गोरखा – बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण डुबानमा पर्ने आरुघाट बजार र आसपासका बासिन्दाले गाउँपालिकाका कार्यालयमा ताला लगाएका छन् । आयोजनाले सोमबार सार्वजनिक गरेको बजारक्षेत्रको मुआब्जा रकम माग भन्दा निकै कम भएको भन्दै उनीहरुले आरुघाट गाउँपालिकाको कार्यालयमा अनिश्चितकालका लागि भन्दै ताला लगाएका हुन् ।

बिहान कार्यालय समय सुरु हुनासाथ प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्वारमा ताला लगाएका हुन् । आरुघाट गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर दाहालले भन्नुभयो ‘म कार्यालय आउँदै थिएँ, ताला लगाएको कुरा बाटोमै थाहा भयो, मलाई पनि डुबान प्रभावितले बाटोमै गाडीबाट ओराले ।’

प्रभावितहरुले आरुघाट गाउँपालिका वडा नम्बर ९ को कार्यालयमा पनि ताला लगाएका छन् । बजारक्षेत्रको मुआब्जा रकम कम भएको भन्दै आरुघाटका बासिन्दाले सोमबारदेखि बजार बन्द गरेका थिए । मंगलबार पनि बिहानैबाट आरुघाट बजारका पसल, बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको कार्यालय, यातायात र शैक्षिक संस्था बन्द छन् ।

सम्बन्धित समाचार

बुढीगण्डकी आयोजनाले तोकेको मुआब्जा रकम कम भएकाे भन्दै आरुघाट बजार बन्द

दिउँसो बैठक बसेर आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बुढीगण्डकी डुबान प्रभावितहरुले बताएका छन् । मुआब्जा सम्बन्धी निर्णय पुनरावलोकन गराउनका लागि स्थानीय सरकारमार्फत दबाब दिन गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा तालावन्दी गरिएको स्थानीय बासिन्दा धर्मेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

स्थानीय बासिन्दाले धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको कार्यालय र वडा नम्बर ३ को कार्यालयमा पनि तालाबन्दी गरेका छन् । जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले सोमबार बुढीगण्डकी आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । यो क्षेत्रको जग्गाको अवस्था अनुसार प्रति आना न्यूनतम ५० हजारदेखि अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

बुढीगण्डकी आयोजनामा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारक्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण

डुबान प्रभावितले भने प्रतिआना २५ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए । तीन वर्षअघि अन्य क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आन्दोलन गरेका थिए ।

मुआब्जा निर्धारणमा चित्त नबुझे गृहमन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यति बेला पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा रकम थप गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेका थिए । यसबारे कुनै निर्णय नहुँदै प्रभावितहरुले मुआब्जा रकमका लागि निवेदन दिन थालेपछि पुनरावेदन प्रक्रिया ओझेलमा परेको थियो ।