एन्फा महिला लिगमा एपीएफले बाग्मती युथलाई ६ गोलले हरायो
माघ २, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्न नमिल्ने जनाएको छ । नेकपा एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख अग्नि खरेलले दल विभाजन गर्ने यसअघि अध्यादेश आउँदा सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाउने काम भएको स्मरण गराउँदै अब राष्ट्रपतिले त्यही कामलाई दोहोर्याउन नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो ।
मङ्गलवार दिउँसाे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अध्यादेश आउँदा राष्ट्रपतिले लुरुलुरु त्यसलाई स्वीकृत गर्नु हुन्न भनेको स्मरणसमेत गराउनुभयो ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहनुभएका खरेलले भन्नुभयो, ‘दल नै विभाजन गर्ने जस्तो काम यसअघि हुँदाखेरि त राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाइएको थियो नि ! सार्वजनिक रूपमा । जब सार्वजनिक रूपमा त्यो प्रश्न उठाइएको थियो भने अब केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि चाँही जे पनि गर्ने, अहिले आएपछि चाँहि हुँदैन भन्ने आधारमा राष्ट्रपति चल्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । मेरो विचारमा उहाँले राजनीतिक दलहरूसँग बसेर छलफल गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नु अत्यावश्यक हुन्छ । किन भने राजनीतिक दल संसदीय व्यवस्थाको अभिन्न अङ्ग हो । दलीय व्यवस्थामा दलहरूलाई टुटाउने, फुटाउने, शासन सत्ता लम्ब्याउने जस्ता कुरा घोर अलोकतान्त्रिक, अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक चिज हुन् ।’
नेता खरेलले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने काम फिर्ता नलिए सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिनुभयो । उहाँले दल विभाजन गर्ने घोर अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चालेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेससँग मागसमेत गर्नुभयो । नेता खरेलले कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नै पार्टीका नेताले सरकारको नेतृत्व गर्दै ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गराउन पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीको त्यो कदम कांग्रेसले सच्याओस् । प्रधानमन्त्री गलत बाटोमा जानुभयो भन्ने कुरा कांग्रेसले बुझोस् । प्रणाली दुई दिनका लागि बनाउको हो भने, शेरबहादुर देउवाको यो बाँकी कार्यकाललाई चलाउनका निम्ति मात्रै संविधान र कानुन बनाएको हो भने कांग्रेस आफै जानोस् । होइन यो देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका निम्ति हामी लडेका हौँ र लोकतन्त्र रह्यो भने मात्रै यो प्रणाली रहनेछ, संविधान रहन्छ भन्ने मान्यताका साथ हिजो विरोध गरिएको हो भने संसद् सकिएको भोलिपल्ट अरू केही नपाएर पार्टी फुटाउने, पार्टीभित्र हुँडुलो मच्चाउने यस्तो खालको अलोकतान्त्रिक र अप्रजातान्त्रिक कदमलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले समर्थन र स्वीकार गर्ने अवस्था रहँदैन ।’
नेता खरेलले केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्नेहरूले अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले ल्याएको अध्यादेशलाई राम्रो भन्न नमिल्ने पनि पटक–पटक दोहोर्याउनुभयाे ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।