काठमाण्डौ – खाडीका देशमा अब कानुनी रुपमा नै घरेलु कामदार पठाउन बाटो खुल्ने भएको छ ।

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबार बसेको बैठकले दुई देशबीच सम्झौता नहुँदासम्म र घरेलु श्रमिकका रुपमा नेपाली श्रमिक पठाउने ठोस कानुन नभएसम्म घरेलु श्रमिकका रुपमा नेपाली श्रमिक पठाउन लगाइएको रोक खुलाउने निर्णय गरेको हो ।

तर घरेलु कामदार लान चाहाने देशमा घरेलु कामदारको सेवा, सर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानून व्यवस्था रहेको अवस्थामा मात्र पठाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै नेपाल र सम्बन्धित देशबीच घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा द्विपक्षिय सम्झौता भएको र सम्झौतामा कामदारको पारिश्रमिक, बिदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, २४ घण्टे बिमा र अतिरिक्त कामको थप सुविधा सुनिश्चित गरेर मात्रै पठाउनुपर्ने भनेको छ ।

यसैगरी घरेलु श्रमिक पठाउनु पहिले काम सम्बन्धी आधार तालिम, जाने देशमा बोलिने भाषा, परम्परा, संस्कार र संस्कृतिको बारेमा आधारभूत जानकारी हासिल गरेको, त्यहाँ पुगेपछि काम सुरु गर्नुअघि अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था भएको र नेपाली कामदार सम्बन्धित देशको कामदारबीच सेवा, शर्त र सुरक्षाको वातावरणमा भेदभाव नभएको अवस्थामा पठाउन समितिले भनेको छ ।

घरेलु कामदारमाथि शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोनसर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कडा कारबाही गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशको कानुन रहेको अवस्था र घरेलु श्रमिकले सहज तरिकाले आफ्नो परिवार र दूतावाससँग सम्पर्क गर्ने अवस्थामा मात्र पठाउन समितिको निर्देशन छ । 

यसअघि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले घरेलु श्रमिकका रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन रोक लगाएको थियो । समितिको निर्देशनपछि सरकारले २०७२ सालदेखि नै  खाडीका देशमा घरेलु श्रमिकका रुपमा पठाउन रोक लगाएको थियो । केही समय खुलाए पनि सरकारले फेरि घरेलु श्रममा जानेहरु जोखिममा परेको भन्दै रोक लगाएको थियो ।

सरकारले श्रमिकलाई घरेलु श्रमिक पठाउन रोक लगाउनुअघि घरेलु काममा जाँदा पनि श्रम स्वीकृति लिएर नै जाने पाउँथे । सरकारले यसअघि पहिले नै श्रम स्वीकृति लिएका तर अहिले बिदामा घर आएर फेरि त्यही काममा जानका लागि आउनेहरुलाई अनुमति दिन पनि भनेको थियो ।

सरकारले रोक लगाए पनि नेपालीहरु विभिन्न बाटो हुँदै जोखिम मोलेर घरेलु काममा जाने क्रम भने रोएिको थिएन । एजेण्टहरुले भारतको बाटो हुँदै विभिन्न देशमा पु¥याउने र अलपत्र पार्ने क्रम पनि बढेको थियो ।

तर अब भने समितिले बाटो खुल्ला गरिदिएपछि घरेलु काममा जान चाहनेहरु बैधानिक रुपमा नै जान पाउनेछन् ।

यस्तै, ठूलो रकम लिएर नेपालीहरुलाई अवैध बाटोबाट लगेर मानव बेचबिखन जस्तो गम्भीर आपराधिक कार्यमा संलग्न म्यानपावरको दर्ता खारेज गरी कारबाही गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।