अस्ट्रेलियाको संसदले बिहीबार न्यूजील्यान्ड गोलीकाण्डको झैं सामाजिक सञ्जालमा वास्तविक हिंसात्मक घटनाहरु राखिए त्यस्ता सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी जेलमा राख्न सकिने कानुन पारित गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक देश अस्ट्रेलियामै अनलाइन सञ्चारका बारेमा कठोर कानुन पारित गरिएको भन्दै यसको आलोचना पनि हुन थालेको छ । आलोचकहरुले नयाँ कानुनका कारण अस्ट्रेलियामा मिडियामा सेन्सरसीप बढ्ने र लगानी पनि घट्ने दाबी गरेका छन् ।

न्यूजील्याण्डको क्राइस्टचर्चमा गएको मार्च १५ मा मुस्लिम समुदायको मस्जिदमा भएको गोलीकाण्डको भिडियो फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गरिएपछि अस्ट्रेलिया सरकारले नयाँ कठोर विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो । 

भिडियोमा एकजना अस्ट्रेलियाली बन्दुकधारीले आफूले लगाएको हेल्मेटमा क्यामरा जडान गरी आफूले गरेको नरसंहार फेसबुकबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गरेका थिए ।

आगामी मे महिनामा संसदको निर्वाचन हुने भएकाले पनि हतारमा नयाँ विधेयक संसदबाट पारित गरिएको हो । “कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना हिंसात्मक गतिविधि र प्रपोगान्डा सामग्री फैल्याउन अनलाइन माध्यमको प्रयोग गर्न नपाउन् भनेर यो विधेयक ल्याउनु परेको हो । गलत कार्यका लागि कुनै पनि किसिमका अनलाइन माध्यमलाई हतियारका रुपमा प्रयोग गर्न पाइन्न,” अस्ट्रेलियाका महान्यायाधीवक्ता क्रिस्टियन पोर्टरले बताउनुभयो ।

विपक्षी लेबर पार्टीका प्रवक्ता मार्क ड्रेफसले विधेयकमा केही संदेह रहेपनि विधेयकमा सहमति जनाइएको बताउनुभयो । यदि आगामी निर्वाचनमा लेबर पार्टी विजयी भएमा विधेयकमा देखिएका कतिपय विवादास्पद कुरालाई सच्याइने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।

नयाँ विधेयकमा सामाजिक सञ्जालका अनलाइन माध्यमहरुले कुनै पनि “विभत्स हिंसात्मक सामग्री” तत्काल नहटाएमा त्यसलाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ । 

विधेयकमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई तीन वर्षको जेल सजायका साथै ७५ लाख अमेरिकी डलर वा त्यस्ता अनलाइन वा सामाजिक सञ्जालको वार्षिक कारोबारको १० प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यति क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्नेछ । 

विभत्स हिंसात्मक सामग्रीभित्र आतङ्कवाद, हत्या, हत्याको योजना, यातना, बलात्कार र अपहरणलाई समेटिएको छ । साथै विश्वका जुनसुकै स्थानबाट सञ्चालित अनलाइन माध्यमले अस्ट्रेलियामा हुने विभत्स हिंसात्मक अपराधको प्रशारण गरेमा अस्ट्रेलियाली संघीय प्रहरीलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । 

तर अस्ट्रेलिया प्रहरीलाई त्यस्ता हिंसात्मक विवरण जानकारी नगराउने सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममाथि पनि करिब ६ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति भराइनेछ ।