे्रचरमा चढेर भए पनि निर्णय गर्ने बेलामा आउनु पथ्र्याे भन्ने सहाना प्रधानको भनाई रहेको थियो (श्रेष्ठ, वि.सं.२०६० पृ. १९३) मनमोहन अधिकारी पनि आफ्नो नामको मत अर्काले राखिदिएको र त्यो पनि आफ्नो विचार विपरित भएकोले त्यस व्यवहारबाटअसन्तुष्ट हुनु हुन्थ्यो । त्यसैले सन्धि पास गरिसकेपछि बसेको स्थायी समितिको बैठकमा संसद र पार्टीबाट समेत सार्वजनिक गरिसकेको विचार विरुद्ध आफ्नो मत हाल्न लगाएर आफ्नो विचारलाई ज्युँदै मारेको भनी आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको थियो (युगसम्वाद साप्ताहिक, वि.सं.२०५३ असोज १५) । हुन पनि कुनै एक व्यक्तिको मत अरु कसैले हाल्न पाउँदा उक्त व्यक्तिको भावना भन्दा फरक विचारमा भोट दिनु सरासर गलत देखिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई भोट हाल्ने मौका दिनु मनमोहन अधिकारीको भित्री रुपमा सन्धि पास गराउने खेल थियो भन्नेहरूलाई बल पुगेको थियो तथापि त्यसमा सत्यता देखिदैन । 

नेकपा एमालेको समर्थनमा २०५३ असोज ४ गते संसदबाट महाकाली सन्धि अनुमोदन भयो । त्यसलगतै उत्तेजित भएका पार्टीका कार्यकर्ताहरूको भिडले पार्टीका महासचिव माधव कुमार नेपाल र सोही दलका नेता के.पी.ओलीका विरुद्ध नारावाजी लगाउनुका साथै पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेमप्लेटसमेत उखेलेर फ्याँकिदिएका थिए (ढुङ्गाना, वि.सं.२०६३, पृ. १४०) । महाकाली सन्धि अनुमोदनको सिलसिलमा केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको अवज्ञा गरिनु अनुशासनहिन कार्य थियो । तर यस्तो देखिन्थ्यो कि सन्धिका बारेमा उठाइएको किचलो नेताहरूका बीचको टकराव नै प्रमुख कारण थियो ।

त्यो विवाद एकले अर्कोलाई कमजोर बनाएर आफू शक्तिशाली हुने बाटो खोजेको बेलामा उठेको विवाद थियो । मनमोहन अधिकारीको हकमा त्यो कुरा लागु हुदैनथ्यो । उहाँ कुनै नेतालाई कमजोर बनाउनेभन्दा सधै भरी त्यस्तै विवादका बीचमा सामन्यजस्यता ल्याउने काममा लाग्ने गर्नु भएको थियो । उमेर र शक्तिका हिसावले उहाँमा त्यति धेरै महत्वाकाङ्क्षा पनि थिएन । पछिल्लो समय राजनीतिक रुपमा आफू शक्तिशाली हुनुभन्दा पनि पार्टी नफुटोस् र एकीकृत अवस्थामा नै रहिरहोस् भन्ने चहाना प्रवल रहेको देखिन्थ्यो । 

महाकाली सन्धिपछि पार्टीमा उठेको विवादको प्रभाव गाउँगाउँ र चिया पसलसम्म पुग्दै जाँदा पार्टीमा अल्पमत र बहुमतको नामले नेताहरूलाई छुट्याउन थाल्योे । एक पटक सरकारमा गएर जनतासमक्ष चिरपरिचित रहेको पार्टीभित्र उठेको त्यो विवादलाई विपक्षीहरूले ठूलै महत्वका साथ उचाल्न थाले । विस्तारै एमाले पार्टी फुट्ने हल्ला पनि फैलिदै गयो । उक्त सङ्कटबाट पार्टीलाई उतार्नु पर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष एवम् अभिभावकका रूपमा रहेका मनमोहन अधिकारीको काँधमा थियो । उहाँले पार्टी अनुसाशन उल्लङ्घन नगर्न वारम्वार पार्टी नेताहरूलाई अनुरोध गर्नु भयो तर पनि नेताहरूले आफूलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न थालेका थिए । नेताहरू अनुशासन तथा पद्धतिको सीमाभित्र नरही आफूूलाई माथि ठान्ने प्रवृति बढ्दै गएको थियो ।

त्यस्तो प्रवृत्तिलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्न आवश्यक ठान्दै ‘अनुशासन र पद्धति भनेको कार्यकर्ताहरूले मात्र होइन नेताहरूले पनि मान्नु पर्ने र पालना गर्नु पर्ने विषय भए पनि आफूलाई मत्ता हात्ती जस्तो ठानेर वार बन्देज भत्काउने प्रवृत्र्ति डरलाग्दो रुपमा देखा पर्न थालेको छ । यस्तो प्रवृत्र्तिका विरुद्ध औंला ठड्याउनुस्’भन्दै कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भएको थियो । कसैले आफू पार्टीको कुनै पदमा बसेकै हिसावले ठूलो ठानेर जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सोच्छ भने त्यो गलत हो । उहाँको त्यो भनाई आफूले सम्झाउन खोज्दा नमान्नेहरूलाई कार्यकर्ताको साथ लिएर दवाव दिने उद्देश्यले आएको थियो । 

विवादको केन्द्रमा रहनु भएका माधव नेपाल र वामदेव गौतमलाई मनमोहन अधिकारीले कहिले एक्लाएक्लै र कहिले सँगै राखेर विवादलाई थप नचर्काउने गरी सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरि रहनु भयो । उहाँले वामदेव गौतमलार्ई ‘आफू पनि व्यक्तिगत रूपमा सन्धि तत्कालमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा भए पनि पार्टीको बहुमतले निर्णय गरिसकेपछि त्यसको विरुद्ध आवाज उठाउँन मिल्दैन । त्यसबाट केही गल्ती भएको छ, त्यसलाई पनि सच्याउन सकिन्छ । यसको समाधानको बाटो छ र त्यो बाटो खोज्नु पर्छ’ भन्ने सल्लाह दिनु भएको थियो (बुधवार साप्ताहिक, वि.सं.२०५३ असोज १६) ।

सन्धि पारित भैइसकेको अवस्थामा आफ्नो फरक मत राख्नु नै उत्तम विकल्प थियो भने अर्को तर्फ एउटा जिम्मेवार नेताले हुनुका नाताले भैसकेको सन्धिबाट कसरी बढी उपयोगी बनाउने र राष्ट्रका पक्षमा ल्याउने भनेर सोच्नु पर्ने कुरा आफैमा महत्वको थियो । त्यसै गरी माधव नेपाललाई ‘महासचिव हुनुका नातले सिङ्गो पार्टीेको भावनालाई समेटेर स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति, संसदीय दलमा स्पष्ट कुरा राख्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।

जसबाट विवाद केहीहदसम्म भए पनि मथ्थर हुने छ र सबैजना जिल्ला जिल्लामा एक भएर जादा तलसम्म पुगेको विवाद हट्ने छ भनेर सम्झाउनु भउको थियो (भुसाल, वि.सं.२०६९ वैशाख १३) । फलतः मनमोहन अधिकारीले भने झैँ केन्द्रीय कमिटीको ३० औं बैठकले महाकाली सन्धिका उपलब्धिहरूको रक्षाको लागि एकतावद्ध भएर अघि बढ्ने र पार्टी अनुशासन भङ्ग गर्नेहरूले यथोचित कारवाही सहन गर्नु पर्ने, सन्धिबारे पार्टीमा विवाद नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भयो (नेकपा एमाले, वि.सं.२०५४ फागुन पृ. १२७) । पार्टीको उक्त निर्णयपछि तत्कालका लागि केही हदसम्म विवाद सुल्झाएको अवस्था थियो । तर नेताहरूका बीच मन सफा थिएन । बरु एक अर्कामाथि जाइलाग्ने ऐनमौका कुरेर बसेका थिए भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाले देखायो ।

-मण्डप बुक्सले बजारमा ल्याएको डाक्टर ढाकाराम सापकोटाद्वारा लिखित ‘मनमोहन अधिकारी : नेपाली राजनीतिमा ६ दशक’ बाट