राष्ट्रिय सभाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र विधेयक पारित, अब तपाईँकाे गाेजीमा अर्काे कार्ड थपिने

 भदौ ३१, २०७६ मंगलबार २०:५४:१३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ लाई पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई बैठकले संशाेधनसहित सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।

यसअघि विधेयकमाथि १३ जना सांसदले संयुक्त रुपमा दर्ता गराएको संशाेधन प्रस्तावमा संयुक्त संशोधनकर्ताको तर्फबाट सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले दफा ३६ बाहेकका अरु प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो । अर्का संशाेधनकर्ता सांसद रामप्रित पासवानले पनि आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो ।

यस्तो छ विधेयकमा व्यवस्था:

बदलियो बसाइँसराइँको परिभाषा 

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकले बसाइँसराइँको परिभाषा पनि बदलिदिएको छ । पहिले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदा मात्रै बसाइँसराइँ गरेको मानिने भनिएको भए पनि अब एउटै स्थानीय तहको एउटा वडाबाट अर्को वडामा जाँदा पनि बसाइँसराइँ गरेको मानिने छ । 

साथै एक सय असी दिनभन्दा बढी अवधिको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएको भए पनि त्यसलाई समेत बसाइँसराइँको रुपमा लिने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।  

विदेशमा बसाइँ सरेर जाने वा विदेशबाट बसाइँ सरेर आउने कार्यलाई समेत जनाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । 

सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको मुख्य आधार राष्ट्रिय परिचयपत्र 

अबदेखि सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको मुख्य आधार राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई लिइने छ । यो भएपछि अन्य कागजात खासै आवश्यक नपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

कुनै प्रयोजनका लागि जारी भएका परिचयपत्र वा प्रमाणपत्रमा समावेश हुने विवरण राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समावेश भइसकेपछि अन्य कागजात आवश्यक पर्दैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नाम, थर, जन्ममिति, लिंग, राष्ट्रियता, परिचय नम्बर, फोटो, परिचयपत्र जारी मिति र जारी गर्ने अधिकारी, स्थायी ठेगाना, नागरिकताको किसिम र नागरिकता नम्बर देखिने गरी उल्लेख गरिनेछ । 

यसका साथै राष्ट्रिय परिचय पत्रमा बुवा, आमा, बाजे बज्यै, पति, पत्निका साथै सरकारको कुनै कार्यालय वा निकायमा रहेको व्यक्तिको योग्यता, पेशा, व्यवसाय, आय, स्वामित्वसम्बन्धी व्यक्तिगत विवरण पनि राखिने छ । 

विदेशी र गैरआवासीय नेपालीलाई छुट्टै परिचयपत्र

गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशीलाई पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराइने छ । उनीहरुको पेशा र व्यवसायका आधारमा छुट्टै राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने भएको हो । तर नेपाल भ्रमणमा केही दिनका लागि मात्रै आउने विदेशीलाई भने परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछैन ।

तोकिएको अवधिभन्दा बढी बसोबास गर्ने विदेशीलाई तोकिएको तस्तुर लिने र त्यही अनुरुप परिचयपत्र दिइने विधेयकमा उल्लेख छ ।  

आवेदन दिएको दुई वर्षपछि परिचयपत्र 

राष्ट्रिय परिचय पत्र आवेदन दिएको दुई वर्षपछि मात्रै पाइने छ । 

परिचय पत्र लागू भएको जिल्लामा बसोबास गर्ने र त्यसरी परिचयपत्र लागू हुँदाका बखत सोह्र वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिले त्यो जिल्लामा लागू भएको मितिले दुई वर्षभित्र परिचयपत्र प्राप्त गर्नेछन् ।

यस्तै परिचयपत्र लागू भएपछि सोह्र वर्ष उमेर पुग्ने व्यक्तिले पनि उमेर पुगेको मितिले दुई वर्षभित्र परिचयपत्र प्राप्त गर्नका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उमेर पुगेका व्यक्तिले उमेर पुगेको दुई वर्षभित्रमा परिचयपत्रका लागि निवेदन नदिए पछि परिचयपत्र लिने बेला विलम्ब दस्तुर लाग्नेछ ।

अहिले नागरिकता लगायतका परिचयपत्रमा दुवै हातको बुढी औँलाको छाप लगाउने गरिएको छ । तर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भने दुवै हातका दस वटै औँलाको विद्युतीय छाप राखिने छ । औँला नभएका व्यक्तिको हकमा भने त्यसको व्यहोरा खुलाएर परिचयपत्र दिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । 

कसूर तथा सजाय

झूटो विवरण पेश गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने व्यक्तिलाई कैद र जरिबानाको पनि व्यवस्था छ । 

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि झूटा विवरण पेश गर्ने वा त्यसको लागि गलत वा झूटा कागजात तयार गर्नेलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र बीस हजारदेखि पचार हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा ४२ को (ग) ले यस्तो कसूर सजायको व्यवस्था गरेको हो । 

यस्तै परिचय पत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्रको नक्कल वा किर्ते गर्नेलाई पनि सजायको व्यवस्था छ । यस्तो कसूर गर्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम जालसाजी वा किर्ते गरेबापत हुने सजायमा थप पच्चीस प्रतिशत सजाय हुनेछ । 

यस्तै झूटो विवरण हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै परिचयपत्र दिने व्यक्तिलाई पनि सजायको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तालाई दुई वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।  

याे पनि हेर्नुहाेस्

अन्तिम अपडेट: असोज ८, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया