नेपालमा अभिलेख भएका चराको प्रजाती सङ्ख्या ८ सय ९७ पुग्यो
मंसिर १५, २०८१ शनिबार
काठमाण्डाै – पालिकाका जनप्रतिनिधिकाे तलब भत्तामा एकै वर्ष चार अर्ब २९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएकाे छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार सङ्घ र प्रदेशले बनाएको कानुनको समेत उल्लङ्घन गरेर उनीहरुले तलब र विभिन्न शीर्षकमा भत्ता लिएका छन् ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो वर्ष पाँच सय ७६ पालिकाले प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यहरुलाई पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, अतिथि सत्कार खर्च, सञ्चार महसुल, यातायात तथा सञ्चार महसुललगायतमा चार अर्ब २९ करोड ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। यसरी प्रदेश सरकारद्वारा जारी गरिएको कानुन विपरीत हुने गरी थप सुविधा दिइनु नियमसम्मत् देखिएन ।’
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।