जसपाको ढोकैमा उभिएका चुनौतीहरु

 जेठ ३, २०७७ शनिबार १७:२६:२७ | तुलानारायण साह
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - वैशाख १० गते दुइटा मधेशकेन्द्रित दलहरु एकीकृत भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को घोषणा हुँदा रातिको समय थियो । अधिकांश मधेशी नेता, कार्यकर्ताहरुले पार्टी एकतासम्बन्धी खबर भोलि बिहान मात्रै थाहा पाएका थिए । भोलिपल्ट दिनभरि मधेशका साथीहरुको फोन आइरहयो । लगभग सबैको जिज्ञासा हुन्थे, ‘हैन, साँच्चिकै एकीकरण भएको हो ? कति दिन टिक्ने हो यो एकीकरण ?’

कुराकानीबाट थाहा हुन्थ्यो, समाजवादी पार्टी (सपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को एकीकरणबाट आममधेशी निकै खुसी थिए । साथीहरुको खुसीमा आफू दुःखी हुने कुनै कारण थिएन । मधेशी समाजका विभिन्न पक्षबारे अध्ययनमा रुचि राख्ने एक विद्यार्थीको नाताले मेरो मनमा पनि पार्टीहरुको निर्माण र विभाजन प्रक्रियाबारे अनेकौँ प्रसङ्ग खेल्न थाले । खासगरी यसको आयुलाई लिएर मनमा अनेकौँ प्रश्नहरु खेलिरहे । 

यस विषयमा आफ्नो ज्ञानको सीमितताको कारण पूर्व प्रकाशित सामाग्रीहरुको खोजीतिर लागेँ । कृष्ण हाछेथुले धेरै पहिला लेख्नुभएको ‘नेपालमा दल निर्माण’ भन्ने पुस्तक दोहोराएर पढेँ । राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल र महेन्द्र लावतीसँग कुराकानी गरियो । भारतका प्रख्यात राजनीति शास्त्री योगेन्द्र यादवबाट इमेलमार्फत केही जान्ने प्रयास गरियो । 

दक्षिण एशियामा दलहरुबीचको एकीकरण र विभाजनको व्याकरण बुझ्ने मेरो चाहना थियो । विद्वानहरुको तर्कमा देशभित्रको राजनीतिक सङ्कट बढेको बेला वा आफ्नो दलीय अस्तित्व सङ्कटमा रहेको वेला दलहरु एकीकरण वा गठबन्धन गर्दा रहेछन् । यदाकदा दलको विचार, रणनीति तथा कार्यक्रमका कारण नफुटने होइन । तर धेरैजसो विभाजन दलभित्रका उस्तै कदका ठूला नेताहरुबीचको व्यक्तित्वको टकराब र महत्त्वाकाङ्क्षाका कारण हुने गरेको बुझियो । गठबन्धन सरकार निर्माणका वेला प्रायः दलहरु फुट्दा रहेछन् ।

मेरो सारा ध्येय मधेशी दलहरुबीच भएको एकीकरण र विभाजनउन्मुख नेकपाको राजनीतिको सैद्धान्तिक पक्ष बुझनुमा केन्द्रित थियो । कतिपय लेखहरुमा उल्लेखित केही कुरा त नेपाली परिवेशमा पनि ठ्याक्कै मिल्यो ।

पहिलो, जसपाको गठन हेरौँ । प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनलाई सजिलो हुनेगरी ल्याउनुभएको अध्यादेशबाट तत्काललाई समाजवादी पार्टी विभाजन हुने र दीर्घकालमा राजपा पनि बाँकी नरहने कुरा दुबै दलका नेताहरुले ठम्याएपछि रातारात एकीकरण भएको देखियो । कारण अरु पनि थिए होलान् । तर अहिलेलाई अस्तित्वमाथिको हमला नै प्रमुख देखियो । 

दोस्रो, एमाले र माओवादीको मिलनलाई पनि लिन सकिन्छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि अनेक गर्दा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टीले केही गर्न नसकेपछि र प्रचण्डलाई चौतर्फी घेराबन्दी गर्न थालिएपछि १६ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिले कालान्तरमा खसआर्यको वर्चस्व स्थापित गर्ने संविधान मात्र जारी गरेन, माओवादीहरुलाई एमालेमा विलय हुन बाध्य गरेको थियो । 

विभाजनबारे सोधखोज गर्दै जाँदा थाहा हुन्छ । पार्टीमा सैद्धान्तिक विवाद र अपनाइने रणनीतिलाई लिएर पनि विभाजन हुने गर्छ । तर त्यो सङ्घर्षको राजनीतिको वेला वा दलको महाधिवेशन वा अन्य सामान्य बखतमा । सत्तारुढ दलहरुमा धेरैजसो विभाजनको कारण दलभित्रका ठूला नेताहरुको व्यक्तित्वको टकराब नै हुँदोरहेछ । खासगरी दलभित्र पद बाँडफाँट र सत्तामा रहेको बेला स्रोतमाथिको पहुँचमा नियन्त्रण चाहनेजस्ता कारणले नेताहरुले दल विभाजन गर्दा रहेछन् । 

यसको लागि फेरि नेकपाको हालको विवाद पर्याप्त उदाहरण हो । ओली र प्रचण्डबीच भएको पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकाल सकिनै लाग्दा अहिलेको विवाद सतहमा आएको छ । प्रधानमन्त्री भइसकेका तीन जना बलिया नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रचण्ड तथा जसरी पनि एक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना बोकेका वामदेव गौतमजस्तो नेता एकै ठाउँमा उभिएका कारण, सत्तामा मन्त्री बाँडफाँट र राजनीतिक नियुक्तिहरुमा कसले कति पाउनेबारे तालमेल नमिलेर नै नेकपा विभाजनउन्मुख हुन पुगेको तथ्य अब लुकाएर लुक्ने कुरा रहेन । 

एकीकरण र विभाजनको यो राजनीति नेपालको सबै दलमा उत्तिकै छ । नेपाली काङ्ग्रेसदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) हुँदै मधेशी दलसम्म देखिएको शैली एउटै हो । 

मधेशी दलहरुमा फोरमको पटकपटकको विभाजन व्यक्तित्वको टकराबकै कारण भएको थियो । तमलोपा र सद्भावनाको कथा त्यसभन्दा भिन्न थिएन । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वलाई नमानेर विजय गच्छदारले छुट्टै पार्टी चलाउन खोज्नुभएको थियो, नसकेपछि काङ्ग्रेसमा मिसिनुभयो । राजकिशोर यादव फेरि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा आइपुग्नुभएको छ । कुनै बेला महन्त ठाकुरलाई नेता नमानेर महेन्द्र राय यादव तमलोपाबाट निस्किनुभएको थियो । तर, आज फेरि एकै ठाउँमा आइपुग्नुभएको छ । राजेन्द्र महतोसँग बस्न नसकेर अनिल झा निस्किनुभएको थियो । आज फर्केर त्यहीँ पुग्नुभएको छ ।

फरक पृष्ठभूमिका भए पनि डा. बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, शरतसिंह भण्डारी वा राजेन्द्र श्रेष्ठको व्यक्तित्व कसैभन्दा कमजोर छैन । यी सबै नाम पहिलो पङ्क्तिमा रहेका नेताहरुका हुन् । तर दोस्रो र तेस्रो पङ्क्तिमा रहेका नेताहरुको सूची झनै लामो हुन सक्छ । तसर्थ जसपाको अगाडि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नेताहरुको व्यवस्थापन हो । यो चुनौती लामो समयसम्म रहिरहने छ । मलाई लाग्छ, जसपाको आयु निर्धारण गर्ने प्रमुख ‘फ्याक्टर’ यही नै हो ।  

यो पार्टीसामु दोस्रो चुनौती भनेको पार्टीको सङ्गठनमा कुन क्षेत्रलाई कति भार दिने भन्ने हो ? जसपालाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने भनिएको छ । तर यसको मतको आधारक्षेत्र मधेश रहेको छ । विगतमा मधेशी जनअधिकार फोरम र सङ्घीय समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भएर बनेको सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई मधेशी र जनजातिहरुको पार्टी दाबी गरिएको थियो । तर, पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त मतले त्यो प्रमाणित गरेन । जनजातिहरुको बसोबास क्षेत्रबाट खासै भोट आएन । बरु निर्वाचन परिणामले ससफो र राजपा दुबैको आधार क्षेत्र प्रदेश नम्बर २ का जिल्लाहरु रहेको देखायो ।

विगतका निर्वाचनहरुको तथ्याङ्कलाई टेकेर एकीकृत पार्टीको सम्भावित आधार क्षेत्र तराईका २० मध्ये १५ जिल्लालाई मान्न सकिन्छ । प्रदेशगत हिसाबले प्रदेश नम्बर २ बलियो आधार क्षेत्र रहिरहने छ । साथै प्रदेश नम्बर १ को तराई पहाड दुबैतिर र प्रदेश नम्बर ५ को तराईका जिल्लाहरु पनि ठिकठिकै आधार क्षेत्रको रुपमा विकास हुन सक्छ । तर अहिले तयार गरिने  दस्तावेजहरुमा महाधिवेशन प्रतिनिधि कुन हिसाबले निर्धारण हुने हो ? कुन क्षेत्रको भार कति र कसरी छुट्टयाइने हो ? के सबै ७७ जिल्लालाई बराबर भार दिने हो ? वा सातै प्रदेशलाई बराबर भार दिने हो ? यदि राष्ट्रिय पार्टीको सिद्धान्तमा जाने हो भने अन्य राष्ट्रिय पार्टीहरु नेकपा र काङ्ग्रेसजस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले मधेश आन्दोलनबाट आएका र विगत डेढ दशकदेखि मधेशी पार्टीहरुको जनाधार बनाउन परिश्रम गरेका कार्यकर्ताहरुमाथि कसरी न्याय होला ? मलाई लाग्छ, नवगठित पार्टीको सबैभन्दा नजिक रहेको चुनौती हो यो ।

जसपाको लागि तेस्रो ठूलो चुनौती भनेको समाजमा औचित्य स्थापित गर्नुसँग सम्बन्धित छ । जसपा अन्य पार्टीजस्तै नेकपा र काङ्ग्रेसभन्दा के मानेमा फरक हो ? यो प्रारम्भमै स्पष्ट गरिनुपर्छ । 

नेतृत्व पङ्क्तिमा देखिएका अनुहारहरुको आधारमा जसपालाई अधुरो इन्द्रधनुषी पार्टी भन्न सकिन्छ । तर समाजले यसकै आधारमा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । यस पार्टीका नेताहरुले सबैभन्दा चर्को गरी उठाउँदै आएका सवाल विगतमा राज्यले गरेको विभेदसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु हुन् । त्यसकारण पार्टीले भविष्यमा उठाउनुपर्ने मुद्दा भनेको सीमान्तकृतहरुसँग हुँदै आएको विभेदको अन्त्य गर्दै समावेशीकरणको आन्दोलनलाई नयाँ उचाइ दिने होला । 

जसपा आज बनेको पार्टी हो । तर यसका नेताहरुले विगत कयाँै वर्षदेखि भन्दै आएका छन् कि नेपाली समाजमा तीन वटा जातीय समूहको मोटामोटी उत्तिकै जनसङ्ख्या रहेको छ । तर, राज्यमा एउटा समुदायको मात्र वर्चस्व स्थापित हुन गयो । जसपाले इमान्दारीपूर्वक गर्ने राजनीति भनेको सीमान्तकृतहरुको समावेशीकरण कै हो । 

सीमान्तकृत समुदायहरुभित्र पनि अनेक तह र तप्का छन् । यहाँ आन्दोलन गर्ने एउटा तप्का हुन्छ र निर्वाचन जित्ने अर्को । यस्तै राज्यमा पुग्ने, सेवा सुविधा उपभोग गर्ने र राजनीति हाँक्ने तेस्रो तप्का देखिएको छ । यो अवस्था समग्र नेपाली समाजमै छ । तर मधेशमा विशेष प्रकारले फस्टाएको छ । मधेशी समाजको यो पक्षलाई बिर्सिन मिल्दैन । आन्दोलन गर्ने अधिकांशले राज्यमा पुग्ने वा राजनीतिको व्याकरण बुझेकै छैनन् । तिनलाई राजनीतिक रुपमा प्रशिक्षित गर्नु र सचेत बनाउनु जसपाको लागि सबैभन्दा प्राथमिक कार्यभार हुनुपर्ने हो । सीमान्तकृतको लागि राजनीति गरिरहेको भन्ने तर त्यसभित्रको अभिजात्य वर्गमात्रले सबै फाइदा लिने हो भने अन्य ठूला र परम्परावादी राजनीति गर्ने दलभन्दा जसपा कुन मानेमा फरक हुने छ ?

आजको मधेशी समाजको यथार्थ के हो भने समाजमा सम्बन्धहरु फेरिँदै छन् । पञ्चायत कालकोजस्तो सम्बन्ध प्रजातान्त्रिक कालमा रहेन । पञ्चायत कालमा मधेशमा रहेका पहाडेहरु र मधेशी जमिन्दारहरु (जो प्रायः उच्च जात र केही मध्यम जातका हुन्थे)ले मात्र राजनीति गर्थे । प्रजातान्त्रिक कालसम्म थोरै परिवर्तन भयो । माओवादी जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनपछि मधेशका परम्परागत राजनीतिक समूहहरु निर्वाचनमा सीमान्तकृत हुँदै गए भने यादव र साहजस्ता जातीय समूहको वर्चस्व स्थापित हुँदै गएको छ । आज चाहे प्रदेश नम्बर २ मा होस् वा त्यसबाहेकका जिल्लाहरुमा नै किन नहोस्, राजनीतिमा दलित र मुस्लिम समुदायको उचित पहुँच पुगिरहेको छैन, प्रतिनिधित्व भइरहेको छैन । यसमा चाखलाग्दो पक्ष यो छ कि मधेशी समाजभित्रका यी सीमान्तकृतहरुबारे विगतका पार्टीहरुमा फोरमभन्दा राजपाले बेसी कन्जुसी गरेको थियो ।

यदि जसपाले राज्य र राजनीतिमा सीमान्तकृत समुदायको हकहितको लागि लडने दाबी गर्छ भने यसले दलित, महिला र मुस्लिमलगायतका सीमान्तकृतहरुबारे के धारणा बनाउँछ र नेतृत्वमा कसरी समायोजन गर्छ ? नयाँ गठित दलको ढोकैमा उभिएका चुनौतीहरुमध्ये यो पनि एउटा हो । 

(समाजवादी पार्टी विभाजनको प्रयास र राजपा तथा समाजवादीबीच रातारात भएको एकताबारे विश्लेषक साहसँग लामो कुराकारी गरेका थियौँ । उहाँसँगको कुराकानीमा आधारित पहिलो लेख वैशाख २३ र यो दोस्रो लेख वैशाख २७ गते प्रकाशति गरेका थियौँ । यो तेस्रो तथा अन्तिम लेख हो ।)  

 

अन्तिम अपडेट: जेठ १९, २०७७

तुलानारायण साह

साह राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।

1 Comments

  • Bimal Baskota

    May 16, 2020, 6:13 p.m.

    वहाँ विश्लेसक भन्दा पनि मधेश को एक पाखन्डी मनुश्य हो।जसले बीस बमन गर्न जानेको छ ; खस आर्यले गरेको राम्रो काम नदेख्ने; कथित मधेसी दल ले गरेका सबै ठिक हुने। पाखन्डी।

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया