३ सय ५० भन्दा बढी कानुन संशाेधन गर्नुपर्छ : विज्ञ, छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्छ : समिति सदस्यहरू

भदौ १५, २०७८ मंगलबार १५:२४:१५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लगि छुट्टै विशेष कानुन ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतकाे दिगो विकास विकास तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले विद्यमान कानुन दिगो विकास लक्ष्य अनुकूल नभएकाले विकासको लक्ष्य हासिल गर्न छुट्टै कानुन बनाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

आज मङ्गलवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरूले धेरैजसाे कानुन सङ्घीय संरचनामा लैजानका लागि पञ्चायती कानुनमा आनुषङ्गिक मिलाउने मात्रै काम भएको भन्दै विद्यमान कानुनलाई दिगो विकासको लक्ष्यबाट अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् । उनीहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि छुट्टै र विशेष कानुन ल्याउनुपर्ने भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक पहल गर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए ।

समिति सदस्य दिनानाथ शर्माले आनुषङ्गिक मात्रै मिलाएका कानुनमा संशाेधन गर्नुभन्दा छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रा अहिलेका सबै कानुन पुतली कानुन हुन् । यी पुतली कानुनले गर्दा सबैतिर सङ्कट छ । पुराना पञ्चायती कानुनमा आनुषङ्गिक मिलाउने मात्रै काम भएको छ । त्यसको मर्ममा गएर परिर्वतन नभएका कारणले यो समस्या भएको हो । त्यसैले यसलाई सुधार्न समितिले पहल गरौँ ।’

त्यसैगरी सदस्यहरू महेशकुमार महरा, गङ्गा बेल्बासे, विमला घिमिरे, शारदा देवी भट्ट लगायतले छुट्टै विधेयक बनाउनेतर्फ आवश्यक छलफल, अध्ययन र परामर्श गर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

समिति सदस्य महेश कुमार महराले भन्नुभयो, ‘विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि संविधान अनुकूल बनाएर वा संशाेधन गरेर वा समितिले छुट्टै समिति बनाएर के–के कानुन संशाेधन गर्नुपर्ने छ, कति कानुन संविधान अनुकूल बनाउनुपर्नेछ वा नयाँ कानुन बनाउनुपर्नेछ भन्नेमा समितिले अनुसन्धान विज्ञसहितको उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसतर्फ सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

समिति सदस्य गङ्गा बेल्बासेले भन्नुभयो, ‘दिगो विकास लक्ष्यका लागि विधेयक नै ल्याउने तयारी गर्नुपर्छ । समितिले नै पेस गर्ने गरी, विधेयक बनाउने गरी अध्ययन र बहस गर्नुपर्छ । कानुन नै बनाएर अघि बढ्दा लक्ष्य प्राप्ति गर्न सहज हुन्छ र समितिले नै त्यसका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ ।’

समिति सदस्य विमला घिमिरेले भन्नुभयो, ‘हामीले संविधान अनुकूल नै ऐन/कानुन बनाएका छैनौँ । कतिपय कानुन बनेका छन् तर व्यवहारमा लागू गर्न सकेका छैनौँ । त्यसलाई अध्ययन गरेर समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनपर्छ नै । समितिबाट नै विधेयकहरू प्रस्तुत गर्न सक्छौँ । त्यसो गरियो भने संस्थागत रूपमा अघि बढ्न सक्छौँ, सजिलो हुन्छ कि । तर कुन–कुन बुँदा दिगो विकास लक्ष्यका बाधक हुन् भन्ने छलफल गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’

शारदा देवी भट्टले विद्यमान कानुन संशाेधन भएमात्रै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भन्दै त्यसतर्फ समितिले पनि थप सक्रियता देखाउनुपर्नेमा सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
छलफलपछि समितिले विद्यमान कानुनहरूलाई दिगो विकास लक्ष्य अनुसार संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

दिगो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न राज्यले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न बाधक बनेका कानुनको पहिचान गरी तिनको संशोधन र परिमार्जनसहित राज्यले घोषणा गरेका कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाका बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको.हो ।

धेरैजसाे कानुन नयाँ संविधान जारी हुनु पहिला, दिगो विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्नुअघि बनेकाले ती कानुनले दिगो विकासका लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर समितिले गरेको छ । समय अनुकूलको संरचना, सोच र दृष्टिकोणको समेत ती कानुनमा अभाव देखिएको निष्कर्षसहित समितिले नयाँ संविधानले निर्धारण गरेका विकाससम्बन्धी नीति, मौलिक हक र कर्तव्य र लक्ष्यसँग सबै कानुनको तादम्यता मिलाउन पनि भनेको छ ।

त्यसैगरी दिगो विकास लक्ष्यले नयाँ सोच, दृष्टिकोण र आवश्यकता सम्बाेधन गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता औँल्याउँदै विद्यमान कानुनहरूको परिमार्जन तथा दिगो विकास लक्ष्य अनुसार संशाेधन गर्न समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिनुका साथै निरन्तर दिगो विकासका विभिन्न पक्षमा नीतिगत बहस तथा छलफल केन्द्रित गरेको समितिले मङ्गलवार विद्यमान नीति, नियम तथा कानुनको अवस्थाका सम्बन्धमा विज्ञसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलमा संविधान सभा सदस्य एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले विद्यमान कानुनहरू दिगो विकास लक्ष्य अनुकूलको नभएको भन्दै धेरैजसाे कानुन संशाेधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । सङ्घीय प्रणालीमा आएपछि सङ्घ, प्रदेश र पालिका भन्ने मात्रै परिर्वतन गरिएका धेरैजसाे कानुनले दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात् नगरेकाले तत्काल संशाेधन, परिमार्जन र आवश्यकताअनुसारको नयाँ कानुन बन्न जरुरी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

देवकाेटाले न्यायमा समान पहुँच, भोकमरीको अन्त्य, मौलिक हकको प्रत्याभूतिका कतिपय प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न समयानुकूल कानुनमा नै समायोजन गर्न नसक्दा दिगो विकास लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने बताउनुभयो । संविधानको मर्म र संविधानमा उल्लेख भएको विकास नीतिको समायोजन कतिपय ऐनमा नदेखिएको, खाद्य सुरक्षामा मात्रै सीमित भएको कानुनले खाद्य सम्प्रभुतालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाे, संविधानले आधारभूत शिक्षा मात्रै सम्बोधन गरेको तर गुणस्तरीय शिक्षा दिगो विकासको लक्ष्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सडक बोर्ड ऐन २०५८, विकास समिति ऐन २०१३, प्रादेशिक विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ऐन २०१३, नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन २०४६, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन २०५५, निर्माण व्यवसायी ऐन २०५५, नगर विकास ऐन २०४५ लगायत धेरैजसाे ऐन दिगो विकासको अवधारणा अनुकूल नभएकाे बताइएकाे छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस २५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

३ सय ५० भन्दा बढी कानुन संशाेधन गर्नुपर्छ : विज्ञ, छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्छ : समिति सदस्यहरू

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया