मेडिकल कलेज सञ्चालकको दाबी – सरकारले नै अतिरिक्त शुल्क लिनु भनेको हो

‘चाबी अहिल्यै बुझाउँछौ, तर सरकारले किन लिँदैन ?’

 मंसिर १, २०७६ आइतबार १२:१३:५५ | विष्णु विश्वकर्मा
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – सरकारले विद्यार्थीबाट लिइएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न निजी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको पनि ५ दिन बितिसकेको छ । तर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक भने अतिरिक्त शुल्क गैरकानुनी नभएको र त्यो फिर्ता गर्न नसकिने अडानमै कायम छन् ।

पाँच वर्षअघि सरकारले तोकेको एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क वैज्ञानिक नभएको भनेपछि सरकारले अतिरिक्त शुल्क लिन अनुमति दिएको उनीहरुको दाबी छ । अहिले आएर अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नु भन्ने सरकारी अल्टिमेटममा तुक नभएको निजी मेडिकल सञ्चालकहरुको जिकीर छ ।

‘सरकारले तोकेको शुल्क वैज्ञानिक छैन’ नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुरेश कनोडिया भन्नुहुन्छ, ‘हामीले अहिलेकै शुल्कमा एमबीबीएस र बीडीएस पढाउन सम्भव छैन भने पनि अतिरिक्त शुल्क लिनुस्, तर सरकारले तोकेको शैक्षिक शुल्कमा सहमति जनाइदिनुस भनेपछि मानेका हौँ ।’

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले गएको वर्ष काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र एमबीबीएसका लागि ४० लाख र बीडीएसका लागि २० लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । उपत्यका बाहिरको हकमा भने एमबीबीएसका लागि ४४ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।

तर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले भने सरकारले तोकेको भन्दा झण्डै दोब्बर शुल्क लिएर एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएका छन् । अतिरिक्त शुल्कका नाममा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्दै आएका हुन् ।

अहिले सबैभन्दा बढी विवादमा रहेको चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक हरिश न्यौपाने पनि सरकारकै अनुमतिमा अतिरिक्त शुल्क लिने गरिएको दाबी गर्नुहुन्छ ।

‘हामी शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रीपरिषदको पछिल्लो निर्णय मान्न सक्दैनौँ’ कलेज सञ्चालक न्यौपाने भन्नुहुन्छ, ‘हामीले सम्बन्धन लिएका काठमाण्डौ विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले के भन्छन्, त्यही मान्ने हो । केयू र त्रिविले अतिरिक्त शुल्क लिन सूचना नै जारी गरेका छन् । अनि सरकारले अल्टिमेटम दिएर हुन्छ ?’

सरकारले २०७२ भदौ ३१ गते निजी मेडिकल कलेजलाई तोकिएको शुल्क मात्रै लिन र अतिरिक्त लिएको पाइए कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला उपत्यकाभित्र ३५ लाख र उपत्यका बाहिर ४० लाख रुपैयाँ एमबीबीएसको शुल्क तोकिएको थियो ।

तर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले त्यो शुल्क निकै कम भएको भनेपछि २०७५ असोज २८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसलाई बढाएर उपत्यकाभित्र ३८ लाख र उपत्यका बाहिर ४२ लाख रुपैयाँ पु¥याएको थियो । तर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले भने सरकारले तोकेको शैक्षिक शुल्कलाई बेवास्ता गर्दै अतिरिक्त शुल्क असुलिरहेका छन् ।

कुन कलेजले कति अतिरिक्त शुल्क उठाए ?

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा निजी मेडिकल कलेजले २ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएको छ । केन्द्रले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा १२ वटा निजी मेडिकल कलेजले २४ वटा विभिन्न उपशीर्षक राखेर विद्यार्थीबाट २ अर्ब ८५ करोड भन्दा धेरै रुपैयाँ लिएको उल्लेख छ ।

मेडिकल कलेजहरुले भर्ना, रजिष्ट्रेसन, सम्बन्धनदेखि शिक्षक र अभिभावक शुल्क, अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुल्क, कलेजका विदाइ समारोह शुल्क र मेडिकल जाँचसम्म शीर्षक राखेर विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेका देखिन्छ ।

भर्ना, रजिष्ट्रेसनका साथै एफिलिएसन, इन्स्टिच्युस्सनल, इअर प्रोमोसन, कम्युनिटी फिल्ड, क्लिनिकल ट्रेनिङ, ल्याब, लाइब्रेरी एण्ड इन्फर्मेसन, परीक्षा, स्पोट्र्स एण्ड मेडिसिन्स शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिने गरिएको भेटिएको छ । 

यस्तै, इन्फ्लासन एडजस्मेन्ट, डिपोजिट, ट्याक्स एण्ड फी, इन्टर्न फी, मेडिकल टेस्ट, स्टुडेन्ट वेलफेयर, अटोप्सी डेभलप्मेन्ट मेडिकल फिल्ड लजिस्टिक, टिचर एण्ड गार्जेन फी, मिसोनियसर, कौसन मनी, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिज, स्टुडेन्ट प्रोग्राम र रिफन्डेबल शीर्षकमा मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट सरकारले तोकेको भन्दा दोब्बर असुल्ने गरेका छन् ।

यसरी तोकिएको भन्दा धेरै अतिरिक्त शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजमध्ये पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज अग्रस्थानमा आउँछ । गण्डकीले पछिल्लो तीन वर्षमा विद्यार्थीबाट ४३ करोड ४ लाख ९० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तोकिएको भन्दा प्रतिविद्यार्थी १० लाख बढी शुल्क लिएको भन्दै गएको माघमा गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले पोखरामा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसबेला गण्डकी मेडिकल कलेजको ठगीबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुगमन टोलीले गरेको छानबिनमा ५१ करोड ९८ लाख २९ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएको उल्लेख छ ।

गण्डकीले भर्ना, रजिष्ट्रेसनसँगै शिक्षक, अभिभावक र विदाइ समारोह शीर्षक राखेर अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको छ । गण्डकीपछि मोरङ विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले पछिल्लो तीन बर्षमा ३५ करोड, ४७ लाख ४४ हजार १ सय १८ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएको छ ।

काठमाण्डौ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको नोबेल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको विवाद २०७२ सालमा उत्कर्षमा पुगेको थियो । सुनिल शर्माले सञ्चालन गरेको नोबेलले तत्कालीन एमबीबीएसका पाँचौ ब्याचका विद्यार्थीबाट ‘डिपोजिट’ शीर्षकमा ५० हजार रुपैयाँ लिएर फिर्ता नगरेको र प्रशिक्षित डाक्टरहरुलाई तलब नदिएपछि आन्दोलन चर्किएको थियो ।

त्यसबेलादेखि अतिरिक्त शीर्षक लिन सुरु गरेको नोबेलले अहिले पनि त्यसलाई कायमै राखेको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

गण्डकी र नोबेलपछि धेरै अतिरिक्त शुल्क लिनेमा पर्सा बीरगंजको नेशनल मेडिकल कलेज,  रुपन्देही भैरहवाको युनिभर्सल कलेज अफ साइन्स र पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज पर्छन् । २०७२ सालदेखि २०७५ सम्म तीनवटै मेडिकल कलेजले ३२ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै अतिरिक्त शुल्क उठाएका छन् ।

यसमध्ये युनिभर्सलले उठाएको ३२ करोड ७२ लाख ३० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न माग गर्दै विद्यार्थीले कलेजमा तालाबन्दी गरेका छन् । पटक पटक माग गर्दा पनि कलेज प्रशासनले फिर्ता नगरेपछि कलेजका विद्यार्थीले काठमाण्डौसम्म आएर प्रदर्शन गरेका थिए । भैरहवा र काठमाण्डौमा विरोध प्रदर्शन गरेर पनि आफूले बुझाएको धेरै शुल्क फिर्ता नपाएपछि उनीहरुले कलेजमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।

वीरगंजको नेशनल मेडिकल कलेजले पछिल्लो तीन वर्षमा ३२ करोड ५५ लाख ९१ हजार ५ सय रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएको छ । यस्तै, लुम्बिनी मेडिकल कलेजले ३२ करोड, ९६ लाख, ८४ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिएको छ ।

यस्तै, सुरेश कनोडियाले सञ्चालन गरेको बाँकेमा रहेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट २१ करोड ९१ लाख २५ हजार २ सय रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क असुलेको छ । यस्तै काठमाण्डौ मेडिकल कलेजले २७ करोड, ८१ लाख ६५ हजार १ सय ९० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थीबाट उठाएको छ ।

यस्तै, किष्ट मेडिकल कलेजले ५ करोड ९९ लाख ३० हजार, देवदह मेडिकल कलेज रुपन्देहीले ३ करोड, ८९ लाख ९४ हजार, मणिपाल कलेज अब मेडिकल साइन्सेजले १० करोड ९ लाख ३३ हजार २ सय ८९, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज चितवनले १० करोड ६१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चितवन मेडिकल कलेजले मेडिकल काउन्सिल शुल्कदेखि डिपोजिट, कम्प्युटर र ल्याब फीसम्म उठाउने गरेको छ ।

‘विद्यार्थीबाट लिन मिल्ने नमिल्ने विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाइन्छ’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस पढिरहेका विद्यार्थी नरेश भट्ट भन्नुहुन्छ, ‘विद्यार्थीलाई डर त्रास देखाएर अभिभावकबाट अतिरिक्त शुल्क असुलेपछि नै हामीले विभिन्न क्याम्पसमा आन्दोलन शुरु गरेका हौँ । तै पनि मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिन छाडेका छैनन् ।’

वर्षौँदेखि अटेरी !

मेडिकल कलेजका सञ्चालक विद्यार्थीकै भविष्य र सुविधाका लागि शुल्क लिइएको र त्यो गैरकानुनी नभएको दावी गर्छन् । सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउन नसकिने भएकाले नै अतिरिक्त शुल्क लिइएको मेडिकल कलेज सञ्चालकको दाबी छ ।

‘सरकारले थोरै बढाएर शुल्क निर्धारण गर्दा हामीले यो वैज्ञानिक छैन । विद्यार्थीले विरोध गरे भनेर अहिलेकै शुल्क लिएर मात्रै पढाउन सक्दैनौ भनेपछि अतिरिक्त शुल्क लिने बाटो सरकारले नै खोलिदिएको हो’ नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक कनोडिया भन्नुहुन्छ, ‘हामीले पढाउने शुल्क लिएका हौं । सरकारले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर भनेर कसरी अल्टिमेटम दिन्छ ?’

सरकारले यसअघि दुई पटकसम्म मन्त्रीपरिषद निर्णयबाटै निजी मेडिकल कलेजलाई तोकेको शुल्कमा मात्रै अध्ययन अध्यापन गराउन आग्रह गरेको थियो । तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्न पनि भनेको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजले अटेरी गरिरहेका छन् ।
एक महिनाअघि मात्रै चितवन र युनिभर्सल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले प्रदर्शन नै गरेपछि अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले परिपत्र गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन । एक महिनाको समय सकिएपछि थप १५ दिनको समय दियो । फेरि अहिले युनिभर्सल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले रिले अनसन सुरु गरेका छन् ।

तर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको अडान उस्तै छ । ‘अहिले सरकारले शुल्क फिर्ता गर की ठगी मुद्दा चलाउछौँ भन्छ’ नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक कनोडियाको प्रश्न छ, ‘सरकारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने ? अनि हामीलाई मात्रै यति र उति दिनको अल्टिमेटम भनेर तर्साउने ?’  
थप गरेको १५ दिनमा पनि विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे ठगी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकेको छ ।

‘निजी क्षेत्रबाट राज्यलाई गरेको सहयोग भनेरै हामीले हामीले अन्तिमपटक समय दिएका हौं’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘अब पनि विद्यार्थी र अभिभावकलाई शुल्क फिर्ता नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ठगी मुद्दा चलाएर कारबाही गर्छौँ ।’

‘चाबी बुझाउन तयार छौँ, तर सरकार किन लिँदैन ?’

सरकारको चेतावनीपूर्ण परिपत्रपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले फेरि चाबी लैजाउ भनेर धम्कीपूर्ण भाषा दोहोर्याएका छन् ।सरकार नै निजी मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्न तयार नभएको उनीहरुको भनाई छ ।

‘निजी मेडिकल कलेज खोल्नु भनेको सेवा गर्नु मात्रै होइन व्यापार गर्नु पनि हो । हामी आफैँले अहिले व्यवसाय भनेका छौं तर विदेश जाने युवा र लगानी रोकेका पनि छौँ’ चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक न्यौपाने भन्नुहुन्छ, ‘अब सरकारले देशमा लगानी गर्ने, सेवा गर्ने वातावरण दिँदैन । हामीलाई माफिया र ठग भन्छ भने चाबी बुझाउन तयार छौँ । तर राज्य लिन तयार देखिँदैन ।’

निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले यसअघि पनि सरकारलाई चाबी बुझाउन तयार रहेको बताएका थिए । त्यतिबेला केही पालिका र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले चाबी बुझाए आफैँले कलेज सञ्चालन गर्न सक्ने पनि भनेका थिए । तर संघीय सरकार भने निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न नमानेर चाबी बुझाउने धम्की दिने गरेको बताउँछ ।

‘सरकारले जब अतिरिक्त शुल्क लिन पाइँदैन भन्छ, तब उहाँहरु चाबी लैजानुस् भन्नुहुन्छ’ शिक्षा मन्त्री पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले चाबी लिएर चलाउँछौँ भनेको होइन । तोकेको शुल्क लिएर पढाउनुस् मात्रै भनेको हो । नभए हामी नियमन गर्छौँ।’

नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक कनोडिया पनि सरकारले निजी मेडिकल कलेजको स्वामित्व लिएर आफैँले चलाएमा उपयुक्त हुने बताउनुहुन्छ ।

‘सरकार आफैँले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । हामीसँग पनि सही रुपमा कुरा गर्न सक्दैन’ कनोडिया भन्नुहुन्छ, ‘अब सधै झगडा गर्नुभन्दा सरकारले हाम्रो लगानी फिर्ता गरेर वा निश्चित मुनाफा दिनेगरी चाबी लिए हुन्छ ।’

चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक न्यौपाने भने सरकारले धम्कीको भाषामा नभएर बार्तामार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

‘विद्यार्थी र अभिभावकले आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकार अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर भन्छ । आफैँले शुल्क लिने बाटो खोलिदिने । अहिले आन्दोलन र धम्कीको भाषा देखाएर समाधान हुँदैन’ न्यौपाने भन्नुहुन्छ, ‘त्यसैले सरकारले वार्ता गरोस् । हामी वार्तामा बस्छौँ । हाम्रो गल्ती देखिए कानुनी सजाय भोग्न पनि तयार छौँ । तर यो विषय दीर्घकालीन रुपमा सरकारले नै समाधान गर्नुपर्छ ।’

अन्तिम अपडेट: मंसिर १९, २०७६

विष्णु विश्वकर्मा

उज्यालोमा कार्यरत विष्णु विश्वकर्मा कृषि र राजनीतिक क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया