काठमाण्डाै – राष्ट्रियस्तरको लकडाउन र स्थानीयस्तरको निषेधाज्ञा हटेपछि जनजीवन सामान्य लयमा फर्किन थालेको छ । कार्यालय, बजार र पसल खुलेका छन् । यात्रु आधा भए पनि गाडी चलेका छन् । काम र माम गुमेका धेरैको दैनिकी लयमा फर्कन बाँकी छ । तर नागरिकमा व्याप्त निराशा घट्दै गएको छ र कोरोनाको कहरबाट बच्ने आशा प्रबल हुँदैछ । यस्तो बेला सरकारबाट नागरिकले कोरोनाको आर्थिक कहरबाट बच्न आड र आँट खोजेका छन् । तर आड र भरोसा दिनुको साटो सरकारले कोरोनाको कहरबाट नागरिकलाई तर्साउने सिलसिला कायमै राखेको छ ।

सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २५ हजार पुगेमा फेरि लकडाउन गर्ने सरकारको घोषणा नागरिकलाई त्रसित पार्ने शृङ्खलाको अर्को कडी हो । दशैँका बेला लकडाउन हुन्छ भनेर केही देशै छाडेर भारत पस्न थालेको र काठमाण्डौ छाडेर गाउँघर फर्कनेको बढ्दो लर्कोले यही सङ्केत गर्दछ ।  

कोरोनाका कारण यसअघिका चाडपर्व राम्रोसँग मनाउन नपाएका नेपाली आजका मितिसम्म दशैँ, तिहार र छठ मनाउन पाइएला भन्ने आशामा छन् । मनमा डर भए पनि कोरोनासँग जुध्दै दैनिकी सामान्य बनाउने अभ्यास र प्रयासमा लागेका नेपालीको मन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिएको अप्रत्यक्ष तरिकाको लकडाउन धम्कीले त्रस्त बनाएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले असोज ७ गते बुधबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २५ हजार पुगे फेरि लकडाउनको सिफारिस गर्ने भनेर त्रासको अर्को बीउ रोपेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका नाममा आएको यो धम्की सचेत नागरिकको दृष्टिमा स्वास्थ मन्त्रालयको निकम्मापनलाई छोप्ने पारदर्शी वस्त्र मात्रै हो ।

सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २५ हजारभन्दा बढी भएमा स्वास्थ्य पूर्वाधारले धान्न गाह्रो हुने मन्त्रालयको तर्क आफैमा कच्चा छ । पूर्वाधारको यो कमी बेलामा तयारी नगरेको र तयारीको काम गर्ने अधिकार प्रदेश र पालिकालाई नदिएका कारण भएको हो । सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या १९ हजारभन्दा धेरै भएका बेला २५ हजारको सङ्ख्या तोक्नु दायित्वबाट भाग्ने प्रपञ्च मात्र हो भन्न स्वास्थ मन्त्रालयका अहिलेसम्मका शङ्कास्पद कार्यहरु नै पर्याप्त छन् । 

नेपालमा केही दिनदेखि प्रतिदिन औसतमा एक हजार दुई सय सङ्क्रमित थपिँदै छन् । त्योभन्दा केही कम डिस्चार्ज हुने गरेका छन् । यही दरमा सङ्क्रमित थपिने र डिस्चार्ज हुने क्रमले निरन्तरता पायो भने सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २५ हजार पुग्न दशैँ कुर्नु पर्दैन । अनि लकडाउन गर्न २५ हजारको ‘टार्गेट’ पर्खेर बसेकाहरुले उपरखुट्टी लाएर सिफारिस ठोक्ने अनुमान गर्न अर्को दिन पर्खिनु पर्दैन । 

अब लकडाउन भयो भने दशैँ, तिहार र छठलगायतका चाडपर्वको हालत पनि यसअघिका चाडपर्वजस्तै हुने पक्का छ । कोरोना र लकडाउनले बिथोलिएको मानसिकतालाई दशैँ, तिहारलगायतका चाडपर्वले केही शान्त पार्नेछ भन्ने धेरैको आशा छ । तर सरकारका केही अङ्ग यो आशामा तुषरापात गर्न खोज्दैछन् । लकडाउन हुने स्वास्थ मन्त्रालयको धम्की सुनेका दिनदेखि कलङ्की, कोटेश्वर र बल्खुमा उपत्यका छाड्नेको भिड लागेको छ भने सुदूरपश्चिमका सीमा नाकामा देश छाड्नेको भिड बढेको छ । 

कोरोनाको जोखिम र सङ्क्रमित बढिरहेको बेला सरकारले चैत ११ गते लगाएको लकडाउन साउन ६ गते खुकुलो बनायो । त्यसपछि लकडाउन वा निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिइयो । यस अवधिमा काठमाण्डौ र अरु जिल्लामा पनि निषेधाज्ञा लागू गरियो, तर सङ्क्रमण रोकिएन । 

निषेधाज्ञाकै अवधिमा र निषेधाज्ञा हटिसकेपछि पनि काठमाण्डौलगायत देशभर सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा धेरै ठूलो तलवितल परेको छैन । लकडाउन र निषेधाज्ञाले मात्रै कोरोना नियन्त्रणमा हुने रहेनछ भन्ने कुरा यस अवधिमा स्पष्ट भइसकेको छ । साथै लकडाउन वा निशेषाज्ञाले स्वास्थ मन्त्रालय र सीसीएमसीका हर्ताकर्तालाई हाइसन्चो हुने कुरा पनि घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको छ । 

असोज १ गतदेखि निषेधाज्ञा हटेसँगै लामो दुरीका गाडी, आन्तरिक हवाई उडान, होटल, रेस्टुरेन्ट र सबै खाले बजार पसल खुलेका छन् । केही बाहेक उद्योग र व्यवसायका धेरै क्षेत्र खुला हुँदा असामान्य अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा जाने आशा पलाएको छ ।   

सधैँभरि बन्द गरेर सकिँदैन अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नै सरकारले ६ महिनाको लकडाउन र निषेधाज्ञा खोलेको हो । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट मात्र असम्भव छ भन्ने तथ्य पुष्टि भएपछि सरकार अहिलेको निर्णयमा पुगेको हो । अहिलेको निर्णय २५ हजारको लक्ष्यलाई भेदन गर्न होइन, कोरोना सङ्क्रमणसँगै दैनिकी चलाउन आवश्यक भएर गरिएको हो । त्यसैले अब २५ हजारको लक्ष्य राखेर फेरि लकडाउनमा फर्कने कुरा नागरिकलाई त्रासको कुण्डमा धकेल्ने प्रपञ्च मात्र हो ।  

अहिलेको लागि सरकार र नागरिकको एउटै लक्ष्य हुनुपर्छ, असामान्य अवस्थामा जान थालेका आर्थिक गतिविधिलाई सामान्य लयमा फर्काउने । कोरोनाको सङ्क्रमणसँगै नागरिक आफ्नो दैनिकीलाई निरन्तरता दिन तयार छन् भने २५ हजारको हाउगुजी देखाउन आवश्यक छैन । त्यसको साटो कोरोनाको डर घटाउँदै जनजीवनलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै चाडपर्व मनाउन र भविष्यको आशामा रमाउन पाउनु नागरिकको अधिकार हो । नागरिकलाई स्वास्थ्य मापदण्डसम्बन्धी चेतना फैलाउनु, मापदण्ड पालना भए/नभएको अनुगमन गर्नु, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार बढाउनु, परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनु सरकारको कर्तव्य हो । तर सरकारका सङ्क्रमण हेर्ने निकायहरु आफ्नो कर्तव्य भुलेर २५ हजारको मनगढन्ते कथा बुन्न थालेका छन् । यो कथाको पात्र हुनबाट मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आफूलाई टाढै राखेमात्र नागरिकको मर्न लागेको आशा, भरोसा जोगिनेछ ।