उत्पादनशील क्षेत्रमा आयोजना प्रस्ताव गर्न स्थानीय उद्यमीलाई अध्यक्ष...
पुस ९, २०८१ मंगलबार
कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यहाँका २९ हजार युवालाई स्वरोजगार दिने अर्ग्यानिक कृषि व्यावसायिक परियोजना तयार गरेको छ ।
आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि युवा केन्द्रित हुनेगरी कृषि मन्त्रालयले ‘अर्ग्यानिक कृषि व्यावसायिक स्वरोजगार परियोजना’ बनाएको हो । मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहका ७१८ वडापालिकाका २८ हजार ७२० युवा स्वरोजगार हुनेगरी अर्ग्यानिक कृषि व्यावसायिक परियोजना बनाएको कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
‘कर्णाली सरकारले यो प्रदेशलाई अर्ग्यानिक बनाउने लक्ष्यका साथ अभियान शुरु गरिसकेको छ’, मन्त्री केसीले भन्नुभयो, ‘युवा लक्षित ‘अर्ग्यानिक कृषि व्यावसायिक स्वरोजगार परियोजना’ प्रदेश सरकारको यो अभियानमा कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ ।’ यसका लागि सङ्घीय सरकारसँग छ अर्ब ४६ करोडको प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस विषयमा सङ्घीय सरकारका कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालसँग कुरा भएको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो । सातै प्रदेशका कृषि मन्त्रीबीच शुक्रबार भएको भर्चुअल बैठकमा पशुपक्षी विकासमन्त्री भुसालले कर्णाली प्रदेशको उक्त योजना निकै राम्रो भएको भन्दै त्यसका लागि सङ्घीय सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने वचन प्राप्त भएको मन्त्री केसीले जनाउनुभयो ।
स्थानीय तहको एउटा वडाका ४० जना युवालाई स्वरोजगार दिनेगरी बनाइएको यो परियोजनाले यहाँको बाँझो जमिनको प्रयोग र युवा पुस्ता पलायनमा कमी आउने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा दीपेन्द्र रोकायले बताउनुभयो ।
आयोगका सदस्य डा रोकायले भन्नुभयो, ‘अर्ग्यानिक कृषि व्यावसायिक स्वरोजगार परियोजना’को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्नुपर्छ, कर्णाली कृषिमा आत्मनिर्भर र अर्ग्यानिक प्रदेश निर्माणको लक्ष्यबिन्दुमा पुग्छ ।’
उक्त मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर कठायतले जुम्ला तथा सुर्खेतमा प्रादेशिक शीतगृह जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला तथा दाना उद्योग निर्माण, सिँचाइ र विदेशबाट फर्किएका तथा कोरोना प्रभावित युवा लक्षित हुनेगरी बाँझो जमिन उपयोग तथा चक्लाबन्दीको कार्यक्रम बनाएर सङ्घीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउन थालिएको बताउनुभयो ।
सूचना अधिकारी कठायतका अनुसार कृषि मन्त्रालयले निर्माण गरेका परियोजना र कार्यक्रमले प्रदेश सरकारले लिएको आत्मनिर्भरताको नीति र अर्ग्यानिक प्रदेश निर्माणको सपना एवं अभियान पूरा हुने जनाउनुभयो ।
विश्वव्यापी प्रकोप बन्दै गएको ‘कोभिड–१९’ बाट चालू आवमा केही नभए पनि आगामी आर्थिक वर्षबाट यहाँको कृषि तथा पशुपक्षी विकासमा अपेक्षित प्रगति देखाउने नीति, योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारले बनाएको उहाँको भनाइ थियो ।