नियमनकारी निकाय स्वार्थ समूहको हातमा : उच्चस्तरीय सुझाव आयाेग

‘सशस्त्र द्वन्द्व, महाभूकम्प, भारतको नाकाबन्दी वा कोभिड–१९ कालकाे भन्दा बढी निराशा फैलियाे’

चैत २९, २०८१ शुक्रबार १५:०:४७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान गरी सुधारका लागि सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय आयोगले कतिपय नियामक निकायको काम कारबाहीमै प्रश्न उठाएको छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित आयोगले आज उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कतिपय नियामक निकायले गरेका निर्णय वा स्वीकृति खास समूहलाई लाभ पुग्ने गरी गरिएको उल्लेख छ । यसले आमरूपमै सार्वजनिक संस्थामाथिको भरोसा कमजोर बनेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले अत्यधिक निर्वाचन खर्च र राजनीतिक दलका नेताको खर्चिलो जीवनशैलीलगायत कारणले भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको र सार्वजनिक सुशासन बिग्रँदै गएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक अतिक्रमण, राजनीतिक नियुक्ति तथा साँठगाँठ र भ्रष्टाचारका कारण स्रोत विनियोजन प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव परेकोले अपेक्षित विकास हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उच्चस्तरीय आयोगले राजनीतिक स्थिरताको अभाव र आर्थिक गतिविधि नबढ्दा आममानिस निराश भएको उल्लेख गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समय, महाभूकम्प, भारतको नाकाबन्दी वा कोभिड–१९ कालमा भन्दा बढी निराशा फैलिरहेकाे उल्लेख गर्दै आयोगले उपभोग र लगानीलाई प्रभावित गरिरहेको जनाएको छ ।

यस्ताे छ आयाेगकाे प्रतिवेदन

अन्तिम अपडेट: बैशाख ५, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नियमनकारी निकाय स्वार्थ समूहको हातमा : उच्चस्तरीय सुझाव आयाेग

‘सशस्त्र द्वन्द्व, महाभूकम्प, भारतको नाकाबन्दी वा कोभिड–१९ कालकाे भन्दा बढी निराशा फैलियाे’

तस्वीर : रासस

तपाईको प्रतिक्रिया