काठमाण्डौ – सरकारले लगानी सम्मेलनमा ७७ ओटा परियोजना प्रस्तुत गर्ने भएको छ । सम्मेलनलाई उत्सवको रुपमा लिएको बताउँदै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सम्मेलनमा ७७ वटा परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्न चाहिने ऐन कानुनको निर्माणदेखि आवश्यक अन्य व्यवस्था समेत मिलाइएको प्रष्ट पार्नुभयो । 

विगतमा पर्याप्त ऐन कानुन नहुँदा वैदेशिक लगानी भित्रिन कठिनाई आएकाले यस पटक त्यस्तो समस्यालाई समाधान गर्दै सरकारले लगानी भित्र्याउने वातवरण सहज बनाएको पनि उहाँले बताउनुभयो । 

सरकारले लगानी सम्मेलनलाई नै केन्द्रित गरेर सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्ड ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन ल्याइसकेको छ । यस्तै लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण मानिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐनसमेत तयार पारिसकेको छ ।  
त्यस्तै विदेशी लगानीकर्तालाई बढीभन्दा बढी आकर्षित गर्न लगानी स्वीकृति, लाभांश फिर्ता, सम्पत्ति राष्ट्रियकरण नगरिने जस्ता व्यवस्थासहितका ऐनहरु बनाइएको छ ।  

विदेशी लगानीकर्तालाई एकै ठाउँबाट सबै सेवा दिलाउन एकल विन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्था गर्ने तयारीसहित आवश्यक ऐन कानुन ल्याइसकेको छ ।  

लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनी जटिलताहरुलाई समाधान गर्ने प्रयास गरेकाले यस पटक सरकारले लिएको लक्ष्यअनुरुप नै लगानी प्रतिबद्धता आउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

‘नेपालको मुहार फेर्ने परियोजनाको लागि पैसा छैन, त्यसैले लगानी सम्मेलन’

यस्तै लगानी सम्मेलनमा विभिन्न १२ ओटा परियोजनामा एमओयू(समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर) हुने सम्भावना रहेको पनि अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै पत्रकार सम्मेलनमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागेका परियोजनाहरु हचुवाको भरमा छानेको नभई अध्ययन अनुसन्धान गरेर तयार पारिएका परियोजनाहरु रहेको बताउनुभयो ।

कम्तीमा पनि ४-५ जनाको टोली खटिएर विस्तृत अध्ययनबाट हरेक परियोजनाहरु तयार पारिएको उहाँले खुलाउनुभयो ।