प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ

 पुष १०, २०७७ शुक्रबार १९:२०:४५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ मागेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार भएको संवैधानिक इजलासपछि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारण माग गरेको हो । सर्वोच्चले सरकारसँग पुस १९ गतेसम्म लिखित जवाफ मागेको हो ।

यस्तै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन र संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्न आदेश पनि दिएको छ ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा आउँदो २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासमा आज सुनुवाइ भएको हो । 

यसैबीच कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा सुनुवाइ राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीकै विपक्षमा फैसला गर्न नसक्ने र त्यसमा केही नै केही स्वार्थ लुकेको हुने भएकोले इजलासमा राख्न नमिल्ने अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइ छ ।  

अन्तिम अपडेट: फागुन १६, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया