ग्लोबल आईएमई बैंकको रुफटप सोलार कर्जा योजना
बैशाख ९, २०८२ मंगलबार
काठमाण्डाै – स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन अनावश्यक खर्च कटौती तथा आम्दानी बढाउने गरी विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाको अध्यक्षतामा आज बसेको बोर्ड बैठकले अनावश्यक परीक्षण गरेर बीमा दाबी बढेको र यसले भुक्तानीमा समस्या देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बोर्डले अनावश्यक परीक्षण नगर्न र उपचार गर्दा प्रोटोकलअनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पचात्रार गरेको छ । बोर्डको अनुरोधलगत्तै स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य उपचारको मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन र दोहोरोपना हटाउनका लागि सुझाव कार्यदल गठन गर्नुभएको छ ।
बोर्डले आम्दानी बढाउने उपायस्वरूप स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारसँग अनुमति मागेको छ । विभिन्न देशमा अभ्यासमा रहेको यस्तो चिठ्ठाबाट कोषमा स्राेत बढाउन सकिने निष्कर्ष बोर्डको छ ।
त्यसैगरी बोर्डले मेडिकल सामग्रीको उत्पादन, रिचार्ज कार्ड, डिजिटल बैंकिङ, हवाई टिकट, जाँड–रक्सी, चिनीजन्य वस्तुलगायतबाट सरकारले उठाउने रकमको निश्चित हिस्सा सोझै स्वास्थ्य बीमा कोषमा ल्याउन सकिने समेत जनाएको छ । साथै आवश्यक व्यवस्था गरिदिन बोर्डले सरकारसँग अनुरोध गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले बताउनुभयो ।
बोर्डको आग्रहमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले यसअघि सबै सङ्घीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको एक प्रतिशत सोझै बीमा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।