राष्ट्रिय सभाबाट ‘भूमि विधेयक’ पारित, हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्न पाइने

 भदौ ३१, २०७६ मंगलबार २०:२३:५३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – राष्ट्रिय सभाले भूमिसम्बन्धी (आठौ संशोधन) विधेयक २०७५ बहुमतले पारित गरेको छ ।

अबदेखि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री वितरण तथा सट्टापट्टा गर्न सकिने भएको छ । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकले यस्तो व्यवस्थासहितको भूमिसम्बन्धी आठाैँ संशोधन विधेयक–२०७५ संशोधनसहित बहुमतले पारित गरेको हो ।

यस्तै पारित विधेयकमा सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा पनि आवश्यक प्रकृया पुर्‍याएर प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

निश्चित रकम तिरेर हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था पनि पारित विधेयकले खुला गरिदिएको छ । उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई एक पटकका लागि यस्तो व्यवस्था दिने विधेयकमा उल्लेख छ । यसै गरी विघटनमा जान लागेका कम्पनी वा लिक्विडेसनमा जान लागेका कम्पनीले पनि प्रकृया पुर्याएपछि उनीहरुको स्वामित्वमा रहेको जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा र सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा असहमति जनाएको छ । कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले  ठूला बडालाई छुट मिनाहा दिन विधेयक ल्याइएको भन्दै भत्र्सना गर्नुभयो । उहाँले यो विधेयकले सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा अघि बढेको प्रष्ट पारेको पनि बताउनुभयो ।

यस्तै कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले सामन्ती राजाले २०२१ सालमा ल्याएको भूमि सुधारसम्बन्धी ऐनभन्दा पनि पश्चगामी रुपमा सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै गम्भीर असहमति जनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘क्रान्तिकारी भूमि सुधारको नारा लगाउने सरकार, मार्क्सवाद कम्युनिष्ट सरकारले सामन्ती राजाले घोषणा गरेको विषयलाई । म भन्दिनँ किन ? समय बलवान हुन्छ । विधिको विडम्बना र कुदरतको करिश्मा । आज तिमी बिक्री वितरण पनि गर्न सक्छौँ । तिमी सट्टापट्टा पनि गर्न सक्छौँ भनेर ल्याएको छ । यो अत्यन्तै प्रतिगामी, पश्चगामी, रिग्रेसिभ स्टेटको रुपमा आएको छ ।’

उहाँले विधायन व्यवस्थापन समितिले फरक मतका बारेमा सदनलाई जानकारी नगराएकोमा पनि आपत्ति जनाउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका ३ जना सांसदहरुले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको बिक्री वितरण तथा सट्टापट्टा र सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग गर्न सकिने/नसकिने सम्बन्धमा फरक मत दर्ता गराएको स्मरण गराउँदै उहाँले फरक मतको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरिएको भन्दै सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

समितिको कार्यविधिमा प्रतिवेदनमा बहुमत, अल्पमत र फरक मत राख्न सकिन्छ भनेर उल्लेख भएको भन्दै कार्यविधिलाई आफूखुशी व्याख्या नगर्न सभापतिलाई सचेत गराउनुभयो । उहाँले समितिबाट बहुमतले पास भएर आएको प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत हुँदा ‘गौचरण’ भन्ने शब्द नै गायब भएको दाबी गर्नुभयो । समितिमा एउटा प्रतिवेदन पास भए पनि संसदमा अर्को प्रतिवेदन कसरी आयो भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

सभापतिले ‘भूमि सम्बन्धी ८औँ संशोधन विधेयक २०७५ सम्बन्धमा संलग्न बमोजिम पारित’ भनेर मात्रै राखिएको भन्दै उहाँले बहुमतले पारित भनी राखी आफूहरुको फरक मत सदनमा रेकर्ड गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नुभयो ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले विधेयकको मुख्य उद्देश्य भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने रहेको उल्लेख गर्दे हदबन्दीका कुरामा आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

उहाँले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि जमिनसँग जोडिएर समस्या देखिएकाले ती समस्या समाधान गर्दे उद्योगधन्दाको विकासका लागि उद्योगधन्दाको नाममा रहेका हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको सवालमा सरकार लचिलो भएको स्पष्ट पार्नुभयो । देशको विकासका लागि सरकार कडा नै बन्नुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै उहाँले ऐनको गलत प्रयोग हुन नदिने गरी सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ । 

अन्तिम अपडेट: असोज २१, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया