१९ वर्षमुनिको महिला टी–२० विश्वकप भोलिदेखि मलेसियामा शुरू ह...
माघ ४, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डाै - पार्टी होस् वा सरकार चलाउँदा समस्या आउँछ । तर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष जस्तो गरिमामय ठाउँमा बसेको व्यक्तिले यो सबै चिजलाई धैर्यतापूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधान मिच्ने समेतको अधैर्यता देखियो, यो शुभसङ्केत होइन । संविधानमा हुँदै नभएको कुरा गरिरहँदा हामी साक्षी हुने र त्यसको सहयोगी हुने कुरै हुँदैन । त्यसैले मन्त्री पदबाट बाहिरिनु परेको हो ।
चुनावबाट नेकपाले ५ वर्षको लागि जनमत पाएको छ । अनि संविधान, कानुन मिच्ने, जनमतलाई अपमान गर्ने जस्ता कुरा बाध्यताको निहुँमा कुनै हालतमा क्षम्य हुँदैन । के बाध्यता आयो त्यस्तो ? विवादका विषयमा छलफल भैरहेको थियो ।
ओलीको कदम थाहा भइसकेपछि हामीले रोक्न धेरै कोशिस गर्याैँ । तर प्रयास गर्दागर्दै पनि यो अवस्था आएको छ । एकातिर राजनीतिक विषय हो यो । अर्कोतिर संवैधानिक विषय भयो । अब यसलाई संवैधानिक व्यवस्थाबाट हेर्नुपर्ने विषय बनेको छ ।
शीर्ष स्थानमा भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले बढी जिम्मा लिने र अर्को पार्टी अध्यक्षले त्यसमा समन्वय गर्ने अनि मिलाउने जिम्मेवारी हुन्छ । पार्टीका सबै तहका साथीहरुमा केही न केही जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसबाट कोही पनि पन्छिन मिल्दैन ।
हामीले साउन भदौमा पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष हुँदा धेरै मेहेनत गरेर मिलायौँ । एक जनाले पार्टी सञ्चालन गर्ने, एकजनाले सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति पनि व्यवस्थित ढंगले जान सकेन ।
प्रधानमन्त्रीले संविधानका उपलब्धीहरुसँग आत्मियता, स्वामित्व र अहिलेको जनमत अनुसार काम गर्न नसकेको प्रष्टै बुझ्यौँ । यसबाट देश दुर्घटनामा जान्छ भन्ने हामीलाई लागेर क्याबिनेटभन्दा बाहिर बसेर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने भनेरै मन्त्री पदबाट पछि हट्नु परेको हो।
कोभिड महामारीकै समय प्रधानमन्त्री ओलीले गएको वैशाखमा अरु पार्टी र आफ्नै पार्टी समेत फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश जारी गर्नुभयो । त्यतिबेला रोक्याैँ । अहिले पनि फेरि अध्यादेश ल्याउनुभयो । यस्ता असान्दर्भिक काम प्रधानमन्त्रीले बेलाबेला गरिरहनुहुन्छ । हामीलाई समेत थाहा नदिइ फेरि अध्यादेश ल्याएपछि विरोध गरेकै हो ।
प्रधानमन्त्रीसँग नजिक रहेका नेता शंकर पोखरेल र माधव नेपालसँग नजिक रहेका नेताहरुसँग पनि कुरा गरेर ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद हस्तान्तरण गर्न खोजेको हो भने हामी तयार हौँ भनेकै हो ।
मैले शंकर पोखरेलजीलाई भनेंँ– स्वभाविक रुपले प्रधानमन्त्रीले अहिले आफ्ना नजिककालाई विश्वास गरेमा तपाइँ तयार हुनुहोस् म सहयोगको वातावरण बताउँछु, प्रधानमन्त्री तयार हो भने म प्रचण्डलाई पनि तयार गराउँछु भनेर कुरा गरेको हो । तर उहाँले आँट्नुभएन ।
फेरि प्रधानमन्त्रीले पनि आँटेरै पद हस्तान्तरण गर्न सक्नुभएन । कहिले युवालाई भन्ने, कहिले माधव नेपाललाई भन्ने, कहिले प्रचण्डलाई । अस्तिको स्थायी कमिटीमा बामदेवजीलाई लिनु भन्नुभयो । हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याएर यो अवस्था नै अन्त्य गरिदिनुभयो । यसले विश्वामा ठूलो संकट र खाडल पैदा भयो ।
अब प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गरेर पछि हट्नुभो भने मिल्ने संभावना हुन्छ । केही विषय अदालतमा गएका छन्, केही संसदमा गएको छ । तीनवटा राष्ट्रिय पार्टी नेकपा, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले नै यो असंवैधानिक हो, सच्याउनुपर्छ भनेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा संसद पुनःस्थापना गरेर संविधानलाई ठाउँमा ल्याएर अघि बढ्नेबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन । जहाँबाट बाटो बिराइयो, त्यही ठाउँमा फर्कनु उत्तम हो । संसद पुनःस्थापना र संविधानको व्यवस्थामा आउनु नै अहिलेको विकल्प हो ।
(संसद विघटन भएपछि आइतबार मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएका नेकपा नेता पुनसँगको कुराकानीमा आधारित)
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
पुन नेकपाका प्रचण्ड पक्षधर नेता मानिनुहुन्छ ।