सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारण, असार ९ देखि निरन्तर सुनुवाइ

जेठ २६, २०७८ बुधबार १६:९:५० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभाका एक सय ४६ सांसदले संविधानकाे धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न, प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्न, चुनाव कार्यक्रम अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

यस्तै सर्वोच्चले सरकारसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग सर्वोच्चले लिखित जवाफ मागेको हो ।

विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज याे आदेश जारी गरेको हो ।

आज रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गर्नुभएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: माघ १५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्