संसदमा फेरिएकाे गणित : सचिवालयलाई आर्थिक भार थपियाे

भदौ १३, २०७८ आइतबार १८:५९:५१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै संसदीय गणितमा फेरबदल भएको छ । नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको अवस्थामा संसदको गणित पनि फेरबदल भएको हो ।

फेरिएको गणितसँगै प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेको सांसद सङ्ख्या ९८ जना रहेको छ भने राष्ट्रिय सभामा २६ जना रहेको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि सभामा ६३ जना र राष्ट्रिय सभामा सात जना, माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधि सभामा ४९ जना र राष्ट्रिय सभामा १५ जना रहेका छन् । त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रतिनिधि सभामा २३ जना र राष्ट्रिय सभामा सात जना, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको प्रतिनिधि सभामा २१ जना र राष्ट्रिय सभामा दुई जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधि सभामा १३ जना र राष्ट्रिय सभामा एक जना सांसद सङ्ख्या रहेको छ ।

राष्ट्रिय मान्यता पाएका यी दलहरूसँगै प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक जना र स्वतन्त्र सांसद एक जना रहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । संसदको गणित फेरिएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला बताउनुहुन्छ ।

राजनीतिक दलको सङ्ख्या बढेसँगै सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई आर्थिक दायित्व पनि बढेको छ । तत्कालै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई संसदीय दलको कार्यालय दिनुपर्ने हुन्छ । कार्यालयसँगै सचिवालयमा कर्मचारी र सवारी साधन, इन्धन लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा संसद् सचिवालयलाई आर्थिक भार पर्न जाने सहायक प्रवक्ता धमलाले बताउनुभयो ।

संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकलाई उपलब्ध गराउने सवारी साधनको समेत अभाव रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । तत्कालै सवारी साधन किन्नुपर्ने अवस्थामा सचिवालयसँग बजेट अभाव हुँदा अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयले दिदाँसम्म केही समय बित्न सक्ने सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनुभयो ।

विगतमा भएका राजनीतिक दल र अवस्थालाई हेरेर बनाइएका भौतिक संरचनाहरूले अहिलेको परिवर्तित अवस्थाअनुसार मागको परिपूर्ति गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । पुरानो संरचनाको आधारमा अहिलेको अवस्थाअनुसार दलहरूलाई सेवा, सुविधा तथा संरचना दिनुपर्ने भएका कारण चुनौतीपूर्ण बनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सङ्घीय संसद्को नयाँ भवन नबनेसम्म दलहरूलाई सहज ढङ्गले आधारभूत कुराहरू उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयाे ।

अन्तिम अपडेट: पुस २५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्