ओली सरकार : प्राथमिकता एकातिर, कामको मेलो अर्कातिर

 असार २५, २०७५ सोमबार १२:११:२० | मिलन तिमिल्सिना
unn.prixa.net

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट धेरै आश गरेका नागरिक हिजोआज निराश हुन थालेका छन् । बलियो र स्थिर सरकारले त्यसअनुसार कार्यशैली देखाउन नसक्दा नागरिकको आश मर्दै गएको हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका पछिल्ला कार्यशैलीले विपक्षीलाई मात्र होइन, सरकारकै समर्थन गर्नेहरुलाई पनि आशंका बढाउन थालेको छ ।

नागरिकले दिनहुँ खेप्दै आएका समस्या समाधानको सट्टा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु ‘गफ’ र ‘विवादास्पद’ काममा फस्न थालेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालामाथिको व्यवहार ।

क्यानडा भ्रमणमा जान लागेका कोइरालालाई विमानस्थल पुगेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दै वालुवाटारमा ल्याएर ‘थुन्ने’ काम गरियो । सरकारसँग अनुमति नलिइकन विदेश भ्रमणमा जान लागेकाले उनलाई रोक्न यस्तो गर्नुपरेको सरकारको तर्क छ । तर बेलैमा अरु प्रक्रियामार्फत भ्रमण रोक्न सक्ने उपाय हुँदाहुँदै सरकार त्यसमा चुकेकै हो ।

जथाभावी विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति रोक्ने सरकारको कदम सही छ । विदेश जानै परे सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने नियम उपकुलपतिले लत्याउन मिल्दैन । उपकुलपति कोइराला स्वीकृति नलिइकन अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमणमा जान लागेका भए उनलाई रोक्नु ठीक हो । तर विमानस्थलबाट फर्काउनुभन्दा सरकारले पहिले नै भ्रमण रोक्न सक्नुपर्थ्याे। 

कोइरालाको विदेश भ्रमण उपयुक्त थिएन भन्ने कारणसहित पहिले नै उनको भ्रमण रोकेको भए सरकारले यति धेरै आलोचना खेप्नुपर्ने थिएन । उपकुलपतिजस्तो सम्मानित पदमा रहेको व्यक्तिलाई सरकारले अपमान गर्यो भनेर विपक्षी कांग्रेसले मात्र होइन, अरुले पनि चर्को आलोचना गरेका छन् ।

सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा सार्थक बनाउन कांग्रेससहित विपक्षीहरुको पनि साथ र सहयोग अनिवार्य चाहिन्छ । बहुमत छ भन्दैमा एक्लै अघि बढ्न खोजेर ओली नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लंग छ ।

यति मात्र होइन, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक हतारमा दर्ता गर्न खोजेर, डा. गोविन्द केसीको अनसनप्रति बेवास्ता गरेर, अनि शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रममा बन्देज गर्न खोजेर पछिल्लोपटक सरकार अलोकप्रिय काममा फसेको छ ।

हुन त डा. केसीको मागलाई सबैले जायज भनेका छैनन् । निश्चित ठाउँमा मात्रै विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने नियम सही हो भन्नेहरु पनि धेरै छन् । तर यसबारे निर्णय गर्नुअघि सरकारले सर्वसाधारण नागरिकलाई समेत बुझाउनेगरी यो काम र कदम यो यो कारणले गर्न खोजेको भनेर प्रष्ट्याउन सकेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो ? ए सरकारले त राम्रै खोज्न खोजेको हो, मात्र विरोधीले गर्न दिएनन् आलोचना मात्रै गरे भन्ने छाप पार्नेगरी काम गर्न खोज्दा पो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सबैको साथ पाउँछन् ।

तर आमनागरिकलाई विश्वासमा ल्याउँदै विपक्षी कांग्रेससँग पनि सहमति जुटाएर अघि बढ्नुपर्नेमा सरकार यसमा चुकेको छ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा सार्थक बनाउन कांग्रेससहित विपक्षीहरुको पनि साथ र सहयोग अनिवार्य चाहिन्छ । बहुमत छ भन्दैमा एक्लै अघि बढ्न खोजेर ओली नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लंग छ ।

तर यति कुरा जान्दाजान्दै पनि सरकार आलोचनाबाट मुक्त भएर अघि बढ्न खोजेजस्तो देखिंदैन । कम्युनिष्ट सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने आलोचनालाई बल पुग्ने खालको सरकारी कार्यशैलीबाट नागरिक निराश हुँदैछन् । बहुमतको बलमा सरकारले दम्भ देखायो भनेर आलोचना गर्नेहरुको संख्या थपिंदैछ ।

तत्कालको आवश्यकताभन्दा अन्तै बढी ध्यान

दिनहुँको वर्षाले देशका धेरै ठाउँमा बाढी पहिरोको जोखिम बढेको छ । गन्तव्यमा हिँडेका यात्रुलाई कुन ठाउँको जाममा पुगेर फस्नुपर्छ भन्ने चिन्ताले सताउँछ । काठमाडौंको नागढुंगादेखि कलंकीसम्मको यात्रा गर्दा निकै कष्ट झेल्नुपर्छ । बौद्ध–जोरपाटी, बल्खु– कलंकीलगायत ठाउँका सडकको अवस्था उस्तै दयनीय छ ।

सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट हटाउने सरकारी घोषणा कागजमै मात्र सीमित छ । खाल्डाखुल्डी र जामबाट हैरान यात्रुलाई उसैगरी हैरान हुनेगरी गाडीमा कोचिएर र झुण्डिएर यात्रा गर्नुपर्छ ।

बजारमा महंगी र कालोबजारीको समस्या घट्न सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने ठाउँको अवस्था पनि उस्तै भद्रगोल र अस्तव्यस्त छ । सरकार थोरै गम्भीर मात्र हुने हो भने यी क्षेत्रका समस्या सुधार गर्न महिना दिन पनि पर्खनु पर्दैन । 

जाम र खाल्डाखुल्डीको समस्या समाधान गर्न छोडेर रेल र पानीजहाजको सपना बाँड्नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई फुर्सद छैन ।

फटाफट काम गर्ने हो भने कलंकी–नागढुंगा, कलंकी–वल्खु, बौद्ध–जोरपाटी लगायत ठाउँका सडक समयमै मर्मत गरेर सकिन्छ । स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सडकका खाल्डाखुल्डी दुई दिनमै पुर्न सकिन्छ ।

अस्पतालको सेवा सुविधा सुधार्न पनि त्यति गाह्रो छैन । सम्बन्धित निकायका कामको सही अनुगमन र निर्देशन मात्रै हुने हो भने पनि नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने ठाउँका काम प्रभावकारी बन्न सक्छन् ।

तर सजिलै गर्न सकिने काममा ओली सरकारको ध्यान पुगेको देखिंदैन । जाम र खाल्डाखुल्डीको समस्या समाधान गर्न छोडेर रेल र पानीजहाजको सपना बाँड्नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई फुर्सद छैन । हुन त विकास र समृद्धिका लागि रेल र पानीजहाज पनि आवश्यकताका कुरा हुन् । सरकारको मात्र होइन, नागरिकका पनि सपना हुन् । तर रेल र पानीजहाज आउन समय लाग्छ । यसबारेको कुरा अलिपछि फुर्सदमा गरे पनि बितिहाल्दैन ।

अहिलेको तत्कालको आवश्यकता त सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नु हो । जाममा पर्दै नपरी गन्तव्यमा सजिलै पुग्नु हो । यातायातको सिन्डिकेट व्यवहारमै हट्नु हो । महंगी र कालोबजारी अन्त्य हुनु हो । नागरिकको गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता सहज ढंगबाट पूरा हुनु हो ।

नागरिकका यी प्राथमिकतामा ध्यान दिन छाडेर ओली सरकार अन्तै अल्झियो भनेर आमनागरिकले गुनासो गर्न थालेका छन् । विरोध गर्नैपर्ने धर्म बोकेको प्रतिपक्ष कांग्रेस मात्र होइन, आलोचना गर्नेहरुमा सरकार समर्थक मान्छेहरुकै संख्या पनि बढ्न थालेको छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको बाटोमा हिँड्न खोजेको ओली सरकारले यसतर्फ बेलैमा ध्यान नदिने नागरिकमा अझै निराशा बढ्छ । अनि केही गरेर देखाउँछु भन्ने ओलीको सपना पनि चकनाचुर हुन बेर लाग्दैन ।
 

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २८, २०७५

मिलन तिमिल्सिना

दुई दशकदेखि रेडियो र अनलाइन पत्रकारितामा संलग्न मिलन तिमिल्सिना समसामयिक विषयमा विश्लेषण र व्यंग्यमा दखल राख्नुहुन्छ। उहाँलाई फेसबुकट्विटरमा भेट्न सकिन्छ।

3 Comments

  • Khim lal subedi

    July 9, 2018, 7:18 p.m.

    ओली सरकार जनता भुलेर श्वार्थमा लागेको छ जनता फल अवश्य पनि दिनेछन्

  • Tapendra shahi daiekh bhairavi 4 dadimadi

    July 9, 2018, 4:42 p.m.

    जन्तालाई भुल्याएर झुट्टा अासवासन गरेर अाफु मात्र बुद्दीमानि ठान्नु खड्क प्रसादको घमन्ड हो

  • Tapendra shahi daiekh bhairavi 4 dadimadi

    July 9, 2018, 4:41 p.m.

    जन्तालाई भुल्याएर झुट्टा अासवासन गरेर अाफु मात्र बुद्दीमानि ठान्नु खड्क प्रसादको घमन्ड हो

तपाईको प्रतिक्रिया