देशलाई अहिले आर्थिक समृद्धिको आवश्यकता छ । २०७८ को जनगणना अनुसार हामीसँग अहिले झन्डै ५५ प्रतिशत जनसङ्ख्या जनसाङ्ख्यिक लाभांशको स्थितिमा छ ।

जनसाङ्ख्यिक लाभांश भनेको उमेर संरचनाको लाभ उठाउँदै कुनै पनि देशले आर्थिक र सामाजिक लाभ हासिल गर्नु हो । यो श्रम गर्नसक्ने उमेर समूहको जनसङ्ख्यालाई बुझाउँछ ।

नेपालको जनसङ्ख्या २०७८ सालमा २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । कुल जनसङ्ख्यामा १ करोड ८० लाख ७० हजार ३ सय ७३ जना सक्रिय उमेर समूहमा छन् ।

पछिल्ला चार वटा जनगणना तथ्याङ्कले काम गर्न सक्ने उमेर समूहमा जनसङ्ख्याको अनुपात बढेको देखाउँछ ।

विकसित देशहरू सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया, मलेशिया र हाम्रो छिमेकी देश बङ्गलादेशले गरेको तीव्र आर्थिक वृद्धिमा जनसङ्ख्या लाभांशको ठूलो योगदान छ ।

जनसाङ्ख्यिक लाभांश १५ देखि ६४ वर्षको उमेर समूहलाई मानिन्छ । सामान्य भाषामा भनेको काम गर्न सक्ने उमेर समूहको जनसङ्ख्या हो ।

२०७८ सालको जनगणना अनुसार यो जनसङ्ख्या पहिलेभन्दा बढेको छ । अहिले नेपालमा १०० जनामा ६५ जना श्रम गर्न योग्य जनसङ्ख्या छ । यो समय आजभन्दा १० देखि १५ वर्ष पहिले नै शुरू भएको हो । २०६८ पछि अझै यो मध्यम भागमा पुगेको भन्न सकिन्छ । हामीसँग रहेको यो महत्त्वपूर्ण जनसङ्ख्या जुन देशको विकास र समृद्धिका लागि धेरै समय रहने छैन । यो समय नेपालका लागि स्वर्णिम छ तर सीमित छ ।

अबको लगभग २५ देखि २७ वर्षसम्म मात्रै यो अवसर रहनेछ । अबको २६–२७ वर्षपछि अहिलेको सक्रिय जनसङ्ख्या ६४ उमेर पार गर्छ त्यसपछि हामीसँग श्रमयोग्य जनसङ्ख्या हुँदैन । त्यसैले अहिले नै हामीले केही गर्ने बेला आएको छ ।

२०७८ सालमा ६३ वर्ष उमेर पुगेको मानिस अहिले २०८१ मा आइपुग्दा ६५ वर्षमा पुगेर आश्रित जनसङ्ख्या भइसकेको अवस्था छ । त्यसैले यो समय बिस्तारै ढल्कँदैछ । अहिले जन्मेका वा बालक उमेरमा रहेको जनसङ्ख्या अबको ३० वर्षमा सक्रिय उमेरमा रहेको जनसङ्ख्या निष्क्रियमा पुग्छ ।

त्यसैले यहीबीचको समय देशले सदुपयोग गरी विकास र समृद्धिमा फड्को मार्न सक्छ । अबको ३०० वर्षपछि अहिलेका बालबालिकाहरू जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्थामा रहँदैनन् । त्यति बेलासम्म जनसाङ्ख्यिक लाभांश ५० प्रतिशतभन्दा तल आउँछ । त्यसपछि देशमा श्रम गर्ने जनसङ्ख्या रहँदैन ।

नेपालले जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन नसक्नुका कारण

नेपालले जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन नसक्नुमा शिक्षा र सीपको अभाव, रोजगारको माग अनुसारको सीपयुक्त जनशक्तिको कमी, वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता, औद्योगिकीकरणको अभाव, देशभित्र युवा शक्तिको सही प्रयोग नहुनु, अल्पविकसित अर्थतन्त्र, कृषि आधुनिकीकरणमा कमी, उत्पादनशील क्षेत्रहरूको विकास नहुनु र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु, राजनीतिक अस्थिरता, सीपमूलक शिक्षामा कमी, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा कमजोरी, प्रविधिको सीमित प्रयोग लगायतका कारण छन् ।

त्यसैले अब नीति, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक संरचनामा सुधार गरेर यसबाट लाभ लिने बेला आएको छ । सीधा भाषामा भन्दा अबको ३० वर्ष भनेको गर कि मरको अवस्थामा छ । यो समय २०४८ र २०५८ सालको बीचदेखि शुरू भएको हो ।

अहिले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र र अरू देशको आर्थिक समृद्धिको तुलनामा हामीलाई यो समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसबीचमा जनसाङ्ख्यिक लाभांशका बारेमा धेरै पटक विश्लेषणहरू भए तर ठोस रूपमा त्यो व्यवहारत कार्यान्वयन हुन सकेन ।

राज्यले यसबारे केही नीति निर्माण त गर्‍यो तर त्यो बदलिँदो परिवेशसँग खासै मेल खाएन । अझ भन्नुपर्दा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन । राज्यले सामान्य रूपमा सोच्दा यसमा परिवर्तन आएको देखिँदैन ।

उदाहरणका लागि हाम्रो शिक्षा नीतिलाई हेरौँ। कक्षा १२ सम्मको शिक्षा नीतिले खाली बाह्रै महिना स्कूल कलेज जाऊ भन्यो, त्यो सैद्धान्तिक मात्रै बन्न पुग्यो । त्यसमा हुनुपर्ने भनेको व्यावहारिक सीप हो । श्रम गर्न सक्षम उमेरका युवालाई ड्रेस लगाएर कलेज जाऊ भन्दा त्यो शिक्षा जीवनाेपयोगी बन्न सकेन । त्यसले घरव्यवहार चलेन ।

सीपमूलक शिक्षा विकासका लागि भन्दै सीटीईभीटी जस्ता शैक्षिक संस्थाहरू यसबीचमा खोलिए तर ठूलो जनसङ्ख्यालाई त्यसले खासै प्रभाव पारेन । हामीले व्यावहारिक ज्ञानलाई प्रयोग गर्न सकेनाैँ । त्यसैले हाम्रो व्यावहारिक ज्ञान कमजोर बन्यो । यसको परिणाम स्वरूप हाम्रो आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेन । श्रम गर्ने जनशक्तिसँग सीप भएन र यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पर्‍यो र हाम्रो अर्थतन्त्र यो अवस्थामा छ ।

शिक्षा नीतिका कारण पनि देशमा सम्भावना नदेखेर युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य भयो । कारण हो हामीले सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै दियौँ, व्यावहारिक सीप सिकाएनौँ । उनीहरू विदेशमा पनि सस्तो श्रम गर्न बाध्य छन् ।  यसरी नेपालमै नरोकिने जनसङ्ख्यालाई नेपालमै बस्ने वातावरण निमाण गर्नु राज्यका लागि ठूलो चुनौती हो ।

जनसाङ्ख्यिक लाभांशबाट लाभ लिन राज्यले गर्नुपर्ने काम

मुख्यतः हामीले शिक्षामा गरेको लगानी परिवर्तन गर्न जरुरी छ । अहिलेको शिक्षा प्रणाली सैद्धान्तिक मात्रै भएको छ, यसलाई व्यावहारिक ज्ञानमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । कम्तीमा पनि एकवर्षे व्यावहारिक ज्ञानको नीति ल्याउनुपर्छ ।

युवा जनसङ्ख्यालाई सीपमूलक शिक्षा दिएर विदेश जानबाट रोक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । एउटा गरिब परिवारले स्नातक पढ्न पाँच वर्ष लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसपछि पनि देशमा रोजगारीको कुनै ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले त्यो सैद्धान्तिक ज्ञानले जीवनयापन गर्न सहयोग पुर्‍याउँदैन जसका कारण मानिसहरू विदेश जान्छन् । त्यति समय खेर फाल्न र आर्थिक रूपमा खर्च धान्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । त्यसैले राज्यले सीपयुक्त कार्यक्रम अगाडि सार्न जरुरी छ जसबाट विद्यार्थीले पढाइ सकेपछि देशभित्रै रोजगारी पाओस् ।

अहिले १२ कक्षा पढेपछि विदेशिने क्रम बढेको छ । कलेजहरू धमाधम खाली हुँदैछन् र बिस्तारै पढ्ने विद्यार्थी पाउन गाह्रो छ । त्यसैले राज्यको मुख्य ध्यान भनेको युवा शक्तिलाई देशमै राख्ने वा टिकाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । ४–५ वर्षको औपचारिक शिक्षामा समय र पैसा खेर फाल्ने शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जनामा ठूलो योगदान दिएको छ । देशभित्रै पनि सरकारी कर्मचारीको त सेवा सुविधा ठीक छ तर निजी क्षेत्रमा भने त्यो छैन, काम गर्ने समय र ज्यालामा विभेद छ । यसलाई कम गरिएन भने मानिसहरू देशभित्र बस्न चाहँदैनन् ।

अहिले पहिलेको जस्तो अवस्था छैन, नयाँ पुस्ताले आफूलाई पुग्ने सेवा सुविधा दिएन भने काम गर्दैन । त्यसैले परिस्थिति अनुकूल सीप सिकाएर लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दा जनसाङ्ख्यिक लाभांशको लक्ष्य पूरा हुन्छ ।

तीन दशपछिको नेपालको जनसङ्ख्याको स्थिति

घट्दो प्रजनन दर, सुधार हुँदै गएको मृत्युदर, अनुपस्थित  जनसङ्ख्याको बढ्दो क्रम र बसाइँसराइमा आएको परिवर्तनजस्ता कारणले नेपालको जनसङ्ख्या बिस्तारै घट्दैछ । यो अवस्थालाई हेर्दा आगामी तीन दशकमा नेपालको जनसङ्ख्या ४३ लाख मात्रै बढ्ने अनुमान छ, याे तथ्याङ्कको अनुपातमा कम हो ।

नेपालको जनसङ्ख्या बढ्दै गएको जस्तो देखिए पनि वार्षिक वृद्धिदर भने घट्दै गएको अवस्था छ । यसो भनिरहँदा देशको जनसङ्ख्या ऋणात्मक नै भएको अवस्था भने छैन । तर राज्यले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ, यो अवस्था अन्य देशमा पनि देखिएको छ ।

उदाहरणका रूपमा केही समयअघि चीनमा एउटा बच्चा जन्माउने नीति ल्याइयो जसले गर्दा चीनको जनसङ्ख्या ह्वात्तै घट्यो । तर अहिले चीनमा दुई वटा बच्चा जन्माउने नीति ल्याइए पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन । मानिसहरूले जति सन्तान जन्माउँछन् त्यति आवश्यकताहरू बढ्दै जान्छन्, त्यसैले धेरै सन्तान उत्पादन गर्न चाहँदैनन् । तर यस्तो नीतिहरू एक पटक ल्याएपछि त्यसलाई वृद्धि गर्न राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

३० वर्षपछि मानिस थातथलो फर्कने अवस्था आउँछ

केही वर्षदेखि यो प्रक्रिया सामान्य रूपमा चलिरहेकै छ । राज्यका नीतिहरूमा पनि परिवर्तन आएको छ । अहिले सङ्घीयतापछि आवश्यक सेवा सुविधाहरू हरेक पालिका तहसम्म पुर्‍याइसकेका छन् ।

त्यसैले अबको तीन दशकमा मानिसहरू थातथलो फर्कने हाम्रो विश्वास छ । अर्को समस्या के छ भने स्थानीय स्तरमा सेवा सुविधाहरू पुगे पनि त्यस सुविधा लिने मानिसहरू एकदमै कम छन् अहिले ।

सरकारले पछिल्लो समय गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता दिने नीति ल्याएको छ, यो सकारात्मक कदम हो । यसले तल्लो तहसम्म लगानी भित्र्याउँछ । एनआरएनसम्बन्धी नीति र नियमावली बन्दैछन् जसले एक किसिमको उत्साह पैदा गरेको छ । यसले गर्दा प्रवासमा रहेका मानिसहरू पनि फर्कने आशा गरिएको छ ।

शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाले पछिल्लो समय आफ्नो देश निर्माणको जुन नीति लिएको छ, यसलाई पनि यस्तै मान्न सकिन्छ । विश्व आर्थिक नीतिको परिवर्तनसँगै नेपाल अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले पनि ती देशहरूबाट सिक्नुपर्छ र आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । यसले गर्दा जनसाङ्ख्यिक लाभांशको सकारात्मक प्रभाव पनि पर्छ ।

नेपालले हिमाल र पहाडका जमिनलाई भरपूर प्रयोग गर्नुपर्छ । देशभित्र र बाहिरको जनसङ्ख्या आकर्षित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । मुख्यतः कृषिमा लगानी गर्न आवश्यक छ । भारत र चीनको तुलनामा हामीले कृषिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था नभए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउन जनसाङ्ख्यिक लाभांशको प्रयोगमा कृषि उत्पादनले मद्दत पुर्‍याउन सक्छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले देखिएका विषयहरू बाहिर ल्याउने हो । अब यसलाई पूरा गर्न सबैको साझा भूमिका आवश्यक छ । यसमा छलफल गरेर सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

शिक्षामा सुधार, वैदेशिक अध्ययन, स्नातकसम्म नेपालमा पढ्ने वातावरण, शिक्षामा एकवर्षे सीपमूलक कार्यक्रम अनिवार्य, कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई अधिकतम प्रयोग, रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आदि कुरालाई आत्मसात् गर्न सकेमा आउँदो तीन दशकमा पूर्णरूपमा जनसाङ्ख्यिक लाभांशको फाइदा लिन सकिन्छ ।

(राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी तथा प्रवक्ता ढुण्डिराज लामिछानेसँगको कुराकानीमा आधारित ।)