नेपालमा अभिलेख भएका चराको प्रजाती सङ्ख्या ८ सय ९७ पुग्यो
मंसिर १५, २०८१ शनिबार
काठमाण्डाै – बजेट भाषण, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत पालिकाका जनप्रतिनिधिले दुई लाख रुपैयाँसम्म भत्ता लिने गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशन गरेको ५७ औँ प्रतिवेदनअनुसार जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवलसिंह रावलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत दुई लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिनुभएकाे छ । यस्तै कैलालीको जानकी गाउँपालिका, दैलेखको गुराँस र डुण्डेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले एक लाख रुपैयाँ लिएका छन् ।
महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘जानकी गाउँपालिका कैलालीले २०७५ असार ३२ गतेको गाउँ सभाको निर्णय नम्बर २० मा २०७५/७६ को बजेट तयारी तथा बक्तव्यबापत गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । २०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षलाई ५० हजार रुपैयाँ, सिञ्जा गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई दुई लाख रुपैयाँ, तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षलाई ९५ हजार रुपैयाँ, चन्दननाथ नगरपालिकाकी उपप्रमुखलाई एक लाख रुपैयाँ, लोहारपट्टी नगरपालिका महोतरीले उपप्रमुखलाई ५० हजार रुपैयाँ, दैलेखको भैरवी, गुराँस र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षलाई क्रमशः एक लाख, ५० हजार र २५ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेको देखियो । प्रदेश सभाले स्वीकृत गरेको ऐनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेबापत पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरेको नदेखिएकोले त्याे रकम असुल हुनुपर्दछ ।’
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।