सरकारले एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सुरक्षा भत्ता कटौती गर्न लागेको हो ?

 जेठ ९, २०७७ शुक्रबार १३:५९:५५ | इन्द्रसरा खड्का
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - सरकारले ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ मा त्रुटि रहेको र यसमा हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै सुरक्षा भत्ता रोकेको हो । 

गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागअन्तर्गतको व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (भीइआरएसपी– एमआईएस सर्भिस) ले फेसबुक पेजमा यससम्बन्धी सूचना राखेपछि मात्र सुरक्षा भत्ता कटौतीबारे सबैले थाहा पाए । लगत्तै यसको चौतर्फी विरोध भयो । सामाजिक सञ्जालदेखि एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले यसमा आपत्ति जनाए । 

सरकारको तथ्याङ्कअनुसार देशभरि २ लाख व्यक्तिले अपाङ्गता परिचयपत्र लिएका छन् । त्यसमध्ये ५१ हजार ९ सय ४ जना पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ९७ हजार जना अतिअशक्त÷अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् । यस्तै एकल महिलाको सङ्ख्या ६ लाखको हाराहारीमा छ । 

सरकारी कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला उज्यालोसँग कुराकानी गर्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले भन्नुभयो, ‘सेवा कटौती गर्ने होइन, थप गर्छौँ ।’ 

भत्ता थप गर्ने योजनामा छौँ : मन्त्री  गुरुङ 

हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता सबै एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिइरहेका छौँ, रोकेका छैनौँ । बरु थप गर्ने योजनामा छौँ । 
यसको लागि मैले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग ऐन र नियमावली संशोधनका लागि पहल गरिरहेको छु । 

सबै एकल महिला गरिब र विपन्न छैनन् । कतिले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । कतिपय जागिरमा छन् । त्यस्ता महिलाले पनि भत्ता पाइरहेका छन् । त्यस्ता एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनेबारे पुनर्विचार गर्दैछौँ । 

जो साँच्चिैकै गरिब र विपन्न छन् । जसले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छैनन् ।  उनीहरुलाई छुट्याउँछौँ र सुविधा थप गरेर दिन्छौँ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने भएकोले केही हेरफेर गर्न लागेका छौँ । यो ऐनमा संशोधन हुन्छ । यसको लागि गृह मन्त्रालयलगायतका सम्बन्धित निकायसँग मैले भेट गरेको छु । केही दिनमै क्याबिनेटमा कुरा राख्छौँ । यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ ।

यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो भुल हो : लिली थापा, अध्यक्ष, मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह

मन्त्रीले हामीलाई एकल महिला र अपाङ्ता भएका व्यक्तिको भत्ता कटौती हुने छैन भनेर भन्नुभएको छ । यो मुखले भनेर मात्रै हुँदैन । यो मन्त्री परिषद्को बैठकबाट पास हुनुपर्ने विषय हो । सरकारको यो निर्णयले एकल महिलामाथि ठूलो अन्याय भएको छ । सरकारको यो सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो ।

हामीले सर्वोच्च अदालतमा जाने कुरा गरेका थियौँ । केही मन्त्रीहरुले फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो, ‘सुविधा कटौती हुँदैन ।’ त्यसैले हामी एक/दुई दिन अझै कुर्छौँ  । 
सुरक्षा भत्ता काट्ने कुरा एक्कासि आएको हो । वि.सं. २०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतले उमेरको हदबन्दी हटाएपछि जो असहाय र विपन्न छन्, जसले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छैनन् ती एकल महिलाले भत्ता पाइरहेका छन् । 

उनीहरुले सुरुमा पाएको ५ सय रुपैयाँको सुविधा बढेर दुई हजारसम्म पुगेको छ । यो एकल महिलाका लागि ठूलो सहयोग हो । 

वि.सं. २०७५ सालमा एउटा नीति बनेको रहेछ । जुन आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा लागु भएको रहेछ । यस विषयमा सरोकारवालाहरुसँग सल्लाह पनि भएन । हामीलाई पनि थाहा थिएन । 

केहि दिनअघि गृह मन्त्रालयले ६० वर्षभन्दा माथिका एकल महिलाको मात्र लगत सङ्कलन गर्नु भनेर जब स्थानीय तहलाई चिठी पठायो त्यसपछि हामीले थाहा पायौँ । 

त्यसपछि हामी गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्यौँ । छलफल गर्दा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ल्याएको नीतिमा ६० वर्षमाथिका एकल महिलालाई भत्ता दिने तर ६० वर्षमुनिका विपन्न एकल महिलालाई मात्र एकल महिला भत्ता दिने कुरा उल्लेख छ । 

यो नीतिलाई पहिले अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले हेर्छ । त्यसपछि यसलाई संसदबाट पारित गर्ने लामो प्रक्रिया चल्छ । हाम्रा दिदीबहिनीहरुले चैतदेखि नै भत्ता पाएका छैनन् । यो दुःखद कुरा हो । 

अहिले लकडाउनले विपन्न र श्रमिकसहित सबै वर्गलाई असर गरिरहेको छ । त्यसमाथि एकल महिलाहरुलाई झनै समस्या छ । बालबच्चा हुर्काउनेदेखि परिवार पाल्नेसम्मको जिम्मा उनीहरुकोे काँधमा छ । त्यस्ता महिलाका लागि अहिले सरकारले चलेको कदम राम्रो होइन । 

नेपालमा ६ लाखभन्दा बढी एकल महिला छन् । सरकारको निर्णयले ३ लाख ५० हजार एकल महिला सुविधाबाट वञ्चित हुने छन् । 

अशक्तहरुमाथि विभेद : गजेन्द्र बुढाथोकी, पत्रकार एवम् अपाङ्गता अधिकारकर्मी

सरकारले त्रुटिपूर्ण सामाजिक सुरक्षा ऐन-२०७५ र नियमावली संशोधन गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सुविधा कटौती गरेको छ । यो सम्वेदनाहीनताको पराकाष्ठा हो ।

निलो कार्ड अति अशक्त व्यक्तिहरुले पाउने ‘ख’ वर्गको कार्ड हो । यो कार्ड पाउने वर्गमा कम्मरमुनि आधा शरीर नचल्ने ‘स्पाइनल इन्जुरी’ भएकादेखि पूर्ण दृष्टिविहीनसहित जीवनका क्रियाकलाप सम्पादन गर्न र सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन निरन्तर रुपमा अरुको सहयोग लिने व्यक्तिहरू पर्छन् ।
दृष्टिविहीन, दुवै खुट्टा नभएका, कान नसुन्ने, बौद्धिक अपाङ्गता भएका र बहुअपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि यो वर्गमा पर्छन् ।  

जसले दिशा पिसाब गर्न पनि अरुको भर पर्नुपर्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई थोरै भएपनि राहत पुगेको थियो । तर, सरकारले गरेको निर्णयले उनीहरुलाई थप पीडा भएको छ । 

यस्ता व्यक्तिलाई हेर्नुपर्ने दायित्व सरकारको भएको वेला मासिक दिइएको १ हजार ६ सय रुपैयाँ पनि कटौती गर्दा उनीहरुको जिवनयापन कसरी चल्छ ? यस विषयमा सरकारले सोच्नुपर्छ । ऐन संशोधन गर्ने र भत्ता कटौती नगर्ने भन्दै मन्त्रीले भनिरहेका छन् । यस विषयमा चाँडै सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।

अन्तिम अपडेट: जेठ २१, २०७७

इन्द्रसरा खड्का

इन्द्रसरा खड्का महिला अधिकार र सामाजिक विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया