एक वर्षमै एक सय ९० वटाभन्दा धेरै युक्रेनी गाउँ रुसको कब्जामा
पुस ७, २०८१ आइतबार
कोरिया – दक्षिण कोरियाले गैर कानुनी रूपमा कार्यरत विदेशी नागरिकलाई स्वैच्छिक रूपमा कोरिया छाड्न प्रोत्साहन गर्ने गरी नयाँ अवसर ल्याएको छ ।
कोरियामा रहेको नेपाली दूतावासका अनुसार ७ नोभेम्बरदेखि दक्षिण कोरियामा गैर कानुनी रूपमा बसिरहेको विदेशी नागरिकहरूलाई स्वैच्छिक रूपमा स्वदेश फर्कने अवसर दिएको हो । कोरियाले दिएको यो अवसरको सदुपयोग गर्दै सन् २०२३ को फेब्रुअरी २८ सम्म गैर कानुनी रूपमा कोरियामा बसिरहेकाहरू आफ्नो देश फर्कन सक्छन् ।
यो अवसरमार्फत स्वदेश फर्कँदा लाग्ने जरिबाना छुट हुने दूतावासले जनाएको छ ।
तर ७ नोभेम्बर २०२२ भन्दा पछि गैर कानुनी भएकाहरू, गैर कानुनी रूपमा सीमा पार गरी कोरिया प्रवेश गरेका विदेशी नागरिक, किर्ते वा बदलिएको राहदानी प्रयोग गरेकाहरू र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएकाहरू भने यो अवसरमार्फत स्वदेश फर्कन पाउने छैनन् ।
यस्तै कोरोना रोकथामका लागि लगायतका प्रतिबन्धको उल्लङ्घन गर्ने र प्रस्थान आदेशको पालना नगरेका विदेशी नागरिकहरू भने कोरियाले दिएको यो अवसरमार्फत स्वदेश फर्कन पाउने छैनन् ।
यो कार्यक्रममार्फत स्वदेश फर्कन चाहनेले राहदानी, हवाई टिकट र स्वेच्छाले स्वदेश फर्कन लागेको घोषणा गरिएको कागज कोरियाको अध्यागमन कार्यालयमा गएर वा अनलाइनमार्फत पनि यस्तो फारम भर्न सकिन्छ ।
यो फारम बुझाएपछि जरिबाना छुट र प्रवेश प्रतिबन्धको निलम्बन प्रदान गर्दै कोरियाली अध्यागमनले स्वदेश फर्किएको अनुमति दिन्छ । थप जानकारीका लागि १३४५ नम्बरमा सम्पर्क सकिने कोरियाले जनाएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।