काठमाण्डाै - कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको सरकार कोरोना परीक्षण तथा उपचारमा शुल्क लिन थालेपछि झनै आलोचित बन्यो ।

लकडाउनको सुरुवातमै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको चर्चासँगै आलोचना हुन थालेको सरकारले कोरोना महामारी रोकथामका काममा कतैबाट पनि ताली पाउन सकेको छैन । 

स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था, उपचारमा सहजता तथा समस्या आएमा सरकार छ नि भन्ने कुनै आधार नभेटेपछि आम नागरिकले पनि सरकारप्रति भरोसा गर्न सकेनन् । 

सङ्क्रामक रोग तथा महामारीमा समेत सरकार व्यापारमा लागिरहेको भन्दै नागरिकले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका बेला असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न आदेश दियो । तर सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गर्दै सरकारले सबै सरकारी अस्पतालबाट समेत कोरोना परीक्षण तथा उपचारमा शुल्क लिन थाल्यो ।

अस्पतालहरुले धरौटी माग्न थाले । सर्वत्र विरोधपछि सरकारले रकम तिर्न नसक्ने स्वघोषणा गरेमा निःशुल्क उपचार गर्ने स्पष्टीकरण दियो । तर अस्पतालहरुले शुल्क विना उपचार नै गरेका छैनन् । 

अब सरकारसँग रकम लिने कानुनी आधार छैन- अधिवक्ता

कोरोना सङ्क्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुभन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनरावलोकनका लागि सरकारले दिएको निवेदन पनि खारेज भएपछि अब कोरोना परीक्षण तथा उपचारमा शुल्क लिनु सरकारको कानुनी अपराध हुने कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन् । 

पुनरावलोकनको निवेदन नै खारेज भैसकेपछि अब यो मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएको र अब निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्नुबाहेक सरकारसँग कुनै पनि विकल्प बाँकी नरहेको कानुन व्यवसायीहरुको दाबी छ ।

आदेशको आधारमा सरकार विरुद्ध मानहानी मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली भन्नुहुन्छ ‘सरकारसँग कोरोनाको नाममा शुल्क लिने कानुनी सम्पूर्ण प्रक्रिया अब बन्द भएको छ, यो व्यवस्था वा कोरोना भाइरस महामारीको रुपमा रहेसम्म सरकारले कोभिड-१९ को नाममा एक पैसा पनि कसैसँग लिन पाउँदैन, यदि लियो भने त्यो चाहिँ ठूलो अपराध हुन्छ ।’ 

अर्का अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि अब सरकारले कुनै पनि व्यवस्थाबाट कोरोनाका नाममा रकम लिन नपाउने बताउनुहुन्छ । पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदन नै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएकोले अब कोभिड-१९ को नाममा रकम लिने भन्ने कुरा सोचाइभन्दा टाढा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । 

निःशुल्क उपचार संवैधानिक अधिकार

सङ्क्रामक रोग तथा महामारीमा निःशुल्क उपचार पाउनु आम नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । 

नेपालको संविधानले धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने कुरा मौलिक हककै रुपमा सुनिश्चित छ । 

तर पनि मौलिक हकलाई नै बेवास्ता गर्दै सरकारले कोरोना परीक्षण तथा उपचारमा चर्को शुल्क असुल्न थाल्यो । अस्पातलहरुले कोभिड-१९ का बिरामीहरु भर्ना गर्न तथा उनीहरुको खानपानका लागि पनि अग्रिम धरौटी जम्मा गर्न उर्दी जारी गर्दै सूचना निकाले ।

आमनागरिकले चिन्ता र विरोध गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले अब जसरी पनि निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्नु भनी सरकारलाई बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेको अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउनुहुन्छ। 

मौलिक हककै रुपमा रहेको नागरिकको अधिकारलाई सरकारले खोस्नु सरकारले नागरिकमाथि अपराध नै गरेको र अब अदालतले यो गलत सावित गरिसकेकाले सरकारले तत्कालै शुल्क लिन बन्द गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । 

नागरिकले तिरेको रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्छ 

सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते नै कोभिड-१९ को परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएकाले त्यसपछि लिएको सबै शुल्क अवैधानिक हुने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । 

अब कोरोनाको परीक्षण तथा उपचारको नाममा सरकारले कुनै शुल्क लिन नपाउने मात्र हैन गएको असोज १५ पनि लिएको शुल्क पनि फिर्ता गर्नुपर्ने अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली बताउनुहुन्छ । 

कोरोना परीक्षण तथा उपचारका लागि शुल्क लिन थालेपछि सरकारको आलोचना भैरहेको छ । तर पनि शुल्क लिइरहन सर्वोच्चलाई आदेश पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएको सरकार अब निःशुल्क उपचारको बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको कानुन व्यवसायीहरुले बताए ।

कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लामो लकडाउनका कारण धेरैको आम्दानीको बाटो रोकियो । व्यवसाय बन्द भएका, आयआर्जनको बाटो गुमाएका तथा ऋणको भार थपिएका धेरैले अहिलेसम्म पनि आम्दानीको माध्यम भेट्टाउन सकेका छैनन् । यही बेला सरकारले चर्को शुल्क लाग्ने कोरोना परीक्षण तथा उपचारमा शुल्क लिन थाल्यो । 

यसरी सरकारले दोहोरो मारमा पारेको भन्दै आम नागरिकले चर्को विरोध गरे । तर पनि सरकारले सुनेको नसुन्यै गरेर शुल्क लिइरहेकै छ । सर्वोच्च अदालतले पुनरोवलोकन निवेदन नै खारेज गरिदिएपछि भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-१९ को निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको छ । 

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले निःशुल्क उपचार सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । समितिको बैठकले पनि निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।