मनिषा कोइराला एचपीभी खोप अभियानका लागि खोपदूत नियुक्त
माघ १६, २०८१ बुधबार
काठमाण्डौ - गैर सांसद सात जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुँदै छ ।
माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेपछि सांसद पद गुमाएर पनि मन्त्री बनेका सात जनालाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका दुवै रिटको पेशी प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासमा तोकिएको हो । संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त भएका मन्त्रीको नियुक्ति गैर संवैधानिक भएको रिट निवेदकहरुले दाबी गरेका छन् । यसअघि पनि यी मन्त्रीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै रिट परेको भए पनि त्यसमा अन्तरिम आदेश माग नभएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले पूर्ण सुनुवाइमा लैजाने आदेश दिनुभएको थियो ।
संविधानको धारा ७८ अनुसार सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति बढीमा ६ महिना मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ । अहिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा,उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा,श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवैमा सदस्य छैनन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।