‘नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढर्राको,  अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्नुको साटो नयाँ थपियो !’

 जेठ ३, २०७७ शनिबार १२:५५:३८ | डा. डिल्लीराज खनाल
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को लागि शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । निकै लम्बेतान हिसाबले प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको कारण क्षति पुगेको आर्थिक अवस्थालाई उकास्ने गरी नीति आउनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।

आर्थिक स्रोत जुटाउन मुश्किल परिरहेको बेला ठूला भौतिक पूर्वाधारका आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको र कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित समस्या समाधानमा नीति तथा कार्यक्रमले निकै कम ध्यान दिएको आलोचना भइरहेको छ ।

यसरी आलोचना गर्नेमा सत्तारुढ नेकपा निकटकै अर्थविद् पनि रहेका छन् । नेकपा निकट अर्थविद् डिल्लीराज खनालले नीति तथा कार्यक्रममा केही मात्रै नयाँ कुरा रहे पनि धेरैजसो पुरानै रहेको र रोजगारी सृजना तथा अनावश्यक सरकारी खर्च कटौतीको बारेमा खास नयाँ कुरा नआएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बारेम डा. खनालको विचार यस्तो छ –

नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेको संकटलाई समाधान गर्ने खालको बाटो समात्न त सकेन । अहिले ३ वटा मुख्य संकट पार गर्ने चुनौती रहेका छन्, ती हुन स्वास्थ्य संकटको समाधान,  रोजगारीको संकट समाधान र स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्उत्थान गर्ने चुनौती ।

मसिनो गरी क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा केही विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका छन् । जस्तो स्वास्थ्यमा पुनर्संरचना, उच्च प्राथमिकता र प्रदेश र स्थानीय तहसम्म द्रुत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने कुरा समावेश भएको छ । कार्यान्वयन होला नहोला तर स्वास्थ्य बीमाको कुरा पनि समेटिएको छ । 

त्यस्तै कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र उत्पादन बढाउने अनि साना र मझौला उद्योगलाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि र वन क्षेत्रको सुदपयोगको कुरा आएको छ । नागरिकलाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्न सकिने खालका थुप्रै कुरा आएका छन् ।

भूमिको एकीकृत व्यवस्थापन गरेर सामुहिक खेती र व्यवसायिक खेतीमा जोड दिइएको छ । किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइ, बिजुलीको सुविधादेखि बजार सुनिश्चित गरिने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ । तर यी धेरै कार्यक्रम अघिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन भएनन्, यसपटक के हुन्छ थाहा छैन । 

रोजगारी बढाउने योजना समावेश भएनन्

देशभित्रै पनि बेरोजगारी बढिरहेको छ । विदेशबाट पनि लाखौं नेपाली रोजगारविहीन भएर फर्कने आँकलन छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ सोच र भिजनका साथ नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा यो परम्परागत हिसाबले आएको छ । पुरानो ढर्रा छाड्न सकेको देखिन्न, यस्तो संकटको बेला पनि छरिएर आएको छ । अहिलेको आवश्यकता यस्तो असरल्ल नीति तथा कार्यक्रम होइन । नीति र कार्यक्रम यसरी छरिएर आएपछि स्रोत र साधनलाई पनि त्यसरी नै छर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ ।  स्रोत र साधन छरिँदा त्यसले राम्रो नतिजा दिँदैन । 

हामीलाई स्रोत र साधनको संकट परिरहेको बेला यसरी छरिएका कार्यक्रम ल्याउँदा यसले सरकारलाई पक्कै अफ्ठेरो पार्नेछ ।  यस्तो अवस्था कोरोनासँग लड्नकै लागि नीति तथा कार्यक्रम आउनु पथ्र्यो, प्राथमिकीकरण हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको देखिएन । 

सबै सामाजिक सुरक्षाको एउटा अंगको रुपमा रोजगारी हुनुपर्छ । रोजगारी पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले के योजनाबाट कति रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भनेर ठोस रुपमा आउनुपर्ने थियो । 

खास खास नीजि क्षेत्रको पुनउत्थान गर्ने र रोजगारी सृजना गरेर बेरोजगारीको समस्या समाधान हुने गरी केही कुरा आउनुपथ्र्यो, आएन । 
अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानको कुरा गर्दा थुप्रै देशहरुले वित्तीय उत्प्रेरणाका कार्यक्रमहरु ल्याएका छन्, बैंकिङ प्रणालीबाट आउने बाहेक ठोस रुपमा बजेटरी हिसाबले नै वित्तीय उत्प्रेरणाका कार्यक्रम धेरै देशमा आएका छन्, तर नेपालको नीति तथा कार्यक्रममा त्यो देखिएन । 

परम्परागत सोचको अन्त्य भएन

नीति तथा कार्यक्रम धेरै हदसम्म परम्परागत छ । विभिन्न मन्त्रालयहरुले कयौं योजना समावेश गर्नुपर्छ भनेर प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा लेखेर पठाए, ती कुरालाई फिल्टर नगरीकन नीति तथा कार्यक्रममा घुसाइयो । यसमा पनि कयौं क्रमागत कार्यक्रमलाई पनि दोहो¥याउने काम भएको छ । यस्तो अवस्थामा चुस्त हिसाबले, छिटो परिणाम दिने हिसाबले कार्यक्रम र योजना प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयहरु पनि पुरानै समस्याबाट माथि उठ्न सकेनन् । नीति तथा कार्यक्रमले सबै कुरा समेट्ने होइन, बजेट निर्माण गर्दा यी कुराहरुलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा थप चनाखो र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । यो नीति तथा कार्यक्रममाथि टेकेर संसदमा पनि आलोचना, समालोचना होला, त्यसपछि बजेटमा सुधार हुने आशा गरौंै । 

खर्च कटौतीको कुरै आएन

आउने आर्थिक वर्षमा सरकारलाई स्रोतको ठूलो समस्या पर्नेवाला छ । सरकारले यो अवस्थामा अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सक्नुपर्छ । विशेष गरी सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न अनावश्यक सरकारी कार्यालय खारेजी या मर्ज हुनुपर्नेमा उल्टै केही संरचना थप गर्ने गरी व्यवस्था ल्याइएको छ ।

संकटको यस्तो अवस्थामा पनि बढी स्रोत र साधनको माग गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । सरकारी खर्च कटौतीको कुरै भएको छैन । यही ढंगले बजेट निर्माण गर्ने हो भने १६-१६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा कयौं धेरै रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारसँग स्रोत छैन, त्यसैले खर्च कटौतीको विकल्प छैन ।

(डिल्लीराज खनालसँगको कुराकानीमा आधारित, उहाँ तत्कालीन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक पनि हुुनुहुन्थ्यो । आयोगले सयौं सरकारी समिति, कोष र विभाग खारेज गरेर ४० हजार  कर्मचारी कटौती गर्न सकिनेसहितका सुझाव दिएको थियो ।) 

अन्तिम अपडेट: जेठ २०, २०७७

डा. डिल्लीराज खनाल

डा. खनाल अर्थशास्त्री एवं तत्कालीन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक हुनुहुन्छ ।   

तपाईको प्रतिक्रिया