काठमाडौँ – फौजदारी अभियोगमा पूर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई सांसदको सपथ खुवाउनु अपराधको व्यापक राजनीतिकरण भएको कानुनविद्हरुको दाबी छ ।

यसले कानुनी राज्यकै उपहास गरेको उनीहरु बताउँछन् । राजनीतिक समझदारीमा जस्तोसुकै विधि विधान पनि उल्लंघन गर्न सकिने रहेछ भन्ने उदाहरण यसलाई लिन सकिने कानुनविद् रेवतीरमण भण्डारी बताउनुहुन्छ ।

‘कानुन त चौधरीको सपथ अनुपयुक्त छ,’ भण्डारी भन्नुहुन्छ, ‘यसले विधिको पालनामा नै प्रश्न उठाएको छ ।’ सरकार नै अपराधलाई राजनीतिकरण गर्नेतर्फ उद्धत भएको यस घटनाले देखाएको अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताउनुभयो ।

‘सार्वजनिक जीवनमा स्वच्छ नैतिकवान बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश सरकारले दिनुपर्नेमा जस्तोसुकै अपराधीको पनि संरक्षण हुन्छ है भन्ने खालको सन्देश यस घटनाले प्रवाह गरेको छ’ उहाँको दाबी छ ।

नियमावली संशोधन गरेर सपथ गराएको भए विधि मिचेको भन्ने आरोप सरकारमाथि  लाग्ने थिएन । निर्वाचित व्यक्ति फरार रहेको वा कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा पनि अदालतबाट प्रमाणित नभएसम्म सपथ गराउन सकिनेछ भन्ने प्रावधान राखेर नियमावली संशोधन गरेको भए सरकारले विधि पालना गरेको देखिने थियो ।

यसले त विधि पालना गर्न सिकाउने सरकार नै विधि उल्लंघन गर्न उद्धत रहेको देखाएको भण्डारीले बताउनुभयो । ‘सपथ लिन पाएपछि संसदमा पनि बस्न दिएको भए हुने,’ त्रिपाठी भन्नुहुन्छ, ‘संसद नछिराउने भए यो सपथको के औचित्य रह्यो र ?’

अहिले सपथ लिनुका पछाडि अदालतबाट निर्दोष सावित भए अहिलेकै मितिदेखि  संसदको सेवासुविधा बुझ्न पनि हुन सक्ने भण्डारीको बुझाइ छ । ‘सपथ नलिँदासम्म चुनावमा निर्वाचित भएको भन्ने मात्रै थियो,’ भण्डारीले भन्नुभयो, ‘तर आज सपथ लिएपछि प्रतिनिधिसभा सांसदको नामावलीमा उनको पनि नाम चढेको छ, अब सफाई पाएपछि उनलाई आजैको मितिदेखिको सेवासुविधा राज्यले दिनुपर्छ ।’

संसदको लोगो भिराएर फेरि जेलमै पठाउनु भनेको न्यायपूर्ण नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘अदालतले सफाई दिएपछि सपथ गराएको भए सरकार विधिको शासन स्थापित गर्न लागेको देखिन्थ्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर यसले त राजनीतिक समझदारीमा जे पनि हुने रहेछ भन्ने सन्देश प्रभाव हुनपुग्यो ।’