नागरिकता प्राप्तिमा असहयोग गर्नेलाई तीन महिना कैद हुने

 असार १०, २०८० आइतबार १३:३७:२६ | रासस
unn.prixa.net

प्रतीकात्मक तस्बिर

काठमाण्डौ – नागरिकता प्राप्तिका लागि परिवारका सदस्यले पनि पहिचानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन २०७९ मा गरिएको छ । 

सहयोग नगर्ने परिवारका सदस्यलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्राचार गरेर सहयोग गर्न आदेश दिन सक्नेछ । यस्तो आदेशको अवज्ञा गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबानाको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यो व्यवस्थापछि परिवारका सदस्यको असहयोगका कारण नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कार्यान्वयनमा आएको ऐनमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्थासमेत छ । गैरआवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिने छ ।

नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन २०७९ कार्यान्वयनसम्बन्धी सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विषयमा आज आइतवार महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको छलफलमा संविधानसभा सदस्य रामकुमार शर्माले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रमा बनिसक्नुपर्ने कानुन आठ वर्षपछि बल्ल बने पनि खुशी हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

‘नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै ३० देखि ३५ लाख नेपालीलाई नागरिकता पाउने भएका छन्, लामो समयदेखिको समस्या अब भने अन्त्य भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । 
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका आमाबाबुका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने, हजुरबा हजुरआमाले वंशजको नागरिकता पाएका नाति नातिना गैरआवासीय नेपाली भए गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता पाउने तर मतदानलगायत राजनीतिक अधिकार नपाउने व्यवस्था संशोधित ऐनमा रहेको बताउनुभयो । 

विदेशीसँग विवाह गर्ने महिलालाई भने ऐनले अझै विभेद गरेको उहाँको भनाइ थियो । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका महिलाले आफ्ना पतिलाई नागरिकता दिन नसक्ने व्यवस्था विभेदकारी भएको उहाँको भनाइ छ । संविधानको धारा ३८ (१) ले समान वंशीय हक सुनिश्चित गरे पनि कानुन त्यसअनुसाुर बन्न नसकेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । 

थर र ठेगाना भने नागरिकता लिनेको इच्छाका आधारमा राखिने व्यवस्था पनि संशोधित ऐनमा गरिएको छ । लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउनसक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । कार्यक्रममा अधिवक्ता सुषमा गौतम, विनोद देवकोटा र बिनु लामाले पुरुष, महिलाबाहेक अन्यका नाममा नागरिकता लिन मेडिकल समितिबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति भने विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । 

यस्तो नागरिकता लिन चाहनेलाई सर्वाङ्ग नाङ्गो बनाएर गरिने परीक्षण उपयुक्त नभएकोमा कार्यक्रममा सहभागीले जोड दिएका थिए ।

अन्तिम अपडेट: पुस १०, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

3 Comments

  • Aayush karki

    June 28, 2023, 11 p.m.

    Mero aama hunuhunxa bau chai aruko simati liyer aako nam pni xaina thegana pni xaina aamako nagritale bane kehi garna saknu hunxa hjurhru le

  •  0 Reply
  • Tarun sah

    June 27, 2023, 12:31 p.m.

    Ani jaha Ward ma Ra CDO ma nai cooperation hudaina vane garib aa sahahi janta ke garxa?

  •  0 Reply
  • Rajat jha

    June 26, 2023, 6:50 a.m.

    Ma saga buwa ko nagrita xaena ama ko matra xa buwa ko death satipiket xa but ma saga chene sab document haru xa ra nii banena nagrita kina hola

  •  1 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया