ऐन कानुनमा पुरुषभन्दा बलिया छन् नारी

फागुन २४, २०७५ शुक्रबार ११:२०:२८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा अनिवार्य सहभागिताको ग्यारेण्टी नेपालको संविधानले नै गरेको छ । मौलिक हक अन्तर्गत संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक उल्लेख छ ।

संविधानको यही प्रावधान अनुसार गएको वर्ष भएको तीनै तहको चुनावले नेतृत्वमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गराईदियो ।

स्थानीय तहमा महिला सहभागिता करिब ४१ प्रतिशत छ भने प्रदेशसभा र संघीय संसदमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व छ । यसले महिला सहभागितालाई नेतृत्व तहमा नै स्थापित गराइदियो ।

यस्तै प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेदेखि सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हकको ग्यारेण्टी पनि संविधानको मौलिक हकले नै गरिदिएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको मुलुकी देवानी संहिताले समेत पैतृक सम्पत्तिमा महिला पुरुष दुवैको समान हक कायम गरिदियो । पहिले छोराले मात्रै पाउँदै आएको पैतृक सम्पत्तिमा अब छोरीको पनि समान हकदार लाग्ने छ ।

मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद १० को अंशवण्डा सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २०५ मा सगोलको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्ने प्रयोजनको लागि पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी सबै अंशियार मानिने उल्लेख छ । साथै दफा २०६ ले सबै अंशियारको हक समान रहने छ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

२०४७ सालपछि छोरीलाई पनि समान अंश दिनुपर्छ भनेर आवाज उठ्दै आएको भए पनि त्यो अधिकार समेटिएको थिएन । तर अहिले छोरीलाई अंशियारको हक समान रहने व्यवस्था संविधान बमोजिम मुलुकी ऐनले नै गरेको हो ।

यस्तै महिलालाई कुनै पनि नाममा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाइने संविधानको मौलिक हकमा नै उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ३८ मा भनिएको छ, ‘महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन ।’

संविधान, ऐन कानुनमा महिला हक अधिकारका कुरा समेटिएको भए पनि सामाजिक रुपमा भने समस्याहरु अझै बढ्दै गएको प्रध्यापक तथा महिला अधिकारकर्मी अमोदा श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

‘ऐन कानुनले पुरुषभन्दा पनि शक्तिशाली बनाएको छ महिलालाई’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर सामाजिक रुपमा हेर्ने हो भने झन झन कमजोर देखिएको छ ।’ अधिकारकर्मी श्रेष्ठको विचारमा महिला शरीर भएकै कारण सामाजिक रुपमा नारीहरुलाई पछाडि पारिएको छ ।
कानुन अघि बढेपनि सामाजिक रुपरेखामा अन्य नयाँ समस्याहरु थपिएको उहाँ बताउनु हुन्छ ।

दलमा सहभागिता

ऐन कानुनमा महिलालाई सर्वश्रेष्ठ बनाईए पनि कार्यान्वयनको तह हेर्दा राजनीतिक दलले महिलालाई दिएको सहभागिता हेर्दा अझै महिला काम गर्नै सक्दैनन् जस्तो व्यवहार देखाएको प्रध्यापक श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

अहिले राजनीतिक दलको शीर्ष तहमा औँलामा गन्न सकिने महिला मात्र छन् । मन्त्रिपरिषदमै हेर्ने हो भने पनि २ जना महिलाले मात्रै मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेकपाको ९ सदस्यीय कमिटीमा १ जना पनि महिला छैनन् । पार्टीभित्र क्षमतावान महिला रहे पनि सचिवालयमा नल्याइएको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्टि छ ।

यस्तै नेपाली कांग्रेस, फोरम लोकतान्त्रिक, राजपा लगायतका राजनीतिक दलमा पनि महिला सहभागिता न्यून छ । यसको मतलब संविधान ऐन कानुनमा सबै समान अधिकार र व्यवहार गर्ने भन्ने तर जिम्मेवारीको तहमा भने अघि बढाउन हिच्किचाउने प्रवृत्ति देखिएको उहाँ बताउनु हुन्छ ।

‘राजनीतिक दलले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बनाउने सवालमा पनि उपाध्यक्ष अर्थात विकल्पमा मात्रै सीमित पार्न खोजियो, यो भनेको महिलाले कामै गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच हावी भएरै हो’ उहाँ भन्नुहुन्छ । महिलाहरु सक्षम हुँदाहुँदै पनि पुरुष सोचका कारण महिलाहरु अझै पनि पछि पारिएको श्रेष्ठको बुझाइ छ ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ऐन कानुनमा पुरुषभन्दा बलिया छन् नारी

तस्बिर : यूएनएफपीए नेपाल/कर्ण नेपाली

तपाईको प्रतिक्रिया