यस्तो छ रवि लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्धको अभियोगपत्र (पूर्णपाठ)
पुस ८, २०८१ सोमबार
चितवन – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा आफू संलग्न नभएको कागजपत्र छानबिन समितिलाई बुझाएको बताउनुभएको छ ।
चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले गोरखा मिडियासँग आफू संलग्नका बारेमा लागेको आरोप पुष्टि नहुने गरी प्रमाण बुझाएको बताउनुभयो । ‘आरोपका आधार तथ्य प्रमाणको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनेको हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसलाई मैले आफूमाथि लागेको आरोपको स्पष्टिकरण दिने अवसरका रुपमा हेरेको छु ।’
सभापति लामिछानेले हिजो छानबिन समितिलाई १० घण्टा लामो बयान दिनुभएको थियो । उहाँले गितेन्द्रबाबु राई जीबीको विषयमा बेलैमा राम्ररी थाहा पाउन नसक्नु आफ्नो कमजोरी रहेको बताउनुभयो । ग्यालेक्सी टिभीका अध्यक्ष राईको सम्पत्तिको स्रोतको विषयमा हेर्ने काम राज्यका निकायको रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
कांग्रेसका नेताहरुतर्फ लक्षित गर्दै उहाँले संसदमा बोल्दा रविले ऋण लिएको प्रमाण छ भन्नेहरूले एक सय छ दिनसम्म प्रमाण दिन नसकेको बताउनुभएको छ । ‘प्रमाण छ भनेर कुर्लनेले न संसद, न संसदीय छानबिन समिति वा न सरकारलाई नै प्रमाण दिएँ, प्रमाण छ भने अझै पनि जनताबीच ल्याउनुस्, राजनीति छोड्दिन्छु,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सभापति लामिछानेले सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता नभए पनि हदैसम्म दुःख दिएर आफ्नो बद्नाम गर्न खोजिएको दाबी गर्नुभएको छ । सभापति लामिछानेले पार्टीका निलम्बित महामन्त्री मुकुल ढकालले लगाएको आरोपबारे समयले बताउँदै जाने उल्लेख गर्नुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।