३५ दिनभित्र खोला किनारका बस्ती खाली गर्न उपत्यका विकास प्राधिकरणको सूचना

मंसिर १४, २०७९ बुधबार ९:४२:२३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणले खोला किनार अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना ३५ दिनभित्र खाली गर्न सूचना निकालेको छ ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना निकालेर काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका सरकारी, प्रर्ति, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गालाई अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना ३५ दिनभित्र खाली गर्न अनुरोध गरेको छ । तोकिएको मितिमा नहटाएमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना प्राधिकरणले हटाउने र त्यसरी हटाउँदा वा भत्काउँदा लागेको लागत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल गरिने उल्लेख छ ।

उपत्यकाका नगरहरूको पुनर्निर्माण, विकास र विस्तार मार्फत व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ उपत्यकामा योजनाबद्ध भौतिक विकासका लागि काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ मा आधारभूत मापदण्ड तय गरिएको छ ।

सोमबार काठमाण्डौको थापाथली सुकुम्वासी बस्तीमा काठमाण्डौ महानगर तथा अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले संरचना हटाउन खोजेपछि तनाव भएको थियो । महानगरको नगरप्रहरी र डोजरले बस्ती हटाउन खोजेपछि सुकुम्वासीले घरेलु हतियारसहित ढुङ्गामुढा समेत गरेका थिए ।

यसअघि वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले वाग्मती सुकुम्वासी बस्ती हटाउन कात्तिक २४ गते सूचना निकालेको थियो । तोकिएको समय १० दिनभित्र स्थानीयले अवैध संरचना नहटाएपछि महानगर प्रहरी डोजरसहित सुकुम्वासी बस्तीमा पुगेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: माघ २५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्