नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको सुदृढ अर्थतन्त्रका सूचकसहितको तथ्याङ्क र बजार अर्थतन्त्रमा समानता देखिँदैन । यसको मतलब सरकारले ल्याएको तथ्याङ्कमा अङ्क नै हेरफेर गरियो त भन्न सकिँदैन तर सरकारी तथ्याङ्कमा देखिने तर स्थानीय स्तरमा नझल्किने खालको छ । अर्थात् आमनागरिकको दैनिकीमा अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो मोडमा छ ।

सत्तापक्षले राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरू ठीक छन् भनेर देखाउने यो पुरानै रोग हो । बजारमा खासगरी मूल्यसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको अवस्था ठीक देखिँदैन । सधैजसो सरकारी निकायले तथ्याङ्क निकाल्दा ढाकछोप गर्न सकिन्छ कि भन्ने पुरानै समस्या हो । तथ्याङ्क निकाल्दा प्रतिशतमा झट्ट देखिन्छ, यति वृद्धि भयो भन्ने बाहिर प्रभाव पर्छ । तथ्याङ्क निकाल्दा अलिकति ढाकछोप गर्न सकिन्छ वा आलोचनाबाट बच्न सकिन्छ । सरकारले तथ्याङ्क निकाल्दा ढाकछाेप गर्ने गरेको भने साँचो हो ।

मुद्रास्फीति ४ दशमलव १६ प्रतिशत छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था अहिले होइन । तपाईँ हामीले दिनहुँ उपभोग गर्ने वस्तुहरूको जुन स्तरमा मूल्य बढेको छ, त्यो तथ्याङ्कमा नदेखिनले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था झल्किँदैन । केन्द्रीय बैंकले उपभोग्य र गैरउपभोग्य कस्तो खालको वस्तु हो भन्ने नबुझिकन तथ्याङ्क ल्याउने गरेको छ ।

आयातित र निर्यातित कस्तो वस्तु हो भन्ने नबुझिकन मुद्रास्फीति दर राख्ने चलन छ । गाउँ र शहर, गरीब र धनी, कस्तो वर्गले उपभोग्य वस्तुहरू कहाँनिर बढेको छ भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । तर तथ्याङ्कमा त्यस्तो देखिँदैन । त्यसैले समग्र अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व यसले गरेको पाइँदैन । म आफैँ पनि उपभोक्ता हुँ । हामीले किन्ने सामानमा सरकारले निकालेको भन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको देख्छु ।

हामी मासिक केही पैसाले भए पनि गरीब भइरहेका छौँ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क आधा कथाजस्तो छ । कुनै पनि समाजमा मुद्रास्फीतिको नीतिगत रूपमा नियन्त्रण गर्नका लागि तीन वटा च्यानल हुन्छन् । पहिलाे मागपक्षीय, दोस्रो पूर्तिपक्षीय र तेस्रो संरचनागत हाे ।

संरचनागत समस्यामा कालीमाटीमा पाइने तरकारीको मूल्य र हाम्रो वरपर पाइने तरकारी वा सब्जीको मूल्यमा आकाश जमिनको फरक छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु नै मुख्य समस्या हो । यस्तो बेलामा मौद्रिक नीतिको संरचनाभित्र रहेर मागपक्षीय र पूर्तिपक्षीय अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

हामीसँग उपभोक्ता समाज पनि छ, सरकारी संयन्त्र पनि छ तर नीतिगत समस्याले ती निकायहरूले काम गर्न सक्दैनन् । मेरो जीवनकालमा एक पटक मात्रै २० देखि २२ प्रतिशतसम्म मुद्रास्फीति भएको अनुभव छ । हामी भारतसँगको व्यापारमा बढी निर्भर छौँ, आयातमा पनि भरतमा नै निर्भर छौँ । त्यसैले भारतको मुद्रास्फीतिको प्रभाव पनि नेपालमा देखिने गर्छ ।

भारतमा कुनै कारणले तेलको मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि त्यसको मूल्य हाम्रो नियन्त्रण बाहिर जान्छ । यसको कारण भनेको व्यापारमा परनिर्भरता मान्न सकिन्छ । मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार बजारकै हुनुमा मागपक्षीय र पूर्तिपक्षीय दुवैको उपस्थिति समान हुन्छ ।

कतिपय निजी व्यवसायमा भने माग पक्ष शक्तिशाली हुन्छ । हामीले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाहरू शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रको हातमा छन्, त्यसमा कसैको नियन्त्रण छैन । जसका कारण उपभोक्ताले जति पनि तिरेर सेवा लिनुपर्ने अवस्था छ । यसकाे अर्थ नेपालको ४० प्रतिशत व्यावसाय सरकारी प्रणालीमा छैन जुन तथ्याङ्कमा देखिँदैन तर हामीले भोग्नुपर्छ । एकाधिकार तोड्ने राजनीतिक भाषा मात्रै बन्यो, त्यसका लागि आवश्यक कानून बन्न सकेन । त्यसैले अनौपचारिक अर्थतन्त्र बन्न गयो । अब हामीले चाहेर पनि नियन्त्रण गर्ने अवस्था छैन ।

बैंकिङ तरलता

बैंक एक प्रकारको बिचौलिया हो । बैंकले दिने ब्याज भनेको पैसाको मूल्य हो । मानिसले बैंकमा पैसा राख्नुको मुख्य कारण ब्याजका लागि नभई अरू विकल्प नभएर राख्ने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय कोरोना महामारी, भूकम्प, नयाँ संविधान जारी भएपछि र पटक पटकको अस्थिर सरकारका कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको अवस्था छ ।

उद्योग व्यवसाय सङ्कटग्रस्त बन्दै गएका छन् । व्यवसायीले बैंकको ब्याज तिर्न नसकेकै कारण उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने वा नकारात्मक रूपमा हेर्ने गरेकाले पनि व्यवसाय झन् समस्याग्रस्त बन्न पुगेको छ ।

जसरी एक पटकको खराब ऋणी सधैँको खराब ऋणी बन्न पुग्यो, त्यसपछि समस्या झन बढ्दै गएको अवस्था छ । बैंकिङ नीति पनि उल्टो छ, कम ऋण दिनलाई बढी धितो मागिन्छ तर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र निम्न स्तरको व्यावसायका लागि कम धितोमा बढी ऋण दिनुपर्ने हो ।

बैंकको प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो छ, नेपालमा ५० प्रतिशत व्यावसायीले बैंकबाट ऋण झिकेर व्यावसाय गर्दैनन् । यसको कारण हो जटिल बैंकिङ प्रशासनिक प्रणाली । कानूनमाथि कानून थुपार्दा व्यवसायी समस्यामा छन् भन्ने कुरा राज्य संयन्त्रले बुझ्न आवश्यक छ ।

ऋण प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा नै समस्या छ । बैंकले साना र ठूला व्यवसायीबीच गर्ने व्यवहार नै फरक छ । आमनागरिकले ऋणको चार गुणा बढी धितो बैंकमा राख्नुपर्ने अवस्था छ भने करोड धितोमा अर्ब ऋण लिने व्यापारीहरू पनि बजारमा छन् ।

काम गर्ने जनशक्ति विदेश गएपछि देशभित्र श्रमको मूल्य बढ्यो जसले गर्दा उत्पाकत्व कम र उत्पादनको मूल्य बढेको अवस्था छ । रेमिट्यान्सको नकारात्मक प्रभाव त्यहाँ देखिन्छ । देशभित्र वस्तु तथा सेवाको मूल्य अन्य देशको तुलनामा बढी छ ।

उत्पादनशील र आवश्यक क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको अवस्था छैन । म त भन्छु हामीसँग अर्थ मन्त्रालय नै छैन, अहिले हामीसँग भएको वित्त मन्त्रालय हो । निश्चित घरानाले छिट्टै अकूत सम्पत्ति कमाएका छन् । पीडित भनेको विपन्न नागरिक नै हो ।

बैंक भनेको निश्चित घरानाले चलाएका छन्, जो कहिल्यै डुबेका छैनन् । रेमिट्यान्समा सरकार ढुक्क हुँदाको परिणाम अब देखिँदैछ । विदेशबाट कमाएर आएको पैसा विदेश अध्ययनमै जाने अवस्था छ । गास, बास र कपासको हिसाबले रेमिट्यान्स ठीक हो तर कालान्तरमा देशका लागि राम्रो होइन । किनभने हाम्रो श्रमशक्तिको नियन्त्रण अर्कैको हातमा छ । यसलाई सही दिशामा लिन आवश्यक छ । हामी एक प्रकारले अरूको खेताला जस्तै बन्यौँ ।

सार्वजनिक ऋणको अवस्था

आर्थिक वृद्धिको हिसाबमा सार्वजनिक ऋणको अवस्था सामान्य नै हो । समग्रमा ऋण र अनुदान फरक हो । पछिल्लो समय अनुदान घटेको छ । हामीले लिएको राजस्व लक्ष्य हासिल भएको खण्डमा ऋणबाट डराउनुपर्ने अवस्था हो जस्तो मलाई लाग्दैन । ऋण नदेखिँदा अर्थतन्त्रको स्तर पनि सानो देखिने अवस्था आउँछ । त्यसैले यसलाई घटाउने भन्दा पनि यसको गति नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

जीडीपीको हिसाबमा ऋणको दायित्व त्यति बढेको त देखिँदैन । तर अहिलेको अवस्था भनेको हाम्रो पूँजीगत खर्च बढाउनु आवश्यक छ । आन्तरिक प्रशासनिक संयन्त्र बलियो बनाउन जरुरी छ । सचेत चाहिँ हुनुपर्ने अवस्था छ । डराइहाल्ने अवस्था छैन । हाम्रो ऋण कुनै देशसँग भन्दा पनि संस्थागत रूपमा धेरै रहेकोले आत्तिनुपर्ने अवस्था हो जस्तो लाग्दैन ।

शक्ति राष्ट्रहरूको बदलिँदो विदेश नीतिले नेपालमा पर्ने प्रभाव

अमेरिकाले पछिल्लो समय लिएको नीति भनेको राज्यबाट आउने पैसा नेपाल पुग्दा गैरराज्यको हातमा पुग्ने हुँदा त्यसलाई बन्द गरेको हो । देशलाई नै अनुदान रोकेको भन्ने होइन । एमसीसीको सन्दर्भमा भने हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताएको जस्तो लाग्छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यसले गर्दा आउँदा दिनमा विभिन्न किसिमले हुने खर्च पारदर्शी बन्न सहयोग पुग्छ ।

हाम्रा लागि यो चेतावनीको सङ्केत हो । अहिलेसम्म जसरी नेपालमा यस किसिमको पैसा आउँथ्यो यसले कामचोरहरू जन्माइरहेको छ । राष्ट्रिय मुद्दालाई गलत दिशातिर लगिरहेको छ । अमेरिकाले गरेको कडाइ भनेको नकारात्मक रूपमा हामीले पाएको सकारात्मक उपलब्धि हो ।

अब अनुदान वा ऋणको मानसिकताबाट बाहिर निस्कने र देशलाई फेरि आत्मनिर्भर बनाउने समय आएको छ । त्यसैले शक्तिराष्ट्रहरूको बदलिएको विदेश नीति नेपालका लागि अवसर हो ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम

राजनीतिक पार्टी र एनजीओ/आईएनजीओहरू सरकारमाथि हाबी भएको देखिन्छ । सबैभन्दा पहिले यसलाई सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ । सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात् गरी स्थानीय स्तरसम्म अर्थतन्त्र मापनको अवधारणा अघि सार्नुपर्छ ।

सामान्य ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्रको व्याख्या केन्द्रमा बसेर हुँदैन, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति त्यहीँ उत्पादन गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवश्यक छ । संरचनागत सुधार, विकास प्रशासनमा सुधार, अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । वर्तमान व्यवस्था देशका लागि उपयुक्त हो तर हामीले चलाउन नसक्दा समस्या आएको छ ।

स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई कामको जिम्मेवारी भए पनि वडाध्यक्षहरूको त्यस्तो भूमिका देखिँदैन । उनीहरूलाई स्थानीयस्तरमै अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । मुद्रास्फीतिको बहस अब ग्रामीण स्तरमा चलाउन आवश्यक छ । जानेर वा नजानेर ठूलो समय र लगानी गरेर ल्याएको अहिलेको व्यवस्थाबाट नै देश परिवर्तन सम्भव छ ।

पूँजीगत खर्च वृद्धि, सरकारी पैसा खर्च गर्दा पारदर्शीता, औद्योगिक संरचना सञ्चालन, लगानीको वातावरण, उत्पादनमा जोड, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, मौद्रिक नीतिमा सुधार अहिलेको आवश्यकता हो ।

(अर्थ विज्ञ एवम् त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख डा. रेशम थापासँग हृदय रिमालले गरेको कुराकानीमा आधारित)