म्यानपावर व्यवसायीलाई राहत, सय जना श्रमिक विदेश नपठाउने म्यानपारको पनि नवीकरण गर्ने सरकारको निर्णय

साउन १, २०७७ बिहीबार १९:५:३९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सरकारले पछिल्लो दुई वर्षमा एकसय जना श्रमिक विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावरको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लगातार दुई वर्षसम्म एकसय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका म्यानपावर नवीकरणका लागि आएमा नवीकरण गरिदिने निर्णय गरेको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै एकसय जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी खारेज हुनबाट जोगिएका छन् ।

झण्डै १५ महिना मलेसियाको श्रम स्वीकृति रोकिनु र फेरि कोरोनाको कारण श्रमिकको सङ्ख्या पु¥याउन नसक्ने अवस्थामा रहेर खारेजीमा पर्न लागेका पाँच सयभन्दा धेरै म्यानपावर कम्पनी जोगिएका छन् । यस वर्ष बाधा अड्काउ आदेशका आधारमा सबै म्यानपावरहरुको इजाजत नवीकरण हुने भए पनि पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा वार्षिक १ सय श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर स्वतः खारेजी हुने प्रावधान भने कायमै रहनेछ।

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा इजाजत नवीकरणका लागि ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा दुई सय कामदार पठाएकै हुनु पर्नेछ । वार्षिक एक सय जना विदेश पठाउनैपर्ने प्रावधानले नवीकरणमा समस्या भएको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीले श्रम मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म समस्या राखेका राखेका थिए ।

अन्तिम अपडेट: पुस ५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्