एडीबीकाे सर्तका कारण सडक निर्माणकाे काम नेपाली कम्पनीले पाएनन्

चैत ११, २०७५ सोमबार १८:४३:३६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सर्तका कारण कञ्चनपुर–कमला सडक निर्माण परियोजनाको काम नेपालका निर्माण कम्पनीहरुलाई दिन नसकिएको स्पष्ट पारेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले एडीबीको ऋण सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको यस परियोजनाको काम एडीबीकै सर्तका कारण नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिन नसकिएको स्पष्टिकरण दिनुभएको हो । सोमबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उहाँले सरकारले याे परियोजनाको काम नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई दिन नचाहेको भन्ने निर्माण व्यवसायीहरुको आरोपको पनि खण्डन गर्नुभयो ।

सचिव अधिकारीले यस परियोजनाको काम कमिशन लिएर विदेशी कम्पनीलाई दिएको भन्ने निर्माण व्यवसायीहरुको आरोपको खण्डन गर्दै प्रमाण पेश गर्न पनि चेतावनी दिनु भयो ।

८७ किलोमिटरको याे सडक परियोजना नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई नदिएको भन्दै समितिका सदस्यहरुले पनि सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य राजेन्द्र कुमार केसीले सरकारले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई विकास, निर्माणका काममा प्राथमिकता नदिएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काममा लाग्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले याे सडक खण्डको काम आफूहरुलाई नदिएको गुनासो गरेपछि समितिले यसबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल सुरु गरेको हो ।

अन्तिम अपडेट: बैशाख १, २०८२

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्