भारतमा नरेन्द्र मोदीको फेरि उदय भएको छ । हिन्दू धर्म र राष्ट्रवादकै नारामाथि टेकेर मोदीले फेरि चुनाव जितेका हुन् । विपक्षी कांग्रेस र अरु दलमा पनि यति उचाई भएको  व्यक्ति नभएर मोदीले फेरि बहुमत पाएका हुन् । 

मोदीले चुनाव जित्दै गर्दा दुई वटा प्रश्न मुख्यगरी उठेका छन् । पहिलो नेपालप्रति मोदीको हेराई फेरिएला ? दोस्रो, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्लान् कि नबुझ्लान् ? नेपालप्रति भारतको नजर कहिल्यै फेरिंदैन । अर्थात भारतमा जो सत्तामा आए पनि छिमेकी देशलाई गर्ने व्यवहार एउटै हो ।

दक्षिण एसियामा ठूलो देश भएकाले अरुलाई आफूले भनेको मान्ने बनाउनु भारतको स्वार्थ हो ।नेताहरुकाअनुसार भारतको परराष्ट्रनीति बदलिंदैन । विगतदेखि जुन नीति छ, त्यसैको कार्यान्वयन हो ।

अब मोदीले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह, ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्लान ? भन्ने प्रश्न छ । विगतमा चुनाव आएकै कारणले मोदीले यो प्रतिवेदन नबुझेका हुन भन्ने चर्चा छ । तर कम्तीमा १० मिनेट समय दिएर यो प्रतिवेदन मोदीले बुझ्नुपर्थ्यो ।

तर उनले बुझ्न मानेका छैनन् । ईपीजीको प्रतिवेदनमा भारतको ‘रिजर्बेशन’ छ । प्रतिवेदनभित्रका कतिपय कुरा उसलाई चित्त बुझेको छैन । भारतीय राजनीतिक नेतृत्व भन्दा पनि कर्मचारी, सुरक्षा प्रशासनले नै यो प्रतिवेदन नबुझ्न दबाब दिएको देखिन्छ ।

ईपीजी प्रतिवेदनमा खुल्ला सीमा, विगतका असमान सन्धी सम्झौता छन् । त्यसैले भारतले यो प्रतिवेदन बुझ्न जतिसक्दो धेरै आलटाल गर्नु, थन्क्याउनु यो उसको हितमा नहुनु हो । फेरि अर्को सत्य के हो भने भारतले अर्थात फेरि चुनाव जितेपछि मोदीले यो प्रतिवेदन बुझ्दैमा नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुग्छ भनेर भन्न पनि सकिंदैन ।

सन् १९५० को सम्बन्ध असमान छ भनेर भारतले खारेज नै गरिदियो भने पनि केही हुनेवाला छैन । किनभने यसमा हाम्रै गल्ती छ । असमान सन्धी खारेज गर भन्ने तर सम्पूर्ण उसँगको निर्भरता तोड्न नसक्ने ?

यसले गर्दा पनि हामीले भारतमा जो सत्तामा आए पनि खासै फरक व्यवहार, नयाँ नीतिको अंगिकार, दुवै देशको हितमा हुने काम भन्ने मात्रै हो । व्यवहारमा त्यो देखिन गाह्रो छ । बरु पछिल्लो समय शान्त छ । नभए नेपाल–भारत सम्बन्धका विषयमा जहिल्यै विवाद भयो । आन्दोलन भयो । भारतलाई साम्राज्यवाद, बिस्तारवाद भन्दै सडकदेखि सदनसम्म नाराबाजी भयो ।

यसमा कतिपय भारतले गरेका कामले पनि भूमिका खेलेको छ । तराईमा भारतसँग सीमा जोडिएका सबै नाकामा विवाद छ । यो उसको कारण हो । मधेसमा ठूलो आन्दोलन चल्यो । यो पनि भारतकै कारण हो । यसमा भारतको सहानुभूति छ ।

संविधान संशोधन नभएको झोंकमा तराई तथा मधेसको आन्दोलनमा जुन गल्ती भारतले गरेको छ, यो ठूलो समस्या थियो । आफूले भनेको नमान्ने भनेर नाकाबन्दीसम्म लगाउने मोदीको निर्णयले नेपाली पनि झस्के ।

यो गल्ती थियो भनेर मोदीले लगत्तै नेपाल भ्रमण गर्ने साहस गर्नु भनेको ‘कोर्स करेक्सन’ हो । अब पहिलेको जस्तो स साना कुरामा हस्तक्षेप हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । उनीहरुको ‘रिजर्बेशन’ छ । 

अब चुनाव सकियो मोदीले प्रतिवेदन बुझेर नेपाल भारतबीचका सन्धी, सम्झौता कार्यान्वयन गरिहाल्छन् भनेर भन्न सकिंदैन । यसमा समय लाग्न सक्छ । प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ पनि भन्न सक्छन् ।

अर्को बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने मोदीले ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्दैमा, लागू गर्दैमा नेपाललाई असर पर्ने देखिंदैन । प्रतिवेदनमा सन्धी सम्झौता फेर्ने भन्ने छैन । केही स–साना कुरामा सुधार गर्ने मात्रै उल्लेख छ जस्तो मलाई लाग्छ । सीमालाई व्यवस्थित गर्ने मात्रै छ ।

अर्को भारतमा फेरि मोदीको उदय हुनु भनेको नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोक्नेका लागि खुशी र उत्साहको कुरा हो । यसबाट राजावादी पनि उत्साहित छन् । नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, राजतन्त्र फेरि फर्काउनुपर्छ भन्नेहरु उफ्रिए पनि अरुलाई त के मतलब ?

भारतमा मोदी आए पनि राहुल गान्धी आए पनि नेपाली नागरिकलाई केही असर पर्नेवाला छैन । तर विश्वव्यापी रुपमै जुन राष्ट्रवादको कुरा उठेको छ, भारतमा जुन राष्ट्रवादको नारा फेरि उचालिएको छ । यो नेपालका लागि खतरा हुन सक्छ ।

अखण्ड भारतको कुरा आयो भने नेपाललाई धेरै खतरा हुन सक्छ । किनभने नेपाल, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान भनेको एउटै हो । कुन न कुनै रुपमा यसमा भारतको हस्तक्षेप छ । भौगोलिक रुपमा भारतको हिस्सा देखिन्छ ।

मोदीको भारतीय जनता पार्टी भाजपाको सुरुवाति मुद्दा भनेकै अखण्ड राष्ट्रवाद हो । यो जाग्यो भने नेपालले नसोचेको समस्या व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । फेरि राजा ल्याउनुपर्ने, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने लगायतका मुद्दा ब्युँतिन सक्छन् ।

आखिर नेपाल भनेको हिन्दू राष्ट्र नै हो व्यवहारमा । संविधानमा एउटा ‘धर्म निरपेक्ष’ शब्द मात्रै थपिएको त हो नि । संविधानमा शब्द थप्दैमा नेपालमा चमत्कार हुँदैन ।

त्यसैले यस्ता केही उडन्ते कुरामा लाग्छौँ । यसले विकास हुन सक्दैन । विकासका लागि भारतसँगै सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ भन्ने होइन । हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्यको विकास हुनुपर्छ । बाटो बनाउनुपर्छ । पर्यटक भित्र्याउनुपर्छ ।

हामीले देशभित्रै हाम्रा फाइदाका लागि काम गर्नुपर्छ । हिजो मोदीले नाकाबन्दी गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फाइदा भो । देशलाई के भो त ? त्यसैले राजनीतिक र कुटनैतिक सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ । तर नेताहरु आवश्यकता के हो ? भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

खाली छिमेकी देशमा को आउँछ ? त्यसबाट कति सहयोग पाइन्छ ? भन्ने हिसाबकिताबले नेपाललाई फाइदा हुन सक्दैन । अहिले पनि भारतबाटै तरकारी आउँछ । कपडा भारतबाटै आउँछ । सबै आयात छ । निर्यात पटक्कै छैन ।

देशमा आर्थिक विकास भएको छैन । आर्थिक, सामाजिक अवस्था पटक्कै सुधार भएको छैन । सरकार आफ्ना काममा सक्षम छ कि छैन ? राजनीतिक सुधार मुख्य कुरा हो । त्यसैले पहिला आफ्नो देशको विकास गर्ने कि भारतसँगका असमान सन्धी खारेज गर्नुपर्छ भन्दै चिच्याउने मात्र ? यो नेपाली नागरिक र नेताहरुमा निर्भर छ ।

(परराष्ट्रविद् बरालसँग विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)